विराटनगर - प्रदेश १ सरकारले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा स्वयं सेवक शिक्षकका रुपमा खटाउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

संघीय सरकारको 'चिनौं आफ्नै माटो बनाउँ आफ्नै देश' अभियान सँग मिल्दो जुल्दो गरी प्रदेश सरकारले पनि विद्यालयमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । उक्त अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नताकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालयमा परिचालन गर्ने संघीय सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरिसकेको छ । गणित अँग्रेजी विज्ञान शिक्षक नपुग विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयंसेवक रुपमा परिचालन गर्न र उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान समेत गरी एक अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।  

प्रदेश १ का प्रमुख प्रा डा गोविन्द सुब्बाले बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विषय शिक्षण विधि प्रदान गरी सीप युक्त बनाई एक वर्षसम्म पहाडी तथा हिमाली स्थानका विद्यालयमा स्वयं सेवकको रुपमा अध्यापन गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।  

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका आवश्यक क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धान गर्न स्नातकोत्तर तहका विशेष गरी विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई ईण्टर्नसीप प्रदान गरी परिचालन गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । 

विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षामा शत प्रतिशत पहुँच पुर्याउने र विद्यालयमा टिकाउने कार्यक्रम लागू गरिने, विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार मार्फत प्रविधि मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने, उच्च शिक्षामा महिलाको पँहुच अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ । 

यस्तै विद्यालय भर्नाको व्यापक अभियान र विद्यालय छाड्ने अवस्थामा सुधार ल्याई अगामी २ वर्ष भित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने, दलित तथा दुर्गम क्षेत्र र सिमान्तकृत सामुदायका बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रोत्साहनका लागी शैक्षिक सामाग्री, निशुल्क स्यानिटरी प्याड र पोषणको विशेष योजना वनाई लागु गरिने पनि प्रदेश सरकारको नीति छ । 

विद्यालयमा आमा समुह परिचालन गरी दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्न प्रोत्साहन स्वरुप स्थानीय तह मार्फत विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा टिफीन वट्टा वितरण गरिने पनि प्रदेशले आफ्नो नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यार्थी आवत जावत सुविधाका लागी सामुदायिक विद्यालयले खरिद गर्ने ठुला विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार छुट एवम् अन्य सहुलियतको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसंग सहकार्य गर्ने पनि कार्यक्रम छ । आगामी २ वर्ष भित्र स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्न सबै जिल्लामा न्यूनतम एउटा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षबाट कार्य थलानी गरिने, धनकुटा स्थित उत्तर पानी प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रदेश मातहत ल्याई रोजगारमूलक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने प्रदेशको योजना छ । 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागी सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरी प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको नीति अनुरुप मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादनको मागलाई परिपूर्ति गर्न मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लावारीलाई प्राद्यौगिक महाविद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

भूमीहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका र सिमान्तकृत समुदायको लागी एकिकृत बस्ती विकास योजना तर्जुमा गरी उक्त बस्तीमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, सीपमूलक व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । पहिलो चरणमा मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाका दक्षिण सिमावर्ती क्षेत्रमा नमुनाको रुपमा एकिकृत बस्तीको थालनी गरिनेछ।

भविष्यका कर्णधार बालबालिकासंग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारको शोषण, दुब्र्यवहार, बालश्रम, बालविवाह लगायतका भेदभावको अन्त्य गर्दै बालमैत्री प्रदेश निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । 

प्रदेश भित्र आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र लगायत सुरक्षित सामाग्री प्रकाशन गर्ने संस्थागत संयन्त्रको रुपमा प्रादेशिक सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरिने कार्यक्रममा उःmेख छ । जहाँबाट स्थानीय तहका कानून, नीति, नियम, महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशनको काम हुने छ । 

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको नाममा रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तराता दिदैं आउने  बर्षका लागि मुख्यमन्त्री उद्यमशीलता कार्यक्रम थपेको छ । प्रदेश सरकारले मुलुककै सबैभन्दा होचो भूभाग केचना र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई सडकले जोड्ने सडकको कार्यक्रमलाई पनि यसपटक निरन्तरता दिएको छ । कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण, किसानलाई अनुदान दिनेदेखि बाली तथा पशुधनको विमा गर्ने, विश्वविद्यालयहरुसँगको सहकार्यमा किसानलाई तालिम दिनेसम्मका योजना समेटिएका छन् । सरकारको उच्च प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फको योजनाहरु नै परेका भए पनि वृहत विराट क्षेत्रको विकास योजनाका लागि विशेष कार्यक्रम, राजधानीको संरचना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको उल्लेख छ । 

मानव संसाधनको आवश्यकता सर्वेक्षण र प्रक्षेपण गर्ने कार्यको थालनी गरी युवा उद्यमशिलताका लागी सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, युवा उद्यमी, युवा सिर्जना तथा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न मदन भण्डारी मानव संशाधन कोष स्थापना गरिने लगायतका कार्यक्रम प्रदशे सरकारले तय गरेको छ ।