सिन्धुली - कक्षा १ देखि ५ सम्म विद्यार्थी संख्याको आधारमा र ६ देखि १० सम्म सञ्चालित विद्यालयमा विषयगत आधारमा न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था मिलाउने गरी मरिण गाउँपालिकाले तीन बर्षे शिक्षा विकास योजना निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको छ । यसका लागि स्वयंसेवक तथा अन्तर विद्यालयगत शिक्षक व्यवस्थापनका ढाँचाहरु अबलम्बन गर्ने उक्त योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनुमानित बजेट र अवधि समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

कक्षा १ देखि ३ सम्म क्रमशः कक्षा शिक्षण र त्यसका लागि आवश्यक तालिमका लागि आउने तीन बर्षमा हरेक बर्ष १ लाख रुपैंया छुट्याईने छ । यस्तै कक्षा ६ देखि १० सम्मका न्यूनतम शिक्षक उपलब्धता सुनिश्चित गर्न पहिलो बर्ष १५ लाख र बाँकी २ बर्ष २० – २० लाख रुपैंया छुट्याईने योजनामा उल्लेख छ । यसको लागि संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि योजनाले गरेको छ । 

पालिकामा ४८ वटा सामुदायिक विद्यालय, ४ वटा निजी विद्यालय र कृषि तथा बनविज्ञान विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा मरिण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज सञ्चालनमा छन् । ७० दरबन्दी, ८८ राहत र अन्य ४ गरी पालिकामा १ सय ६२ शिक्षक छन् । विद्यार्थी संख्या भने ७ हजार २ सय ५९ रहेको छ । कूल जम्मा विद्यालय र जम्मा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा हेर्दा समग्रमा एउटा विद्यालयमा १ सय ५२ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । यसलाई तहगत रुपमा हेर्दा प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५ सम्म मात्र सञ्चालित ३० विद्यालयले सरदरमा १ सय ४० जना विद्यार्थी पढाउँछन् । तर कक्षा ६ देखि ८, ९ र १० तथा ११ र १२ सञ्चालन हुने विद्यालयमा समेत कक्षा १ देखि ५ को पढाइ हुने भएकाले सबै विद्यालयका प्राथमिक तहका विद्यार्थीको अनुपात हेर्दा प्रति विद्यालय ८८ जना मात्र देखिन्छ । विद्यालयगत विद्यार्थी अनुपात कम हुँदा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च बढी हुन्छ । त्यसै गरी कक्षा ६ देखि ८ सञ्चालित १८ विद्यालयले तीनवटा कक्षामा औसत १ सय ३ जना विद्यार्थी पढाउँछन् । त्यसै गरी ९ र १० सञ्चालित ८ वटा विद्यालयले पनि २ वटा कक्षामा औसत १ सय ३ जना विद्यार्थी पढाउँछन् ।

'यो समग्र अवस्थाले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ठूलो नदेखिए पनि कुनै विद्यालयमा धेरै र कुनैमा थोरै हुने अवस्था छ । यसका लागि भौगोलिका अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति तय गरी शिक्षाको पहुँच र अवसरबाट कोही पनि बञ्चित नहुने गरी गाउँपालिकाले नक्साङ्कनबाट केही काम गर्नै पर्ने देखिन्छ' उक्त योजनामा भनिएको छ, 'विद्यालयमा २८, ३३, ३५ जनादेखि ६ सय  भन्दा बढि विद्यार्थी रहेका छन् ।'

संघबाट पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हुन नसक्ने र कानुनी बाधा रहेको भन्दै योजनामा  दरबन्दी मिलान तथा विद्यालयको तह मिलान गरी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । योजनामा प्रस्तावित व्यवस्थाले न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध भई पठनपाठन नियमित हुने र सिकाइ सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि पालिका, संघीय सरकार र मिलेर जिम्मेवारी वहन गर्न सुझाईएको छ । 

