काठमाडौं २३ जेठ / राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्ले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणीकरण भएको छ । संसद्ले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा ऐनमा भेटिएको छ । तर, एउटै ऐनमा विरोधाभास हुने अलगअलग व्यवस्था भएकाले अन्योल बढेको छ । सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम हटाउन डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएका थिए । सरकारले सो माग सम्बोधन गर्न सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, विधेयक पारित हुँदा क्रमशः फेजआउट गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख थियो । 

सरकारले धोका दिएको भन्दै डा. केसी अनशनमा बसेका थिए । उनी अनशनमै बसेका वेला सरकारले पूर्वसम्झौताविपरीत विधेयक संसद्बाट पारित पनि भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनमा भने डा. केसीकै माग सम्बोधन हुने व्यवस्था आएको छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछैन ।’ यसरी ऐनले डा. केसीको एउटा माग पूरा गरेको देखिन्छ । 

तर, ऐनको उपदफा ५ मा भने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था आएको छ । उपदफा ५ मा ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने (फेजआउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था भने सरकारले चाहेअनुसार छ । यसरी संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुँदा अर्कै कसरी भयो र दुई परस्पर विरोधी व्यवस्था एउटै ऐनमा कसरी समेटिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा संसद् र राष्ट्रपतिनिवासको संवादमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । अब ऐनको उपदफा ४ लागू हुन्छ कि ५ भन्ने अन्योल बढेको छ । 

शिक्षामन्त्री भन्छन्– हटाएको र पास गरेको दुवै विषय परेछन् अब संशोधनमा जानुपर्छ

प्रमाणपत्र तहभन्दा तलको जनशक्ति फेजआउट गर्ने सरकार र डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएको थियो । पछि विधेयक संसदीय समितिले संशोधन गरेको थियो । विधेयकमा आयोगले मापदण्ड बनाउने र फेजआउट वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने संशोधन भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएर आउँदा यी दुवै विषय परेछन् । दुईवटै व्यवस्था भएपछि जटिलता खडा भएको छ । मैले सभामुखज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु । प्रमाणीकरण भइसकेकाले संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने सुझाब आएको छ । संसद्मा जे पास हुन्छ प्रमाणीकरणमा त्यही जान्छ, तर यसमा प्राविधिक कारण दुईवटै विषय परेछन् । पास भएको र हटाएको दुवै बुँदा परेछन् । सिटिइभिटीका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यो पक्षलाई पनि हेरेर संशोधनमा जानुपर्छ ।

सभामुख भन्छन्– जे पारित भएको हो,राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यही पठाइएको हो 

संसद्बाट जे–जस्तो विधेयक पारित भएको हो, त्यही प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको हो । पारित भएको विधेयकमा संसद् सचिवालयले तलमाथि गर्ने कुरा आउँदैन । संसद्मा विधेयक ल्याइसकेपछि समितिको छलफलदेखि हाउसको छलफलमा समेत मन्त्री सहभागी हुन्छन् । संसद्ले गरेको संशोधनमा मन्त्रीको पनि सहमति हुनुपर्छ । संसद्को भूमिका छलफल गर्ने, बहस गर्ने हो । गल्ती भएको भए मन्त्रीको जानकारीमा हुने कुरा हो । संसद्बाट पारित भएपछि एउटा प्रक्रिया समाप्त भयो । तैपनि संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ छ भने सरकारले फेरि संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ प्रक्रिया हुन्छ । विधेयकमा तलमाथि भयो भनेर फेरि संसद्मा फर्किने विषय होइन । 

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।