काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने गरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यस अघि संसदको विधेयक अधिवेशनबाटै पारित गराउने गरी तयार ऐनको मस्यौदामा रहेको व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकारीलाई दिईएको सरुवाको अधिकार हटाएर ऐनको नयाँ मस्यौदामा स्थानीय सरकार मातहत राखिएको हो । 

संविधानले विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको आधारमा उक्त प्रावधान राखिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । जारी बजेट अधिवेशनबाटै ऐन पारित गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार तयार ऐन अर्थ मन्त्रालयबाट सुझाव सहित प्राप्त भए पछि कानूनी परामर्शको लागि एक महिना अघि शिक्षाले कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ ।  कानूनमा पठाईएको ऐनको उक्त मस्यौदामा एकै जिल्ला भित्रका अन्तर स्थानीय तहबीच हुने शिक्षकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र  सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा जिल्ला तहको शिक्षा सम्बन्धी मामिला हेर्ने कार्यालयले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सरुवाको विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश शिक्षा विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

एउटै प्रदेश भित्रका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा शिक्षकको सरुवा गर्दा भने सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश शिक्षा विभागले गर्नेछ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति र मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई राष्ट्रिय शिक्षा विभागले मुलुक भर सरुवा गर्न सक्ने छ । स्थायी सेवा अवधि पाँच वर्ष नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एकवर्ष बाँकी रहेको वा सरुवा भई कार्यरत रहेको विद्यालयमा कम्तीमा दुई शैक्षिक वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो शिक्षकको सरुवा नहुने ऐनमा प्रस्ताव छ । 

कुनै शिक्षकलाई सरुवा नगरी नहुने अवस्था आएमा भने स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ । 

महिला तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सामान्यतयाः अपायक स्थानमा सरुवा नगर्ने र कुनै विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिइ रहनु नपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

बढुवाको अङ्कमा फेरवदल

कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा हुने बढुवाका आधार र तिनको भारमा पहिले तयार मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थामा फेरवदल गरिएको छ । भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव बापत कायम राखिएको पाँच अङ्कलाई हटाएर शिक्षण अनुभव बापत हुने पच्चिस अङ्कलाई तीस बनाईएको छ । तालिम बापत पाँच अङ्क, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बापत बीस अङ्क, कार्यमूलक अनुसन्धान बापत पाँच अङ्क, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत दश अङ्क र सक्षमता परीक्षण बापतको तीस अङ्कलाई भने यथावत राखिएको छ । सक्षमता परीक्षण शिक्षक सेवा आयोगबाट तोकिए बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस अघि तयार ऐनको मस्यौदामा बढुवाका लागि हरेक वर्गमा प्राप्त हुने अङ्कलाई विभाजन गरिएको थियो ।  जस अनुसार शिक्षण अनुभवबापतको पच्चीस अङ्कलाई प्रतिबर्ष दुई दशमलब पाँच अङ्कका दरले तालिम बापतको पाँच अङ्कलाई कम्तिमा एक महिनाको सेवा कालिन तालिमको प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका लागि क्रमशः पाँच, चार र तीन अङ्क हुने प्रस्ताव थियो । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बापतको बीस अङ्कलाई विगत पाँच बर्षको नतिजाका लागि प्रति बर्ष चार अङ्कका दरले जम्मा बिस अङ्क र कार्यमूलक अनुसन्धान बापतको पाँच अङ्कलाई प्रत्येक बर्ष गरेको अनुसन्धानका लागि एक अङ्कका दरले पाँच बर्षको जम्मा पाँच अङ्क हुने गरी विभाजन गरिएको थियो । यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापतको दश अङ्कलाई प्रधानाध्यापकले दिने छ अङ्क र सुपरिवेक्षकले दिने चार अङ्क गरी जम्मा दश अङ्क कायम गरिएको थियो भने, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवबापतको पाँच अङ्कलाई क वर्गको क्षेत्रमा एक बर्षका लागि १.० अङ्क, ख वर्गका लागि एक बर्षका लागि ०.७५अङ्क, ग वर्गको क्षेत्रमा एक बर्षका लागि ०.५०अङ्क र घ वर्गको क्षेत्रमा एक बर्षका लागि ०.२५ अङ्क दिने प्रस्ताव थियो । 

यस पटक भने समुच्च अङ्क मात्रै उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा हुने ऐनमा गरिएको प्रस्ताव थिावत छ । सबै प्रकार वा तहको शिक्षकको द्वितीय वा प्रथम श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुने बढुवाका लागि चालीस प्रतिशत र कार्य क्षमता तथा कार्य सम्पादनमा आधारित बढुवाका लागि साठी प्रतिशत पद छुट्याउनु पर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।