३० भन्दा बढी बालबालिका भएका विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाका २ जना सहयोगी कार्यकर्ताको व्यवस्था गर्ने र उनीहरुको तलबमा सत प्रतिशत थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि आउँदा २ बर्षमा हरेक बर्ष एक लाख रुप्ैंया बजेट विनियोजन गर्न सुझाईएको छ । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको शुरु, वर्षे वा हिउँदे विदाका दिनमा मात्र हरेक विद्यालयका सबै शिक्षकलाई वार्षिक ३ दिनको विभिन्न विषयको विषयगत तालिम, कार्यशाला, आइसिटी जस्ता पेसागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । भत्ता उपलब्ध नहुने यस्ता कार्यक्रमका लागि हरेक बर्ष ३ लाख रुपैंया बजेट लाग्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी हरेक महिनाको २ गते पालिकामा प्रधानाध्यापकको बैठक बस्ने र यसका लागि खाजामा हरेक बर्ष १५ हजार रुपैंया लाग्ने योजनामा उल्लेख छ । यसैगरी हरेक ३ महिनामा हुने विषयगत शिक्षक वैठक र कार्यशालाका लागि हरेक बर्ष २५ हजार रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पालिकाले दुई महिनामा एक पटक विद्यालयको समग्र अनुगमन, निरीक्षण तथा अन्तरक्रिया गर्ने, वर्षमा कम्तिमा चार पटक प्रत्येक कक्षाका अभिभावकसँग अलग अलग वैठक गर्ने, हरेक बर्ष तहगत रुपमा ३ शिक्षकलाई बर्ष शिक्षक र १ प्रअलाई उत्कृष्ट प्रअलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने योजनामा उल्लेख छ । हालको निरन्तर र त्रैमासिक परीक्षा प्रणालीमा सधार ल्याउन प्रअ तथा शिक्षकसँग अन्तरक्रिया गरी उत्तरपुस्तिका फिर्ता गर्ने र कमजोर विद्यार्थीलाई थप सहयोग उपलब्ध गराउने गरी ढाँचा तय गर्ने, विद्यालयमा सक्षम प्रअको व्यवस्था गर्न ऐन नियम अनुसारै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने र प्रअसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । 

सक्षम प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, क्षमता विकास, अधिकार र जिम्मेवारी उपलब्ध गराई उनीहरुलाई विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन र सिकाइ प्रति तथा शिक्षकलाई पढाउने विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रति जवाफदेहि बनाउने प्रणाली स्थापना गर्ने योजनामा उल्लेख छ । शिक्षकको उत्प्रेरणा तथा शिक्षकको पेसागत सुरक्षामा ध्यान दिइने कुरा पनि योजनामा समेटिएको छ ।

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न योजना निर्माण गरिएको पालिकाका अध्यक्ष पानीराज बम्जनले बताए । 

'संविधान प्रदत्त अधिारको जगमा टेकेर गाउँपालिकाले आफ्नै परिवेशमा गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गाउँ सभा र शिक्षा समितिको निर्णयलाई आत्मसात गरेको हो । योजनाले समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सवै बालबालिकाहरुलाई रमाइलो बातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नेछ भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ' बम्जनले भने, 'शिक्षालाई सवैको पहुँचमा पुर्याउन तथा निरक्षरता उन्मुलन गर्नमा पनि यस योजनाले सहयोग गर्ने छ । श्रम प्रति सकारात्मक चिन्तन भएका नागरिक निर्माण गरी उत्पादनमूखी शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्नमा पनि यो योजना कामयावी हुनेछ ।'

पालिकाको शैक्षिक दुरदृष्टि बाहेक नै तीन परिच्छेदमा समेटिएको उक्त प्रस्तावित योजनामा शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक कार्यान्वयन योजना, चुनौति र समस्या तथा सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानमा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निशुल्क गर्नका लागि हाल गाउँपालिकामा उपलब्ध बजेटबाट मात्र संभव नहुने र हाल संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानले पनि पर्याप्त नहुने अवस्था रहेको भन्दै हरेक विद्यालयमा न्यूनतम सख्यामा विषयगत शिक्षकको उपलब्धता नहुनुलाई चुनौतीको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।

पालिका क्षेत्रका विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, घेरावार जस्ता भौतिक पक्षहरू कमजोर रहेको, बालकक्षा तथा अन्य प्रारम्भिक कक्षाहरुमा बसाई व्यवस्थापन तथा सामग्रीको समस्या भएको, विद्यालयहरुले अभिभावक तथा समुदायबाट अपेक्षित सहयोग लिन नसकिरहेको, सिकाइ उपलब्धिस्तर कमजोर रहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ गर्नका लागि पूर्वाधार अभाव भएको कुरालाई योजनामा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयहरूमा आन्तरिक स्रोतको अभाव तथा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने तथा स्रोत सङ्कलन गर्ने क्षमता बृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै योजनामा विद्यालयहरुमा पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिको व्यवस्था हुन नसकेको कुरालाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयमा पुस्तकालय तथा बाल सन्दर्भ र अन्य बालबालिकासँग सम्बन्धित सामग्रीको अभाव, आवश्यक अनुगमन, निरीक्षण तथा पेसागत सहयोगको उपलब्धता नभएको, गाउँपालिकामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनको खाँचो पनि योजनामा समेटिएको छ । 

उक्त चुनौती समाधान गर्नका लागि आवश्यक कार्य योजनामै समेटिएको छ । शिक्षालाई पूर्णतः निशुल्क बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पालिकामा उपलब्ध बजेटबाट मात्र संभव नदेखिएको भन्दै योजनामा यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हुने उल्लेख छ । निशुल्क शिक्षालाई क्रमश कार्यान्वयनमा लगिने भन्दै योजनामा विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँच पुर्यााउन विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी यही बर्ष विद्यालय बाहिर नभएको सुनिश्चत पूर्ण पहुँचयोग्य गाउँपालिका घोषणा गर्ने योजनाको लक्ष्य छ । 

अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गरी समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, मातृभाषाको शिक्षाका लागि विद्यालयको माग र स्थानीय आवश्यकता अनुसार रणनीति तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने र बालविकास केन्द्रको बसाई, सामग्री र समग्र व्यवस्थापमा विशेष जोड दिइने योजनामा उल्लेख छ ।

विद्यालयहरुमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको व्यवस्था क्रमश गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अनुकूल भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, र गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा सूचकको रुपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई उच्च महत्व दिई सोको लागि बाह्य परीक्षण गर्ने, सोही आधारमा विद्यालय तथा शिक्षकलाई प्रोत्साहन र थप सुविधा उपलब्ध गराइने योजनामा उल्लेख छ । पालिकाको शैक्षिक कार्यतालिका तयार गरी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र परीक्षा बाहेक न्यूनतम १ सय ९० दिन अनिवार्य पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने पनि उक्त योजनामा उल्लेख छ ।

आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने भन्दै योजनामा व्यावसायिक छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रममा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । छात्रवृत्तिलाई आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्ने पद्धति विकास गर्ने, आवश्यकता पहिचान र सोका आधारमा समतामा आधारित वितरण प्रणाली बनाउने र हरेक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखी अनिवार्य बुक कर्नरको व्यवस्था गरी साना बालबालिकाहरूलाई उपयोगी हुने सामग्रीको व्यवस्था गर्ने योजना छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका र हुने सबै निजी विद्यालयको गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गरिएको शीर्षकमा मात्र शुल्क लिने पाउने व्यवस्था मिलाई निजी विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने भन्दै योजनामा प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सो अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने र सबै विद्यालयको भौतिक, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक सक्षमताको कार्यसम्पादन परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । 

प्लान नेपाल इन्टरनेश्नल र अपांग कल्याण संघ सिन्धुलीको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग भएको उक्त योजना निर्माणका लागि पालिकाले विज्ञका रुपमा डा. हरिप्रसाद पोखरेल र देवीराम आचार्यलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त योजनाको मस्यौदालाई आगामी साता अन्तिम रुप दिएर पालिकालाई बुझाउने उनीहरुको तयारी छ । योजना निर्माण प्रक्रियामा प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्थानीय समुदायमा रहेका विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्ति, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा संलग्न व्यक्ति लगायत अन्य सरोकारवालाहरु बीच छलफल गरेको पालिकाले जनाएको छ ।