काठमाडौं २ असार / विद्यार्थी घटेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द हुुने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा शिक्षकको आवश्यकता पहिचान नै नगरी ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न लागेको हो।

कक्षा एकदेखि १० सम्म पढाउन ०६० सालदेखि राहत दरबन्दीमा नियुक्त ४० हजार र कक्षा ११ र १२ पढाउन अनुदान कोटामा नियुक्त ५ हजार नौ सय ५९ जना शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो।

शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिए राज्यलाई वार्षिक थप १ अर्ब ५० करोड व्यायभार पर्नेछ। मुलुकभर २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी सबै विद्यालयमा १ लाख ९ हजार शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। सरकारी अनुदानबाट आधारभूत तहमा एक लाख २६ हजार तीन सय ७२ प्राप्त र निजी तथा स्थानीय स्रोतबाट ६६ हजार नौ सय ९२ जना शिक्षक राखिएका छन्।

माध्यमिक तह (कक्षा नौ र दश पढाउने) शिक्षक भने मुलुकभर १९ हजार ५ सय १७ छन्। आधारभूत तहका शिक्षकमध्ये विगतमा प्राथमिक तह भनिने कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पढाउने शिक्षक छन्। यो तहमा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्न कक्षा एकदेखि तीनसम्म बहुशिक्षण विधि अपनाउने र प्रतिकक्षा ३० जना विद्यार्थी रहने गरी विद्यालयको विकास गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई दिएको छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमध्ये नौ हजारमा प्रतिविद्यालय ३० जनाभन्दा थोरै विद्यार्थी पढिरहेका छन्। त्यस्ता विद्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी शिक्षक छन्।

राज्यकोषलाई अर्बौं भार पर्नेगरी नयाँ दरबन्दी थप गर्नु लाजमर्दो भएको शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कुन विषयका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने मन्त्रालयलाई थाहै छैन। अस्थायी, राहत तथा अनुदान कोटामा भर्ती भएका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने खुद्रे कार्यक्रममा मन्त्रालय लागेको छ।’

दरबन्दी कायम गर्न शिक्षकका संघ÷संगठनका प्रतिनिधिले मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेका छन्। तत्काल शिक्षक दरबन्दी नथप्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिए पनि शिक्षाले मानेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कृष्ण काप्रीले भने, ‘अर्थले मानेको छैन। तर, कसरी यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय लागेको छ।’

दरबन्दी थप गर्दा वार्षिक एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने उनले बताए। सामुदायिक विद्यालयमा असमान दरबन्दी वितरणका कारण कुनै विद्यालयमा आवश्यकभन्दा निकै कम र कुुनैमा प्रशस्त विद्यार्थी भए पनि शिक्षक अभाव रहेको विभिन्न सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। चार महिनाअघि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई गाभ्ने, धेरै विद्यार्थी अट्न सक्ने आवासीय विद्यालय बनाउने तथा विद्यालयको नक्सांकन गर्नुपर्नेलगायत काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

सरकारी मापदण्डअनुसार हिमाल, पहाड तथा तराई वा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा प्रतिशिक्षक क्रमशः ३०, ४० र ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ। तर, काठमाडौंमा एक जना शिक्षकले १२ जना मात्र विद्यार्थी पढाइरहेको तथ्यांक छ।

‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री नै बसेको जिल्लाको हालत यस्तो छ। उनीहरू यहाँबाट एक जना शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा सरुवा गर्न सक्दैनन् भने अरू त के आस गर्न सकिन्छ’, कोइरालाले भने, ‘दरबन्दी मिलान गर्ने हो भने काठमाडौंबाटै सुरु गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र दरबन्दी थप्नुपर्छ कि घटाउनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ।

सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्दै गए पनि शिक्षक पर्याप्त नहँुदा सरकारले ०६० देखि राहत कोटामा शिक्षक नियुुक्त गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्लो एक दशकमा झन्डै २० लाख विद्यार्थी घटेका छन्। विद्यार्थी घट्दा सरकारी मापदण्डअनुसार विद्यार्थी भएका विद्यालय अत्यन्त न्यून छन्।

स्तरीय शिक्षाका कारण प्रशस्त विद्यार्थी भएका विद्यालयमा भने सरकारले चाहेजति शिक्षक दिन सकेको छैन। प्राथमिक तहमा आवश्यकभन्दा बढी शिक्षक रहेको मन्त्रालयले नै गठन गरेको कार्यदलको अध्ययनबाट देखिएको थियो। यस्तो समस्या सहरी भेगका विद्यालयमा धेरै छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी थपघट गर्ने सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयले चासो दिएको छैन।

दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न लागिएको कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकलाई पनि राज्यले उपप्राध्यापकसरह रकम दिँदै आएको छ। राहत र अनुदान दुवै कोटाका शिक्षकमध्ये अधिकांश राजनीतिक दल, मन्त्रालयका अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको कृपाबाट नियुक्त भएकाहरू छन्।

यस्ता शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले उनीहरूले पटक–पटक आन्दोलन पनि गरिसकेका छन्। केही प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षा मन्त्रालयले गरिसकेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।