काठमाडौं १९ जेठ / संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ ।

तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ । शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काममा मात्रै स्थानीय सरकारको अधिकार रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेशले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा भनिएको छ । शिक्षा नीति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ । संघीय सरकारले भने संविधानमा किटान गरिएको एकल अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै साझा सूचीका आधारमा ऐन, नियम र नीति बनाउन थालेको हो ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्म शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र ती विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, व्यवस्थापन र नियमन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नीतिमा उल्लेख छ । आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय, कक्षा १० सम्म प्रदेश र कक्षा १२ को केन्द्र सरकारले समन्वय, अनुगमन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन संघीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ । संघीयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन तथा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पुस्तकालयलाई संघीय सरकार मातहत राखिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, विद्यार्थी मूल्यांकन, शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण, प्राविधिक तथा व्यावसयिक शिक्षाको कार्यभार केन्द्रलाई नै तोकिएको छ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, अभिभावक शिक्षा, खुला तथा दूरशिक्षा, मातृभाषा शिक्षा भने स्थानीय तहमा समेटिने नीतिमा समावेश छ ।

विद्यालयको चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र सुरक्षा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीतिअनुसार स्थानीय तहले विद्यालयहरूको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् । स्थानीय पाठ्यक्रमको विकाससँगै संघ र प्रदेश तहले तयार पारेका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीहरू वितरण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । ‘राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्न सक्नेछन्,’ नीतिमाभनिएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि शिक्षकहरूलाई संघीय मन्त्रालय मातहत राखेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन गरेपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका थिए ।

संघीय सरकारले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत पठाउन कन्जुस्याइँ गरेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार शिक्षक महासंघले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्न मन्त्रालयमा दबाब दिँदै आएको छ । शिक्षाविद् प्रमोद भट्टले संघीय सरकार शिक्षाको सबालमा संघीयता कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको बताए । ‘सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेट समेत संघीयताविरोधी छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले पाएको अधिकारमा केन्द्रले बजेटमार्फत हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।’ विद्यार्थी भर्ना, साक्षरता अभियानलगायत कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गरिएको उनले जनाए । ‘स्थानीय तहलाई संकुचित गर्दै केन्द्र हाबी हुन लागेको छ,’ उनले भने ।

शिक्षा नीतिमा परिवर्तन संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार संघअन्तर्गत उच्च शिक्षा नीति परिषद्, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् रहने भनिएको छ । प्रदेशमा प्रदेश शिक्षा परिषदन्तर्गत मदरसा, गुरुकुल र गोन्पा/बिहार परिषद्/बोर्ड प्रस्ताव गरिएको हो ।

गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रारम्भिक बालविकास समिति स्थानीय सरकार मातहत रहने नीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा गाउँ वा नगर शिक्षा शाखा, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, पुस्तकालय र वाचनालयको संगठन संरचना नीतिमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्क्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शैक्षिक जनशत्ति विकास केन्द्र, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् रहने उल्लेख छ । केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने संरचना नीतिमा छ ।

संघीय तहमा स्वायत्त निकायहरू भनेर शिक्षा सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, उच्चशिक्षा आयोग, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्, राष्ट्रिय योग्यता तथा गुणस्तर प्रत्यायन बोर्ड र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने प्रस्ताव छ ।

शिक्षक सेवा आयोग, तालिम परिषद्, परीक्षा बोर्डको प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने नीति छ । यही नीतिअनुसार शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाउने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।