काठमाडौं १२ जेठ / शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सरकारसँग करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपिया बजेट माग गरेको छ । त्यसमध्ये संघीय मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब, प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब र स्थानीय तहलाई ९९ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटमा हालसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिलिङबाहेक अन्यको बजेट जानकारी गराएको छैन । स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बढी बजेट माग गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा मिन्त्रालयलाई करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ विनीयोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरी सरकारलाई पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कति बजेट विनीयोजन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण गरी सरकारलाई पेस गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको बजेटअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाका लागि करिब ६५ अर्ब, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब, नमुना विद्यालयका लागि साढे ३ अर्ब, प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा विकास र विस्तार गर्न साढे ४ अर्ब, माध्यमिक तहसम्मका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गर्न साढे २ अर्ब, शिक्षक तलब खर्चमा ७० अर्ब, शिक्षक निवृत्तिभरण र पेन्सन शीर्षकमा १५ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै शिक्षक तलबका लागि रकम माग गरेको छ । देशभर करिब १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा शिक्षक कार्यरत छन् । सबै शिक्षकलाई स्थानीय तहबाट तलब व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शिक्षक तलब सोझै ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ । त्यस अलावा पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने रकम समेत स्थानीय तहलाई पठाइने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षक पेन्सन, उपदान, अस्थायी शिक्षकको अवकाश, औषधी उपचार, निवृत्तिभरण शीर्षकमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टयाएको छ । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उच्चशिक्षा र उच्च शिक्षाको परियोजनातर्फ करिब १४ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट सबै विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा परियोजनामा खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेको महत्वाकांक्षी परियोजना विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) परियोजनाका लागि करिब १२ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । संघअन्तर्गत सरकारले अनिवार्य शिक्षा ऐन, शिक्षा नीति, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा समेत बजेट विनीयोजन गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा र विज्ञान मन्त्रालय एकै ठाउँमा गाभिएपछि बनेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञानमा करिब १ अर्ब रुपियाँको बजेट छुट्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ ।

गएको माघ १ गते जारी भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपियाँ बजेट विनीयोजन गरेको थियो । यो कुल बजेटको १० दशमलव २३ प्रतिशत थियो ।

एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा आव २०६७/०६८ मा १७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट छु्ट्याइएको थियो । सो आर्थिक वर्षपछि शिक्षाको बजेट निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । आव २०६८/०६९ मा १५ दशमलव ७९, २०७०/०७१ मा १५ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । २०७१/०७२ मा १३ दशमलव १२, २०७२/०७३ मा १२ दशमलव ०४, २०७३/०७४ ११ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।