काठमाडौं - संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक, धारा ३१ को शिक्षा र धाारा ४२ मा भएको सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिकहकहरुमा सुविधा विहिन, अपाङ्गता तथा सिमान्तकृतको अवसर र समावेशीकरणको विषय उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको अनुमोदन गर्ने राष्ट्रमा नेपाल पनि छ । 

सबैका लागि शिक्षा अभियानको पुरकको रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षाको सम्बन्धमा सालामाङ्का सम्मेलन १९९४ पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक शिक्षाका सिद्धान्तहरु, नीति र अभ्यासको प्रारुप तयार गरेको थियो र विद्यालयहरुले शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषिक वा अन्य अवस्थाको आधारमा भेदभाव नगरी सबै बालबालिकालाई समेट्नु पर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।

सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्य मध्ये लक्ष्य ४ मा सबैका लागि समावेशीतथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसरहरु प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । लक्ष्य ४ को सूचक ४.५ मा सन् २०३० सम्ममा लैङ्गिक असमानता हटाइ सबै तहको शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा सुविधा विहीन, अपाङ्गता भएका, आदिवासी तथा सिमान्तकृत बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यो लक्ष्यको अनुगमन सूचकको रुपमा प्राथमिक तथा माध्यमिक तहको खुद भर्ना दरमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भर्नादर र कम्तीमा १२ महिनाको विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी सेवाकालिन तालिम लिएका शिक्षकको प्रतिशत रहेका छन् । 

नेपालको संविधान तथा अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप पनि सबै अपाङ्गता भएका, सिमात्कृत र सुविधा विहीन सबै बालबालिकाको शैक्षिक पहुँचको अवसर उपलब्ध गराउनु अनिवार्य दायित्व हो । हालको प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९७.२ तथा माध्यमिक तहको ६५.९ मा के कति सङ्ख्यामा यस्ता बालबालिकाहरु भर्ना भएका छन् विभाजित खालको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । शैक्षिक पहुँचकै दृष्टिले पनि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा भिन्नताहरु छन् । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रको शैक्षिक पहुँचको अवस्था कमजोर छ र यस्ता सुविधा विहिन, अपाङ्गता भएका र सिमान्तकृत बालबालिकाहरु ग्रामीण क्षेत्रमै बढी छन् । 

अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण, उनीहरुलाई गर्ने व्यवहार र उनीहरुका आवश्यकताको बारेमा ध्यान दिने प्रचलन छैन । अझै पनि धेरैले व्यक्तिको अपाङ्गताको समस्यालाई भाग्यको रुपमा अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई परिवार, समाज र विद्यालय समेतले समस्याको रुपमा लिने यथार्थता छदैँछ । कतिपय विद्यालयहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई भर्ना लिन नै अस्वीकार गरेका समेत दृष्टान्त भेट्न सकिन्छ । नौ बर्षको उमेर बल्ल विद्यालय टेक्न पाएका बाग्लुङ्का विद्यार्थी होमबहादुर थापासँग समाज र साथीभाईबाट भोगेको विभेदको लामो फेरहिस्त छ । 

'शुरु शुरुमा विद्यालयमा साथी भाई सँगै बस्न पनि धक मान्थे' उनले भने, 'अहिले अवस्थामा विस्तारै परिवर्तन त भएको छ, अझै पनि अपाङ्गताको प्रकृती हेरेर उनीहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने काममा धेरै गर्नु पर्ने छ ।' 

शैक्षिक सूचना प्रणालीमा विद्यालयमा भर्ना हुन आएका विभिन्न सुविधा विहिन, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको तथ्याङ्क उपलब्ध छ तर विद्यालय आउन नसकेका, सामाजिक, साँस्कृतिक वञ्चितिकरणमा परेका, भाषिक तथा सामाजिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । विद्यालयमा भर्ना भएका मध्ये कति बालबालिका अपाङ्गता भएका छन् भन्न सकिने अवस्था त छ तर अपाङ्गता भएका मध्ये कति बालबालिका विद्यालय आएका छैनन् भन्ने तथ्याङ्क कतै पनि उपलब्ध छैन । 

विद्यालयका भौतिक संरचना अपाङग मैत्री बनाउने काम भैरहेको छ तर भएका संरचनाहरुमा सामान्य मर्मत तथा थप निर्माण गरेर अपाङ्ग मैत्री बनाउनेबारे सोचिएको छैन । यसै गरी विद्यालयको भवन अपाङ्ग मैत्री बनाइएको छ तर पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घरबाट विद्यालय सम्म आउने बाटो अत्यन्त कठिन छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयको भवन अपाङ्गमैत्री हुने तर घरबाट विद्यालय आउन नसक्ने अवस्थामा त्यो भवन देखावटी मात्र हुन जान्छ । 

अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत र सुविधाविहिन बालबालिकाको शिक्षाको प्राथमिकताको बारेमा ध्यान दिन सकिएको छैन । उनीहरुको शैक्षिक आवश्यकता र सान्दर्भिकता सम्बन्धमा काम हुन सकेको छैन । 

अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको विकास हुन सकेको छैन । माध्यमि कतहको कक्षा ११ र १२ मा कुनै पनि विषयमा ब्रेल लिपिमा पाठ्यपुस्तक छैनन् । सुनाइ समस्या भएका व्यक्तिहरुका लागि साङ्केतिक भाषाको शब्द भण्डार कमजोर छ र यसको एउटै मानक विकास भएको छैन । यस्ता बालबालिकाहरुलाई साधारण बालबालिकाको जस्तो शिक्षण विधिले सिकाउन नसकिने वास्तविकता भए पनि उपयुक्त शिक्षण विधि विकास र प्रयोग हुन सकेको छैन । बाग्लुङ्को धवलागिरि वहिरा आवासीय माध्यमिक विद्यालयले यस्ता चुनौतीका बिचमा केही सकारात्मक कार्य गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको सहयोग र सिटिईभिटिको सम्बन्धनमा सञ्चालित विद्यालयमा देशका विभिन्न ४३ जिल्लाका विद्यार्थी पढ्छन् । विद्यालयका संस्थापक केवी राना मगर आफ्नो कामबाट खुसी छन् । 

'हाम्रो काममा स्थानीय जनप्रतिनिधि देखि राजनीतिक दल र अभिभावकहरुको राम्रो साथ र सहयोग छ' उनले भने, 'यस्ता वर्गका विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु एउटा चुनौती हो आईसकेका विद्यार्थीलाई उनीहरुको रुचि अनुसारको सीप दिएर योग्य बनाउने काममा हामी कृयाशिल छौं ।'  

कक्षामा शिक्षकहरुले यस्ता अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि थप र व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउने काम नै हुदैँन । उनीहरुलाई पनि सिकाउनु पर्छ, उनीहरुले सिक्न पाउनु पर्छ र त्यो सिकाउने जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने बोध शिक्षकमा हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ । तर, बाग्लुङ्को रामरेखा आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक धनकुमारी पराजुली आफूहरु यस्ता वर्गका विद्यार्थीको सिकाइमा गम्भिर रहेको बताउँछिन् । 

'यस्ता बालकालिका परिवारबाटै हेलित छन्, हामीले सकेसम्म माया ममता दिएर राखेका छौं, विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई हामीले छात्राबासमा राखेर पढाईरहेका छौं' उनले भनिन्, 'विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले विभिन्न् संस्थाहरुको सहयोगमा काम गरेका छौं, मुख्य कुरा नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति लगायतका कुरामा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यक छ ।' 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका बीचमा समन्वय र सहकार्य नहुनु अर्को चुनौती हो । सरकारी र गैरसकारी निकाय एउटै कार्यक्रम लिएर एकै ठाउँमा पुग्छन् र नतिजामुखी भन्दा प्रक्रियामुखी काम बढी गर्छन् । धवलागिरि एकिकृत ग्रामिण विकास केन्द्रका म्यानेजर शालिकराम शर्मा विगतको तुलनामा यस्ता बालबालिकाको पहुँच बढ्दै गएको बताउँछन् । सरकारले गर्न नसकेका क्षेत्रमा आफूहरुका कार्यक्रम मार्फत् सघाईरहेको उनी बताउँछन् । 

'यस्ता बालबालिकालाई केन्द्रित गरेर भौतिक संरचना अपाङ् मैत्री बनाउनु पर्छ' उनले भने, 'शिक्षा भनेको शिक्षक र विद्यार्थीसँग सम्बन्धित छ पढाउने र पढ्ने प्रकृयालाई ख्याल गरेर शैक्षिक कृयाकलाप सरलीकृत बनाउनु पर्ने हुन्छ ।'

