काठमाडौं - शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्था तथा नि:शुल्क शिक्षाको अधिकार विपरित शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मस्यौदाको परिच्छेद १४ मा उल्लेख गरिएको कसूर, सजाय तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धी ब्यवस्थामा भाषा बटारेर संविधानले गरेको व्यवस्थालाई 'नजर अञ्दाज' गरिएको हो ।

उक्त परिच्छेदको धारा १३४ को छ मा 'सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क लिएमा' कारवाही हुने भन्ने बुँदा उल्लेख छ ।

जब की संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्कको व्यवस्था छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानीका कारण संसदले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक पारित गरेर लागू गरिसकेको छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको उक्त मस्यौदामा अभिभावकबाट शुल्क लिन पाईने गरी भाषा बटारिएको हो ।

नि:शुल्क शिक्षा र संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको कुरा सरकार सञ्चालकहरुको 'गुड्डी हाँक्ने मेलो' मात्रै देखिएको भन्दै एक जना शिक्षाविद्ले उक्त भाषा प्रति आश्चर्य जनाए ।

'त्यसो त मैले विधेयकको मस्यौदा पढ्न पाएको छैन, तपाईले भनेकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने, यो त यस अघि लागू गरिएको छद्म रुपको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनकै अर्को श्रृखला हुने भयो' नाम उल्लेख नगर्ने गरी उनले भने, 'विद्यार्थीले त शुल्क तिर्नै सक्दैन, उ आफैं नावालक हो, विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क लिएमा कारवाही हुने भन्ने भाषाबाट त अभिभावकबाट लिने कानूनी बाटो खोलेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ, यो संविधान विपरित ब्यवस्था भएकोले मुद्धा आर्कषित हुने विषय भयो ।'

यद्यपी विद्यालयको विकासका लागि सक्ने अभिभावक वा समाजबाट सहयोग लिने ढोका बन्द गर्न नहुने भन्दै उनले संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनबाट भने जनतालाई ढाँट्न नहुने बताए ।

'अन्य विकसित देशमा पनि दान, दातव्य, योगदान दिन समुदाय तयार छ भने उनीहरुबाट शुल्क लिने प्रचलन छ' उनले भने 'तर जुन आईटममा नि:शुल्क गर्नु पर्ने हो त्यसमा नि:शुल्क त गर्नै पर्यो भाषा बटारेर जनता ढाँट्ने काम गर्न भएन ।'

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि लागू गरिएको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन शिक्षाका सवालमा पनि मौलिक हक 'पढ्न पाइने तर भोग गर्न नपाइने' ब्यवस्था का रुपमा अँकित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । खासगरी विद्यालय शिक्षामा विद्यमान निजी लगानी यथावत राखेर नि:शुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गफ मात्रै भएको भन्दै आलोचना जारी छ । निजीले विद्यार्थी सँख्याका आधारमा दिने १०, १२ र १५ प्रतिशत छात्रवृति नै नि:शुल्क शिक्षाको परिभाषा हो ? भन्दै उठेको प्रश्न यथावत छ ।

पढ्नुहोस् : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक

कम्युनिष्ट विचारधाराबाट निर्देशित, समाजवादलाई आफ्नो आदर्श मान्ने र त्यसै अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था भएको देशमा बहुमत सहितको सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेको बेला जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भनेर कसैले लेखिरहनु र बोलिरहनु पर्ने कुरै होइन । तर शिक्षाको हक कार्यान्वयनका सवालमा यस पटक शिक्षा ऐन मार्फत् पहिलेकै पुनरावृत्तिको प्रयास गरिएको छ ।   

यसले फेरी एक पटक सिद्धान्त त भन्ने मात्र हो, गर्ने कुरा त व्यवहार हो भन्ने निष्कर्षमा राज्य केन्द्रित हुँदै गएको थप प्रष्ट पारेको छ ।

छ महिने कैदलाई एक बर्ष

यसैगरी मस्यौदाको उक्त परिच्छेदमा उल्लेख कैदको अवधिलाई बढाईएको छ । साविकको शिक्षा ऐनमा कसूर तथा सजायमा कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख भएकोमा अहिलेको मस्यौदामा रकम समान एक लाखै राखि कैदको अवधिलाई भने छ महिनबाट एक बर्ष पुर्याईएको छ ।     

प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेमा, परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति वेगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा वा प्रवेश गरेमा वा परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिइ अमर्यादित कार्य गरेमा, परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा,अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा, परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क लिएमा र  अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा उक्त सजाय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।