काठमाडौं १० जेठ / सरकारले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसबेलाको बजेटमा पहिलो चरणमा बुटवल, बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय गरेको तीन वर्षपछि प्रदेशमा कार्यालय खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ को बजेटमा प्रदेश २ को बर्दिबास, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ५ को बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिसं २०७६ सालमा बर्दिवासमा र बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएको छ भने सुर्खेतमा कार्यालयसमेत स्थापना भएको छैन । पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको एउटा कोठामा सम्पर्क कार्यालय रहेको ती मेडिकल कलेजले ७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी सम्बन्धीत जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गएको फागुन ३ को निर्णयअनुसार तीन प्रदेशमा मेडिकल कलेजको पुर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरीएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा पनि प्रधानमन्त्रीको रहेका केपी शर्मा ओली , तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पहलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पहल गरिएको थियो । पौडेलले बुटबल र पोखरेलले बर्दिवासमा कलेज स्थापना गर्न जोड दिनुभएको थियो । त्यसबेला तीन वटै मेडिकल कलेजलाई १–१ करोड रुपिया बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा विनीयोजन गरिएको बजेट फ्रिज भएपछि अलपत्र परेको सरकारको निर्णय पुन ब्युतेको छ । सरकारले तीनै मेडिकल कलेज संचालन गर्न चालु आवमा १०–१० करोड रुपिया विनीयोजन गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सो बजेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खातामा छ । आयोगको खातामा बजेट भएपछि सरकारी बजेट फ्रिज हुने अवस्था रहदैन ।

कार्यालय स्थापना गरी काम गर्न थालेका छौ–बर्दिवास मेडिकल कलेज आयोजना प्रमुख देवी सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो । सरकारले सुर्खेत बाहेक बुटवल र बर्दिवासमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । सरकारले तत्काल कार्यालय संचालन गर्न र घर भाडा तीर्न तीन मैडिकल कलेजलाई जनही ६८ लाख रुपिया उपलब्ध गराएको छ । गएको चैत ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलमा बुटवल मेडिकल कलेज कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । लगत्तै बैशाख १८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पाखेरेलले बर्दिवासमा मेडिकल कलेजको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

बिसं २०७८ सालमा मेडिकल कलेज भवन निर्माण गरी २०८० सालमा अस्पताल संचालन गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौ–वर्दिवास आयोजनाका प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो । उहाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारसंग पहल गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङक(इआइए) ,माटो परीक्षण र डिपिआर तयार गर्ने योजना रहेको छ । सरकारले तीन मेडिकल संचालन गर्न बुटवलमा करिब २ सय , बर्दिवासमा १ सय ५० र सुर्खेतमा ६० बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे लगत्तै ती जग्गामा मेडिकल कलेजको पुर्वार्धार निर्माण हुनेछ ।

बुटवल आयोजना प्रमुख मानबहादुर घिमिरेले कार्यालय स्थापना गरेलगत्तै अन्य काम शुरु गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । तीनवटै मेडिकल कलेजको कार्यविधि एउटै भएकोले सोही अनुसार थप काम अघि बढाइरहेको बताउदै भन्नुभयो–संगै बसेर काम गरिरहेका छौ , अहिले कुनै समस्या छैन । आउने मंसिरसम्म इआइए र डिपिआर तयार गरिसक्ने र सरकारसंग जग्गा प्राप्ति गरेलगत्तै निर्माण प्रकृया अघि बढाइने उहाको भनाई थियो ।

सुर्खेत आयोजना प्रमुख जितबहादुुर शाहले आफु भर्खरै कार्यालय प्रमुखमा नियुक्ति भएकोले कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहा हाल शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइ सुर्खेतका प्रमुख हुनुहुन्छ । परियोजना कार्यालयमा सरुवा भैसकेको छ, रमाना लिएपछि मात्र थप काम अघि बढाउनेछु–उहाले भन्नुभयो । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण अहिलेसम्म सुर्खेत मेडिकल कलेजको कुनैपनि काम हुन सकेको छैन ।

बिसं २०८० देखि अस्पताल संचालन गर्ने र त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात बिसं २०८३ सालबाट मेडिकल कलेज संचालन गर्ने योजना अघि बढाएको तीन वटै मेडिकल कलेजका आयोजना प्रमुखको भनाई छ । अस्पाताल शुरु भएको तीन वर्ष पछि मात्रै मेडिकल कलेज संचलन गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाको कारण पहिलो चरणमा अस्पतटाल मात्रै संचालन गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुखको भनाई छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।