काठमाडौं - अध्यक्षको विद्यमान व्यवस्था बदलेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।  साविकमा रहेको अध्यक्षको साटो उपाध्यक्षलाई बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । बोर्डको अध्यक्षमा 'सेरेमोनियल' रुपमा शिक्षा सचिव रहने ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव छ । विद्यमान ऐनमा शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।  

 

नयाँ ऐन लागू भए पछि शिक्षा सचिव पदेन अध्यक्ष हुने छन् भने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष रहने छन् । विद्यमान ऐनमा अध्यक्षका लागि तोकिएका अन्य योग्यता उपाध्यक्षका लागि निर्धारण गरिएको छ । परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको अनुभवलाई भने १५ बर्ष पुर्याईएको छ । 

 

लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षाविद्हरु मध्येबाट एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुई जना सदस्य रहेको समितिले बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी सोझै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

 

बोर्डको सदस्य सचिवको योग्यतामा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव छ । यस अघि नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव हुने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत प्रथम श्रेणी सरहको कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य–सचिव रहने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । 

 

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मध्येबाट सदस्य रहने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । साविकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सदस्य रहने व्यवस्था बदलेर जुन सुकै विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रकहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहने उक्त मस्यौदामा प्रस्ताव छ । शिक्षण, प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन वा परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना सदस्य रहने छन् । यस्तै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका र शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य रहने छन् ।

राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख, मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हेर्ने सहसचिव राष्ट्रिय शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बोर्डको सदस्य रहने प्रावधान भने यथावत छ ।  उनीहरुको पदावधि ४ बर्षको हुने विद्यमान व्यवस्था पनि यथावत छ । 

 

पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीका रुपमा बोर्डका उपाध्यक्षले बोर्ड अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने छन् । सदस्य–सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ भने बोर्डको उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । 

 

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम समायोजन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीको सेवा, शर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था नगरिने व्यवस्था सहित मस्यौदामा बोर्डमा रहेका अस्थायी वा करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा ऐन प्रारम्भ भए पछि एक वर्षभित्रमा एक पटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा बोर्डमा कम्तीमा विगत पाँच वर्ष देखि अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । 

 

२०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई विघटन गरेर बोर्ड निर्माण गरेको थियो । बोर्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । शुरुमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु मध्येबाटै सदस्य सचिव खटाईने गरेपनि पछिल्लो समय तत्कालिन परिषद्कै कर्मचारी दुर्गा अर्याललाई सदस्य सचिवका रुपमा नियुक्ति दिईएको छ । 

 

प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ८ मा बोर्ड गठनको व्यवस्था छ । बोर्डले माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वय र प्रमाणीकरण समेतका कार्यहरू गर्ने छ । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने बोर्डको दायित्व हुने छ । माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, विद्यालय तहको परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, सार्वजनिक परीक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारणका लागि मन्त्रालयलाई परामर्श प्रदान गर्ने, विभिन्न किसिमका परीक्षाका लागि चाहिने परीक्षा साधन निर्माण र स्तरीकरण गर्ने काम पनि बोर्डको हुने छ । 

 

बोर्डले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले गरेका काम कारबाहीको विवरण सहितका वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने ऐनमा प्रस्ताव छ । देशको बदलिएको संरचना अनुसार ऐन निर्माण हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा छ । विगतको विधेयक अधिबेशनबाट ऐन निर्माण गर्न नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना भईरहेको छ । यस पटक चालु बजेट अधिवेशनबाटै ऐन पारित गराउने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।