काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/ ७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

कार्यक्रम अन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुर्नसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको ब्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

प्राविधि तथा व्ययसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिने भन्दै बजेटले उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको थालनी गर्ने पनि उल्लेख छ । राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

विक्रम सम्बत २०७६ देखि ०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रुपमा अघि बढाईने, सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको अतिवडाले बताए । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय तथा अपाङ्ता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्ने । 
सरकारबाट वितरित छात्रवृत्तिलाई एकिकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्रै उपलब्ध गराईने छ । 

विद्यालय तह तर्फ १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ् विद्यार्थी लाभाविन्त हुने ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन, नक्सााकन गरी शिक्षण संस्थाको समायोजन गर्ने समायोजन भएका मध्ये हिमालमा ३ सय पहडामा ६ सय र मधेसमा १ हजार बढी विद्यार्थी संख्या रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत टेवा पुर्याउन ४७ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए । आगामी आव सम्ममा ७० जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम अन्र्तगत सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको उनले बताए । सबै बालबालिकालाई आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र मावि तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विद्यालय भर्ना भई नियमति अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तह सम्म अनौपचारिक तथा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिने । मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षा र विज्ञाज प्रविधि तर्फको बजेट १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड ।  

बजेट निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार भएको, सार्वजनिक सेवालाई सुदृढ बनाउन जोड दिएको, राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको सहभागीता हुने व्यवस्था गर्ने रचालु आर्थिक वर्षमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहेकोले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको उनले बताए । 

बजेटको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस्