काठमाडौं १ असार / पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मुलुकभरका १ सय ३ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण थालेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय तह कक्षा १–१२ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार १८ जिल्लाका विद्यालयमा परीक्षण थालिएको हो । 

चालु शैक्षिक सत्रमा परीक्षण गरेर आगामी वर्षदेखि देशभरका विद्यालयमा लागू गरिने केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलले जानकारी दिए । हाल २०६३ सालमा परिमार्जित पाठ्यक्रमका आधारमा विद्यालयहरूमा पठनपाठन हुँदै आएको छ । ‘नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारपाठ्यपुस्तक बनाएर परीक्षण थालेका हौं,’ उनले भने, ‘यसबाट फिडब्याक लिन्छौं, केही सुधार गर्नुपर्ने भए गरेर शैक्षिक सत्र २०७७ देखि देशभर लागू गर्छौं ।’

कक्षा १–३ का लागि एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ । मिल्ने विषयवस्तु सँगै पढाउने उद्देश्यसाथ एकीकृत पाठ्यक्रम बनाइएको हो । यसका लागि ६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक र सिर्जनात्मक कला, विज्ञान स्वास्थ्य शारीरिक वातावरण र स्थानीय भाषा वा स्थानीय विषय राखिएको छ । सिर्जनात्मक कला र सामाजिकलाई एकै ठाउँ समेटेर मेरो सेरोफेरो विषय बनाइएको छ । साताको २६ घण्टा पढाउने गरी पाठ्यक्रम तय गरिएको हो ।

कक्षा ११ मा पनि मुलुकभरका विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने केन्द्रले जनाएको छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको छ । धेरै विषयका पाठ्यपुस्तक तयार पार्न समय अपुग भएकाले परीक्षण गर्न नसकिएको पौडेलले बताए । कक्षा ११ र १२ का लागि करिब १ सय ५० विषयकापाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

उनले भने, ‘११ र १२ को पाठ्यपुस्तक ड्राफ्ट हुँदै छ, अनिवार्य विषय र धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विषयकोपाठ्यक्रम तयार पारेर २०७७ को शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’ उनका अनुसार २०७७ देखि कक्षा १ र ११ बाट नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन थालिनेछ । त्यसका लागि कक्षा ११ का १५ विषयको पाठ्यक्रम बनिसकेको छ । २० वटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण चरणमा छ । यस वर्षभित्र ५० वटा थप बनाएर लागू गर्ने केन्द्रको योजना छ । ‘धेरै विषयको बनाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो,’ उनले भने ।

कक्षा ११ र १२ मा हाल संकाय प्रणालीअनुसार ५ विषय मात्र पढाइ हुँदै आएको छ । नयाँ प्रारूपले संकाय खारेज गरेर सातवटा विषय कायम गरेको छ । विषय थप गरिएकामा कक्षा ११–१२ (उच्च मावि) सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन् ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित