काठमाडौं २९ जेठ / सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिए पनि उनीहरुको जागिर चट् हुने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेको बताइन्छ । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्र्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेछ ।

मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए त्यस्ता शिक्षक वा विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपालभर भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

सरोकारवाला निकायसंग छलफल नगरी सुटुक्क तयार गरी अर्थ हुदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको ऐनको मस्यौदा पूर्ण रुपमा गोप्य राखिएको छ ।

गोप्य रुपमा तयार गरेको मस्यौदा मान्य नहुने जनाउँदै शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले ऐनको मस्यौदाको बारेमा जानकारी नभएको बताउँदै भूमिगत शैलीमा बन्ने कानुनको बिरोध हुने बताउनुभयो । यस्तै, शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले ऐनमा यस्तो विषय उल्लेख गरेको भए सरासर गलत भएको बताउनुभयो । ‘एउटा शिक्षकले विदेश जानको लागि प्रक्रियानै शुरु गर्न नहुने भन्ने विषय गलत हो’ उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले केही सहसचिव बाहेक अन्य कसैलाई पनि मस्यौदा उपलब्ध गराएको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको नेतृत्वमा तयार गरिएको ऐनको विषयमा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीलाई पनि जानकारी दिइएको छैन ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।