शैक्षिक तथ्याङ्क २०७४ अनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म भर्ना भएका जम्मा विद्यार्थी मध्ये १.१५ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ मा ०.९८ र कक्षा ९ र १० मा ०.८४ प्रतिशत विद्यार्थी विभिन्न प्रकारको अपाङ्गता भएका छन् । वि.सं. २०६८ को जनगणनाले कूल जनसङ्ख्याको २ प्रतिशत अपाङ्गता भएको भनेको छ तर अन्य थुप्रै विकसित देशहरुमा समेत यसको प्रतिशत १० माथि भएकाले जनगणनामा व्यक्तिले आफ्नो अपाङ्गता नभनेको भनिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गर्ने सामाजिक व्यवहारका कारण आफ्नो अपाङ्गता समेत नभन्ने अवस्था छ । विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदन २०१० ले संसार भरका मानिस मध्ये १० प्रतिशतमा अपाङ्गता भएको भनेको छ । जेहोस अपाङ्गता भएका सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन् र कति छैनन् भन्ने पनि थाहा छैन् । 

विद्यालयहरु अपाङ्ग मैत्री छैनन्, अपाङगता भएका व्यक्तिका लागि पर्याप्त सामग्री छैनन्, भएका सामग्रीको गुणस्तर र ती व्यक्तिको पहुँचमा छैनन् । समावेशी शिक्षानीति २०७३ ले परिकल्पना गरेका नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन । 
यस्तो अवस्थामा नागरिकको नजिकैमा रहेका स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षाविद् प्रा.डा बासुदेव काफ्ले यस्ता वर्गका विद्यार्थीलाई शिक्षाको मुल धारमा ल्याएर राष्ट्रले विश्वमञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउँछन् । 

'हामी संरचनागत परिवर्तमा त दह्रै ठहरिसक्यौं अब परिभाषित भूमिका अन्र्तगतका काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं, त्यस तर्फ स्थानीय सरकारले मेहनेत गर्नु पर्छ' उनले भने । 

परिवर्तनको एकाईका रुपमा विद्यालयहरुलाई स्विकार गरिरसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले त्यस्ता बालबालिकाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । 

'यस्ता बालबालिकाहरु अल्पमतमा छन् उनीहरुले आफ्ना मुद्धा नउठाउने दल र नेताहरुलाई बहिस्कार गर्छौ भन्ने सम्मको कुरा गर्न सक्छन् यो अवस्था आउन पनि पर्छ' उनले भने 'यो मुद्धालाई सम्बोधन नगर्ने दल र नेतालाई बहिष्कार गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यो उनीहरुलाई चेतावनी पनि हो यसमा उनीहरु बेखबर हुनु हुँदैन ।'  

अपाङ्गता भएका, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको क्षेत्रमा कानुनी दस्तावेज, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता भए पनि नतिजामुखी देखिएको छैन । सबैको गुणस्तरीय शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र उच्च शिक्षा समेत निशुल्क उपलब्ध गराउने संविधानको परिकल्पना तथा शिक्षक तयारी तथा माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा समेत अवसर उपलब्ध गराउने दिगो विकासको लक्ष्य अनुगमन सूचक प्राप्त गर्न विद्यमान, बुझाई, व्यवहार र क्रियाकलाप पर्याप्त छैनन् । 

यी चुनौती समाधान गर्ने स्थानमा यतिखेर स्थानीय सरकार छन् । बाग्लुङ् नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष गणेश थापा मगर यस सवालमा नमूना नगरपालिकाले रुपमा कार्य गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । नगरपालिकाको उपल्ला चौरमा सुस्त श्रवणका विद्यार्थीका लागि, बलेवामा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि र बहिराहरुका नगरपालिकाको धवलागिरी आवासीय माविमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि रामरेखा आधारभूत विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । 

'हाम्रो नगरपालिका भित्र सबैखाले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने गरी शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ' उनले भने 'उनीहरुको सहज पहुँचका लागि नेपाल सरकारबाट हुने सहयोगबाट छात्रबृत्ति प्रदान गरेका छौं, नगरपालिकाबाटै श्रोत परिचालन गरेर आयाका लागि तलब भत्ता प्रदान गर्दै आएका छौं ।' 

बाग्लुङ्बाट पत्रकार दिल श्रीषको सहयोगमा तयार प्रस्तुत सामग्री दिगो विकासका विभिन्न १७ लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ४ अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षाका सवालमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समावेश छ । 

सुविधा विहिन, अपाङ्गता भएका तथा सिमान्तकृतको शैक्षिक अवसरमा पहुँचका बारेमा चर्चा गरिएको उक्त कार्यक्रम सुन्नुहोस् : हाम्रो शिक्षा