काठमाडौ. ७ जेठ / विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)का लागि दातृ निकायले नेपाललाई दिन प्रतिबद्धता गरेको चार अर्बभन्दा बढी रकम निकासा रोकिएको छ । रकम प्राप्तिका लागि भएको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा विकासका कार्यक्रममा प्रगति नहुँदा र कतिपय कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट प्रगति विवरण नै नआउँदा अनुदान रोकिएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अहिलेसम्म आउनुपर्ने दुई अर्बभन्दा बढी रकम दाताले दिएका छैनन् । साउनसम्म प्रगति अहिलेकै अवस्थामा रहे चार करोड अमेरिकी डलर (चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) नआउने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘अहिले सरकारले पाउनुपर्ने रकम ‘रेडजोन’तिर गइरहेको छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘काम सकेको भए दुई अर्ब रुपैयाँ आइसक्नुपर्ने थियो, आएको छैन ।’

विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधार गर्ने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१६÷१७ देखि एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । झन्डै साढे ६ खर्ब लाग्ने पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहायता झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ छ । दाताहरूसँग काम सकेपछि भुक्तानी लिने गरी सम्झौता छ । दाताले ‘बास्केट फन्ड’मा वार्षिक १४ अर्ब हाराहारी दिने प्रतिबद्धता छ । 

विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, कक्षा १० को परीक्षा तथा बोर्डको संरचना, दरबन्दी मिलानलगायत काम प्रभावित भएको छ । तल्लो तहबाट रिपोर्टिङ नहुनु पनि अर्को समस्या हो । ‘शिक्षा मन्त्रालयले दुई सय २२ नमुना विद्यालय छनोट गरेको छ । तर, विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)को नियमअनुसार नमुना विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक व्यवस्था गर्न नसक्दा दातासामु प्रगति देखिएन,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले भने । चालू व्यवस्थाअनुसार विद्यालयमा भएका शिक्षकमध्येकै एकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने गरिन्छ । छुट्टै पद व्यवस्थापन गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म छुट्टै प्रधानाध्यापक राख्न सकिँदैन । 

विद्यालयलाई आधारभूत (कक्षा १–८) र माध्यमिक (९–१२) तहमा विभाजन गरेको छ । तर, शिक्षकको व्यवस्था प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक गरी वर्गीकरण गरेको छ । यो व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्न नसक्दा समस्या छ । त्यस्तै, कक्षा १० को स्तरीकृत जाँच (स्टान्र्डलाइज टेस्ट) लिने, प्रदेशबाट परीक्षा व्यवस्थित गर्नसमेत सकेको छैन । तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका संरचना प्रदेशमा बनेका छैनन् । शर्माले भने, ‘यस्ता केही विषयमा हामी ढिला छौँ । अहिल्यै बिग्रिसकेको छैन, तर समयमा काम गरेनौँ भने गाह्रो पर्छ ।’ 

हरेक स्थानीय तहले शिक्षाका लागि दिएको रकम कति खर्च गरे भन्ने रिपोर्टिङमा समेत समस्या छ । विवरण प्राप्त गर्ने संयन्त्र नहुँदा समयमै प्रगति रिपोर्ट बन्न नसकेको उपमहानिर्देशक शर्माले बताए । ‘वित्तीय हस्तान्तरण गरेर स्थानीय तहमा शीर्षक तोकेर रकम पठाउँछौँ । उहाँहरूले खर्च पनि गर्नुहुन्छ, तर त्यो केन्द्रमा रिपोर्ट आउने सिस्टम भएन,’ उपमहानिर्देशक शर्माले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहमा कति पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ भनेर रिपोर्टिङ गर्दिन्छ, रकम अर्थ मन्त्रालयले पठाउँँँछ तर पाठ्यपुस्तकमै कति खर्च भयो भन्ने रिपोर्टिङ माथि आउँदैन ।’ संविधानअनुुसार शिक्षा मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अवस्था छैन । 

३० वैशाखदेखि ३ जेठसम्म दातासँग भएको मध्यावधि समीक्षामा धेरै सूचक कमजोर देखिएका थिए । दाताले कमजोर सूचकप्रति गुनासो गरेका थिए । समीक्षामा सरकारले थप बल लगाउनुपर्ने सुझाब आएको छ । 

तल्लो तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम गएको, तर त्यसको रिपोर्टिङ नभएको विषयसमेत समीक्षामा उठेका छन् । तर, कतिपय ‘रिपोर्टिङ’ छुटेको निष्कर्ष आएको छ । संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले दाताले नरम भएर प्रश्न उठाए पनि यही अवस्था रहे समस्या हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन् । 

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।