काठमाडौं - आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारले मारेको विरोधमा ठाउँ ठाउँमा बम पड्काएर नेकपा विप्लवले 'उत्पाद' मच्चाएको छ । सोमबारका लागि उसले घोषणा गरेको बन्दको अघिल्लो दिन आईतबार देखिनै शुरु भएको 'तर्साउने' उक्त कार्यले गर्दा शैक्षिक क्षेत्र पनि तरंगित भएको छ । बालबालिकाको पढ्न पाउने हक खोसिएको छ ।

सरकारद्वारा प्रतिबन्धित उक्त समूहले राजधानीमा श्रृखलाबद्ध बम विस्फोट गराउँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । सुकेधारा, घट्टेकुलो र चन्द्रगिरीमा भएको विस्फोटमा उक्त समूहकै कार्यकर्ता संलग्न भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं सहित देशका विभिन्न शहरका ठाउँठाउँमा बम राखेर उक्त समूहले जनजीवन आतंकित बनाएको छ ।

सरकार प्रति उसले गरेको विरोधको 'मानवता विरोधी' यो शैलीले आम जनजीवनमा त्रास उत्पन्न त भएकै छ, सँग सँगै भविष्यका वहाक नयाँ पुस्ताको मनस्थितीमा नराम्रो प्रभाव पनि पारेको छ ।

उसले र उसका भात्रृ सँगठनले गएको शैक्षिक सत्रमा सात पटक सम्म विद्यार्थीको पठन पाठनको हक खोसेका थिए । विज्ञप्तिको भरमा गरिने बन्द आह्वानबाटै असुरक्षित महशुस गर्ने अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालय यस पटक बम विष्फोटबाट नराम्रो संग तर्सिएका छन् । उक्त समूहले भोजपुरमा प्रहरी कारवाहीमा मारिएका तीर्थराज घिमिरेको हत्याको विरोधमा यस पटक आम जनजीवनलाई नै तर्साउने गरी कार्य गरेको छ ।

युद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालिन माओवादीको एउटा खेमा शान्ति प्रकृया हुँदै नेकपा बनेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै छ भने त्यही समूहको अर्को खेमा नेकपा विप्लव बनेर आम जनजीवनलाई  तर्साउँदै आफ्नै पूर्व सहकर्मी विरुद्ध सकृय छ । उक्त समूहका गतिविधि आतंककारी शैलीका भएको निष्कर्ष साथ सरकारले उसका गतिविधि माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अहिले सत्तामा भएका दलले कुनै समयमा अख्तियार गरेको युद्धले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति र अहिले उनीहरुबाट अलग्गिएको उक्त समूहको सम्बन्धको पेचिलो प्रभाव जनजीवन तर्साउने गरी डरलाग्दो ठाउँमा उभिएको छ ।  अर्थात् यो नित्तान्त राजनीतिक विषय हो, विडम्बना राजनीतिक विषयमा कुनै सरोकार नै नभएका बालबालिका र शैक्षिक क्षेत्र यही कारणले तरंगित र असुरक्षित महशुस गर्दै छन् । शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् । कुनै राजनीतिक कारणले विद्यार्थीले पढ्न नपाउने कुरा सभ्य समाजका लागि पटक्कै सुहाउने विषय हैन ।

विरोधिको कृयाकलाप राजनीतिक विषय हो भने त्यही अनुसार सम्बोधन गर्नु पर्छ, हैन भने त्यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ । तर, यसरी विद्यार्थी र शैक्षिक क्षेत्रले महशुस गर्ने असुरक्षा हटाउन नसक्नु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हो । किन भने देशको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत व्यवस्था गरेको छ, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।