काठमाडौं ३० जेठ / सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ ल्याउने भएको छ ।

उक्त ऐनमा सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने कर्मचारीले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त ऐनको मस्यौदाको दफा १४४ मा यस्तो व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनमा सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिनसक्ने, दफा २८ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै निजी विद्यालयहरू सेवामूलक रूपमा सञ्चालन हुने, हाल सञ्चालित निजी विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षभित्र निजी मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिका कम्पनी वा गुठीका रुपमा रुपान्तर गर्नुपर्ने र उपदफा ६ मा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयमा रुपान्तर हुन चाहेमा सरकारले तोकेबमोजिमको प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनसक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले चालू संसद् अधिवेशनमै ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । तर सरोकारवालाहरूले भने सरकारले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी उक्त ऐन तयार पारेर ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, पूर्वशिक्षामन्त्रीहरुलार्ई भेटेर यस्तो विधेयक नल्याउन आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालय मैत्री ऐन नल्याए विरोधमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने करिब एक महिनाअघि हिसानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरकार निजी विद्यालयको विपक्षमा नरहेको बताउनुभएको थियो ।

नेपाल समाचारपत्रबाट