काठमाडौँ, २१ कात्तिक । व्यवस्थापिका संसदको महिला, ज्येष्ठ, नागरिक र समाज कल्याण समितीको शुक्रबार बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागी आवश्यक पर्ने विद्यालय पाठ्यपुस्तक छपाईमा नीजि प्रकाशकलाई समेत रहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयले केही महिना अघि नीजि क्षेत्रले पाठ्यपुस्तक छपाईमा अनियमितता गरेको भन्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई कक्षा १ देखि १० सम्मका सम्पूर्ण पाठयपूस्तक छपाई गर्न पाउने निर्णइ गरेको थियो ।आगामी शैक्षिक सत्रका लागी तीन करोड ६० लाख थाान पाठ्यपूस्तक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जनक शिक्षाले हालसम्म ५५ लाख थानमात्र पाठ्यपुस्तक छाप्न सकेको र कागज अभावले आगामी शैक्षिक सत्रमा पाट्ठ्यपुस्तक पुर्याउने सक्ने अवस्था नदेखिएपछि समितीले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

समितीका सदस्य बद्री पाण्डेले नीजि प्रकाशकहरुलाई दुरुत्साही गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै पाठ्यपुस्तक  अभाव हुन नदिन नीजि क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । पाठ्यपूस्तक छपाई तथा वितरणसम्बन्धि अध्ययन उपसमितीले शुक्रबार पेश गरेको बैठकले त्यसलाई पारित गरेको हो ।

(आजको गोरखापत्र दैनिकको पृष्ठ २ मा प्रकाशित समाचार)