काठमाडौं - संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारहरुद्वारा सार्वजनिक बजेटले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा 'हस्तक्षेप'को प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुले आईतबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेखित शिक्षाका कार्यक्रममा स्थानीय सरकार भनेका 'आफू मातहत'का इकाई हुन् भन्ने 'मनोविज्ञान' हावी देखिएको छ ।

अधिकाँश प्रदेशले शिक्षक अभावका कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा अवरोध आएको निष्कर्शका साथ स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।  

प्रदेश ३ ले सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयंसेवक लगायत आवश्यक संख्यामा शिक्षक परिचालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञान, अँग्रेजी एवं गणित विषयका शिक्षकहरुको अभावले पठन पाठनमा पर्ने असरलाई न्यनिकरण गर्न स्वयंसेवक लगायत आवश्यक संख्यामा शिक्षक परिचालन गर्न शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

यस्तै कर्णाली प्रदेशले कर्णाली विकास सेवा कार्यक्रम मार्फत् स्वयंसेवक परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सम्बन्धित विषयका शिक्षण सिकाइ तालिम प्राप्त स्नातकहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सेवाकालिन कर्णाली विकास सेवा लागू गरिने भन्दै कर्णलीको बजेटमा यसका लागि २ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम मार्फत् शिक्षक अभाव टार्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । गणित, विज्ञान र अँग्रेजी विषयका शिक्षक अभाव भएका ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकको रुपमा निर्वाह भत्ता दिई परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख  । जबकी संघीय सरकारले पनि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । 

शिक्षक नपुग विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयं सेवक परिचालन गर्न संघीय सरकारले 'चिनौं आफ्नै माटो, बनाउँ आफ्नै देश' अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नताकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालयमा परिचालन गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । गणित अँग्रेजी विज्ञान शिक्षक नपुग विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयं सेवक रुपमा परिचालन गर्न र उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान समेत गरी बजेटमा एक अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छ । 

संघीय सरकारकै जस्तो गरी प्रदेश सरकारले पनि उही कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिएका हुन् । प्रदेश सरकारको यो कामलाई राजनीतिक दलको मनोविज्ञान प्रष्ट हुने भन्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानले गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको मर्म विपरित राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्दै आएको कार्य र व्यक्त गरेको धारणाको समुच्च प्रतिफलका रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए ।  

'प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत् गरेको यो कार्य नौलो हैन, यो काम भन्दा पहिला तपाईले प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको औपचारिक धारणा सम्झनु पर्छ' उनले भने, 'प्रदेश भनेको संघको मातहत, स्थानीय भनेको प्रदेशको मातहत भनेर उहाँले नै भन्नु भए पछि विद्यालय शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारका कुरा के भयो आफै बुझ्नुस् !'

समयमै स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार पहिचान गर्न र कार्यान्वयन गर्न अलमल गर्नुलाई 'परालको खुट्टा टेकको' संज्ञा दिदैं कोइरालाले त्यही मौकाको फाईदा उठाएर प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षामा चासो दिएको बताए । 

शिक्षक अभाव देखाएर स्वयंसेवकका नाममा विद्यालयमा 'कार्यकर्ता भर्तिको बाटो' खुलाउने प्रयासको शँका बढाएको छ । आफूहरु स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भन्दै आएका शिक्षकका संघ सँगठनको प्रभावमा परेर बजेट मार्फत् नै स्वयं सेवकको परिचालनमा प्रदेश सरकारलाई सहभागी बनाउन खोजिएको हुन सक्ने एक जना शिक्षाविद्ले अड्कल काटे । 

'विद्यालय शिक्षाका विषय स्थानीय सरकार मातहत गरे देखि नै शिक्षकका नेताहरुले विरोध गर्दै आईरहेकै हुन्, पटक पटक स्थानीय सरकारलाई हतोत्साही बनाउने उनीहरुको प्रयास यस पटक प्रदेशको बजेटमा प्रष्ट देखियो' शिक्षकका नेताहरुका विचार विरुद्ध बोल्दा व्यक्तिगत रुपमै आक्षेप लगाउने क्रम रहेको भन्दै उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'कक्षामा पढाउने भन्दा नेतागिरी गर्ने शिक्षकहरु हावी छन्, त्यस्ता शिक्षक नेतालाई कक्षामा पढाउनेले कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दैनन्, उनीहरुलाई कार्यकर्ता नै चाहियो, संविधानको व्यवस्था किन सम्झनु पर्यो र ?'

शिक्षक परिचालन सँगै प्रदेशको चासो भौतिक पूर्वाधारमा पनि केन्द्रित छ । विद्यालय भवन नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्दै गुणस्तरको मुख्य सर्त मानेर बजेट मार्फत् त्यसमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् । 

विद्यालय शिक्षाका सवालमा आफूहरु हरेक कार्य गर्न सक्षम रहेको र संविधानको स्प्रिट पनि त्यही भनेको भन्दै पटक पटक प्रदेश सरकारसँगका छलफलमा अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमती भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ स्मरण गर्छन् । 

'विद्यालय तह सम्मको अधिकार संविधानले नै स्थानीय सरकार मातहत गरेको जगजाहेर छ, अझै पनि विद्यालयमै सिधा शासन गर्ने लोभमा प्रदेश सरकार देखिनु भनेको विडम्बना हो' उनले भने, 'विद्यालय तह सम्मको सञ्चालनका सन्दर्भमा सिधै विद्यालयसँग सम्झौताको लोभ गर्नु, विद्यालयको फर्निचर र हजारमा ध्यान दिनुको अर्थ हामीले बुझेका छैनौं र !' 

