काठमाडौं ३१ जेठ / सरकारले अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिन कडाइ गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान लागेका विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन्। बिहीबार केशरमहलस्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा पुगेका सयौं विद्यार्थी एनओसीबिनै फर्किए। कर्मचारीले स्नातक तह (ब्याच्लर)का लागि मात्र एनओसी दिने बताएपछि उनीहरूले शाखा प्रमुखलाई घेराबन्दी गरी आक्रोश पोखेका थिए। रित्तो हात फर्किएकामा अधिकांश जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत मुलुक जाने तयारी गरेका विद्यार्थी थिए।

शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्मा भने मन्त्रालयको निर्णय आफूले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै विद्यार्थीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेका थिए। ‘विद्यार्थीका गुनासा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमक्ष पुर्‍याउन कोसिस गर्छु’, उपसचिव शर्माले भने, ‘तर, मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत एनओसी दिन सकिँदैन।’

कलेजमा शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा पैसा बुझाइसकेका विद्यार्थीले एनओसी नदिने हो भने आफूहरू विदेश जान नपाउने र कलेजलाई बुझाएको पैसा डुब्ने बताए। ‘कलेजमा ४ लाख रकम बुझाइसकेको छु। मन्त्रालयले अकस्मात् एनओसी दिन्न भन्छ’, जापान जाने तयारीमा रहेका स्याङ्जाका राजु थापाले भने, ‘एनओसी नपाएकै कारण हामी जापान जान रोकियौं भने कलेजमा बुझाएको पैसाको जिम्मेवारी कसले लिने ? ’ स्वदेशमा रोजगारी पनि नदिने अनि विदेश गएर पढाइसँगै रोजगारी गर्छु भन्दा पनि रोक्ने सरकारी नीतिले मर्कामा परेको विद्यार्थीको गुनासो छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिन शाखालाई निर्देशन दिएको थियो। नेपालीहरू डिप्लोमा तहअन्तर्गत एक वर्ष तथा ६ महिनाको कोर्सका लागि विदेश जाने गरेका छन्। यस्तो कोर्स विदेशमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले दिन्छन्। जसलाई मन्त्रालयले उच्च शिक्षा मानेको छैन। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित कलेजले विद्यार्थीलाई दिने ‘अफर लेटर’मा स्नातक तहका लागि भर्ना लिने सुनिश्चतता भए मात्र एनओसी दिइनेछ।

परामर्श व्यवसायीले एकवर्षे वा डेढवर्षे डिप्लोमा पनि स्नातक तहकै एउटा भाग रहेको दाबी गरेका छन्। डिप्लोमा तहका लागि अनुमति नदिनुमा बुझाइको कमी भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान)का पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकारले अध्ययनै नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गरेको आरोप लगाए। ‘यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ’, उनले भने।

विदेशी क्याम्पसमा भना प्रक्रिया आरम्भ गरेका विद्यार्थीले पनि मन्त्रालयले अकस्मात् निर्णय गरेर अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। कतिपय विद्यार्थीले सम्बन्धित मुलुकबाट प्रवेशाज्ञासमेत पाएका छन्। तर, एनओसीकै कारण आफूहरूको भविष्य बिग्रिन लागेको उनीहरूले बताए। विदेश जान आवश्यक मुद्रा सटही र विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयबाट जाने बेला एनओसी अनिवार्य हुन्छ।

२०७२ सालमा छैटौं पटक संशोधन भएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली २०६० को नियम २७ (क) मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीले तोकिएको शुल्क तिरेर एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियममा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले विगतमा जापान, अस्ट्रिलिया, न्युजिल्यान्डसहितका मुलुकमा एकवर्षे डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि एनओसी दिँदै आएको थियो। कुन आधारमा एनओसी दिइएको हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत स्पष्ट जवाफ दिन चाहँदैनन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।