काठमाडौ, २१ कात्तिक । विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि भारतको लगाएको नाकाबन्दीलाई सरकारले अन्तराष्ट्रियकरणमा तिब्रता दिएको छ ।  बिहीबार मात्र राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको मानवअधिकारको विशेष सभामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भारतको नाकाबन्दी विषयलाई कडा रुपमा उठाएको भोलीपल्टै शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले युनेस्कोको अठतीसौं साधारण सभामा भारतकै नाकाबन्दीले तराईका विद्यालय बन्द भई पठनपाठन हुन नसकक्दा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको बताएका छन् । 

फ्रान्सको पेरिसमा जारी युनेस्कोको साधारणसभामा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले भारतको नाम उल्लेख नगरिकन दक्षिणी छिमेकीले गर्दा इन्धन संकट पैदा भएको र त्यसले विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको बताएका छन् । पहिलो भूकम्पले गर्दा विद्यालय भत्किदा पठनपाठनमा समस्या भएको र त्यसपछि भारतले गरेको सीमा अवरोधले त्यो पुर्ननिर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

“मैले धेरै देशहरूले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूका बारेमा छलफल गरे“ । नेपालमा हाम्रो शैक्षिक प्रयासमा एउटा प्रकृतिले सृजना गरेको र अर्काे मानिसले सृजना गरेको दुइवटा अति असाधारण चुनौतीको पनि सामना हामीले गर्नु परेको छ ।” उनले भनेका छन् । 

“हामीले सामना गर्नु परेको दोस्रो अति असाधारण चुनौती चाहि“ हाम्रो दक्षिणी सीमाबाट अत्यावश्यक सरसामानहरूमा भएको अवरोध हो।” हामी के विश्वास गर्दछौं भने युनेस्कोका सम्पूर्ण सदस्यहरूले महाविपत्तिपछिको हाम्रो पुनर्निर्माणको प्रयासमा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अधिकार अनुरूप सहज र नियमित आपूर्तिको पुनव्र्यवस्थाले मात्र ‘सबैका लागि शिक्षा’ र बालविकासको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई क्रियान्वयन गर्ने गम्भीर कार्यमा हामी फेरि लाग्न पाउनेछौं।” उनको सम्बोधनमा उल्लेख छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले पहिलो समस्या भुइ“चालोले आठ हजारभन्दा बढी शैक्षिक भवनहरूलाई ध्वस्त भएको तथा दस लाख बालबालिकाहरू भूकम्पबाट प्रभावित भएको बताएका छन् भने उनले दुई वर्षभित्रमा विद्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका भन्दै नेपाली जनता र विश्वभरिका मित्रहरू अस्थायी र काम चलाउ कक्षाकोठाहरू निर्माण गर्न लागिपरेका बताएका छन् । हिमाल र पहाडमा जाडो याम आउ“दै छ र योभन्दा राम्रो अस्थायी समाधान अत्यावश्यक भैसकेको छ र यस सन्दर्भमा विदेशी सहयोगलाई एक द्वार प्रणालीभित्र ल्याउनु जरुरी समेत रहेको उनको भनाई छ।  

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपालको नया“ संविधानले प्राथमिक र माध्यमिक स्तरको शिक्षा मौलिक अधिकारका रूपमा राज्यले नै निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संविधानले सबैका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा क्रमशः दि“दै जाने प्रावधान गरेको बताएका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, गरिब तथा दृष्टिहीन, बहिरा र अपाङ्ग नागरिकहरूका लागि विशेष प्रबन्ध गरेको सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।  

यस्तै उनले नेपालको विद्यालय क्षेत्रको विकासको योजना ( क्अजयय िक्भअतयच म्भखभयिऊभलत एबिल ) ले इन्चेन घोषणापत्र,२०१५ र दिगो विकास लक्ष्यको नेपालको प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गरेको पनि बताएका छन् । “हामीले माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको प्रवाह सृजना गरेका छौं र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं।”मन्त्री पोखरेलको सम्बोधनमा उल्लेख छ । 

नेपालमा बैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले विद्यालयमा पुर्याएको क्ष्ँतिका बारेमा पनि बेठकमा जानकारी गराएका छन् । र उनले सो क्ष्ँतिको पुर्ननिर्माण रउद्धारमा युनेस्कोले गरेको सहयोगको पनि प्रशंसा गरेका छन् । 

“भुइ“चालोले आठ हजारभन्दा बढी शैक्षिक भवनहरूलाई ध्वस्त पारेको छ । दस लाख बालबालिकाहरू भूकम्प प्रभावित छन् । हामीले दुई वर्षभित्रमा विद्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।” भन्दै उनले अगाडी भनेका छन् “नेपाली जनता र विश्वभरिका मित्रहरू अस्थायी र काम चलाउ कक्षाकोठाहरू निर्माण गर्न लागिपरेका र हिमाल तथा पहाडमा जाडो याम आउ“दै गरेकाले योभन्दा राम्रो अस्थायी समाधान अत्यावश्यक भैसकेको पनि सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले नाम उल्लेख नगरेर विगत एक महिना भन्दा बढी समयदेखि भारतले लगाएको नाकाबन्दी (दक्षिणी छिमेकी मुलुक)ले इन्धन संकट हुुदा बालबालिका विद्यालय जान नसकेको र यसबीचमा विद्यार्थीहरु निर्वाध रुपमा पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका पनि बताएका छन् । जारी बैठकमा भाग लिन त्यहा गएका मन्त्री पोखरेल कात्तिक २५ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।