भौतिक निर्माणमा हुने आर्थिक परिचालनमा प्रदेशको ध्यान केन्द्रित भएको संकेत गर्दै उनले प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारको भावमा कार्यक्रम ल्याएको भए गुनासो नहुने तर, शिक्षक परिचालन, विद्यालयसँगको सम्झौता, फर्निचर खरिद जस्ता कुरामा ध्यान दिएको देखिदाँ शँका उब्जेको बताए । आर्थिक श्रोतमा पहुँच बढाएर स्थानीय सरकार भनेका निकम्मा हुन् भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रदेशको प्रपञ्च त हैन ? उनले शंका गरेका छन् । 

प्रदेश २ सरकारले त विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने बजेटका घोषणा गरेको छ ।  यसका लागि ६ करोड ७१ लाख २३ हजार विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । जब की संघीय सरकारले नै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।  

संविधानको मर्म अनुसार शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न तिनै तहका सरकारले आआफ्ना क्षेत्राधिकार स्मरण गर्न नसक्दा अलमल भएको शिक्षाविद् प्रा.डा. मिनबहादुर विष्ट बताउँछन् । तीन वटा सरकार बीचमा सम्वाद नहुँदा यस्ता अलमल र कार्यक्रमहरु दोहोरिने समस्या आएको उनको विश्लेषण छ ।  

'स्थानीय सरकारका कामलाई सघाउ पुर्याउने किसमले बजेट ल्याईएको हो भने सकारात्मक नै मान्न सकिएला, तर, आफैं विद्यालय सम्म पुग्ने गरी प्रदेश सरकारको कार्यक्रम आउनु भनेको स्थानीय सरकारको काम प्रति अविश्वास गरेको र संविधानको मर्म कुल्चेको रुपमा हेर्नु पर्छ' उनले भने, 'विद्यालय शिक्षाका सवालमा प्रदेश र संघीय सरकार आफैं ईम्लिमेण्टमा आउने कुरै हुन्न, संघीय सरकारले त योजना बनाईदिने हो, विद्यालय शिक्षामा प्रदेश सरकारको त ठूलो भूमिकै छैन, कार्यान्वयनको काम स्थानीयले नै गर्ने हो ।'

तर, गण्डकीले प्रदेशको आवश्यकता अनुरुप शिक्षक तालिम दिने र प्रदेश ५ ले उत्कृष्ट शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन समेतका लागि भन्दै वजेट बिनियोजन गरेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने प्रदेश ५ को कार्यक्रम छ । 

सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिवा खाजा र पहाडका ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई टिफिन बट्टा उपलब्ध गराउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम छ । विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियान सञ्चालनका लागि उसले १७ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्यालय नर्सिङ् सेवालाई थप विस्तार गर्न २ करोड, धनकुटामा निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण शुरु गर्न १ करोड, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका बालशिक्षिकाहरु र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ५ करोड ५० लाख लगायत प्रदेश १ ले समग्र शिक्षाका लागि १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

यसैगरी प्रदेश २ ले  मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिदैं ३९ करोड ३३ लाख विनियोजन, छोरी मुद्धती योजना कार्यक्रम निरन्तर,  नेपाल सरकारको ९० करोड बराबरको अनुदान सहायता परिचालन हुने अनुमान गर्दै, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत अर्थिक रुपले विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुका लागि मासिक ५ सयका दरले विशेष छात्रबृत्तिका लागि ४८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्तरोन्नती र सञ्चालन गर्न १६ करोड विनियोजन, समता, पहुँच र सहभागिताको आधारमा विद्यालय शिक्षाको सुदृढिकरण गरी यस प्रदेशको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी, एवं दक्ष एवं प्रतिस्पर्धि नागरिकको विकास गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक बर्षमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम थालनी गर्ने उसको योजना छ । यसका लागि ६ करोड ७१ लाख २३ हजार विनियोजना गरेको छ । 

प्रदेशका ८ बटै जिल्लामा एक सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी नमुना प्रादेशिक विद्यालयको रुपमा विकास गर्न १६ करोड विनियोजन र सामाजिक कुरीति विरुद्ध अभियान, शिशु सदन स्थापना गरी बाल उद्यान निर्माण गर्ने लगायतका स्थानीय सरकारले गर्ने काममा प्रदेशले ध्यान दिएको छ । 

प्रदेश ३ ले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न हिमाली पहाडी र विकट क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयमा पहुँच पुर्याउन सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, नैतिक शिक्षालाई विद्यालयस्तर देखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रम अन्र्तगत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरुको प्रोत्साहनका लागि ६ करोड ५० लाख स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण मार्फत् पठाईने भन्दै प्रदेश ३ को बजेटमा अल्पसंख्यक, सीमान्त्कृत, अतिसिमान्तकृत, लोपोन्मुख एवं विपन्न बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा दोहोरो नपर्ने गरी निरन्तरताका लागि 

सामुदायिक विद्यालयहरुमा विज्ञान, अँग्रेजी एवं गणित विषयका शिक्षकहरुको अभावले पठनपाठनमा पर्ने असरलाई न्यनिकरण गर्न स्वयंसेवक लगायत आवश्यक संख्यामा शिक्षक परिचालन गर्न शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्था गरिएको उल्ल्ेख छ । 
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पूर्वाधार विकास अन्र्तगत २४ करोड, कम्प्युटर ल्याव, इ पुस्तकालय स्मार्ट बोर्डका लागि ७ करोड ५० लाख २ हजार भन्दा बढी शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । 

यस्तै गण्डकी  प्रदेशले पनि सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित ३६ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्तरोन्ती गर्न १ करोड ८० लाख विनियोजन, प्रदेश भित्रका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आदर्श विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्न १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेशका दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका सातवटा सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न र विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहित आवास निर्माणका निम्ति ४ करोड विनियोजन गर्ने, ३६ माध्यमिक विद्यालयलाई विशेष विद्यालयका रुपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्थ ागर्ने, प्रदेशको आवश्यकता अनुरुप शिक्षक तालिम र माविका ऐच्छिक विषयहरुमा पर्यटन कृषि जडिबुटि र पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको नमूना विकास गर्न आवश्यक बजेट विसनयोजन गर्ने उल्लेख छ । 

प्रदेश ५ ले भने प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ नमूना विद्यालय निर्माण गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापन समेतका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाहेक विद्यालय शिक्षामा चासो गरेको छैन । उसका अधिकाँश कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय नै छन् । शिक्षा विकास एवं अवसरको प्रत्याभूती गर्ने भन्दै प्रदेशमा सम्भाव्य सबै बिषयमा उच्च शिक्षा एवम् प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउन उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था, प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणमा विशेष जोड, सामुदायिक क्याम्पसमा कानून, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषय उच्च तहको पढाइ सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनका लागि उच्च शिक्षातर्फ २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षाको बिकास गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत बालविकासको मापदण्ड, नमूना बालविकास केन्द्र स्थापना, मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग, पुस्तकालय सहयोग, शिक्षण सामग्री विकास र उत्कृष्ट शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन समेतका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग गर्न रु ५ करोड, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि २ करोड ४० लाख, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि मासिक १ हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन ४ करोड विनियोजन गरेको  बजेटमा उल्लेख छ । 

यसका अतिरिक्त मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायका छात्रालाई अ.न.मी. तथा अ.हे.व. अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने भन्दै प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको लागि  ५७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले छरिएको वस्ति भौगोलिक विकटता मौसमाी बसाईसराई गरिबी जस्ता कारणले विद्यालय छाड्ने र पढाइमा बाधा पुग्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सर्व सुलभ शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । 

सबै स्थानीय तहमा विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै कम्तिमा एउटा विद्यालयलाई साधन श्रोत र प्रविधियुक्त नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्थाका लागि ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको कर्णालीले विद्यालय भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास दलित छात्रावास निर्माण नमूना बालविकास तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । 

दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सम्बन्धित विषयका शिक्षण सिकाइ तालिम प्राप्त स्नातकहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सेवा कालिन कर्णाली विकास सेवा लागू गरिने र यसका लागि २ करोड ९३ लाख विनियोजन गरेको छ । 

अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ । 

यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा २ वटाका दरले सामुदायिक विद्यालयको लागि २ कोठे पक्कि भवन बनाउन १२ करोड ८० लाख, ६४ वटा ४ कोठे पक्कि भवन निर्माणको लागि २५ करोड ६० लाख, प्राविधिक धारका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ ५२ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छ । अनाथ, असहाय बालबालिकाहरुको जीवनयापन र शिक्षाका लागि सबै जिल्लमा आवासीय सुविधा सहितको छात्रावास निर्माणको कार्य गर्न १ करोड ८० लाख, रहनसहन, भेषभुषा, भाषा, संसकृती र कला संरक्षण गरी नयाँ पुस्तामा मौलिक संस्कृेतीको पुस्तान्तरण गर्न हरेक जिल्लाका ५ वटाका दरले ४५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा लघु संग्राहलय स्थापना गर्ने उसको योजना छ । 

गणित, विज्ञान र अँग्रेजी विषयका शिक्षक अभाव भएका ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकको रुपमा निर्वाह भत्ता दिई परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्दै उसले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३ हजार ५ सय ८० विद्यालय सहयोगीलाई प्रोत्साहन गर्न बार्षिक १० हजारका दरले वितरण गर्न ३ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ सरकारले आगामी  आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन, पूर्वाधार, उर्जा र कृषिलार्ई मुख्य प्राथमिकता दिँदैे आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

चालु वर्षका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ ।