काठमाडौं - दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि तय गरेका विकासको गन्तव्य हो । यी लक्ष्यहरुलाई एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता भन्ने गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्दछ । यसका लागि विश्वव्यापी रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर मार्फत साझा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

 

१७ लक्ष्य, १ सय ६९ सहायक लक्ष्यहरु र २ सय ३० अनुगमन सूचकहरु दिगो विकासका लागि एजेण्डा २०३० को एउटा भाग हो, जुन सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनबाट पारित गरी सन् २०१६ जनवरी १ देखि लागू भएको हो । विश्वभरका राष्ट्रिय सरकारहरू तथा लाखौँ नागरिकहरूलाई एउटै थलोमा ल्याई यी महत्वाकांक्षी कार्यसूचीमा व्यापक छलफल र परामर्श गरी यी दिगो विकास लक्ष्यहरू तय गरिएका हुन् । 

 

दिगो विकास लक्ष्यहरुले सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण र आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबीको अन्त्य गरी स्वस्थ्य जीवनको सुनिश्चत गर्ने पक्षमा ध्यान दिएको छ  । यसका मुख्य पाँच स्तम्भमा पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारी पर्छन् । 

 

सन् २०३० सम्मका लागि विश्वव्यापी रुपमा तय गरिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरुमा लक्ष्य ४ गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित छ । लक्ष्य ४ मा सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसरहरु प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । लक्ष्य ४ का १० वटा सूचकहरु छन् । ती १० सूचकमध्ये सात वटा उपलब्धि सूचक (outcome indicators) र ३ वटा कार्यान्वयन साधन (means of implementation) रहेका छन् । 

 

लक्ष्य ४ मा उल्लेखित गुणस्तरीय शिक्षा अन्तगर्तका सूचकहरू : 

 

१) सन् २०३० सम्ममा सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाइका उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी सबै बालबालिकाले निःशुल्क समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको सुनिश्चित गर्ने ।

 

२) सन् २०३० सम्ममा प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न तत्पर होऊन् भन्नका लागि गुणस्तरीय बाल विकास, स्याहार र पूर्व प्राथमिक शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने । 

 

३) सन् २०३० सम्ममा सुलभ र गुणस्तरीय प्राविधिक व्यावसायिक तथा विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षामा सबै महिला र पुरुषको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

 

४) सन् २०३० सम्ममा रोजगारी, मर्यादित काम तथा उद्धमशीलताका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप लगायतका सान्दर्भिक सिपहरू हासिल गरेका युवा तथा प्रौढहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने । 

 

५) सन् २०३० सम्ममा शिक्षामा लैङ्गिक असमानता उन्मूलन गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी र लोपोन्मुख बालबालिका लगायत लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सबैका लागि सबै तहको शिक्षा र

व्यावसायिक तालिमको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने । 

 

६) सन् २०३० सम्ममा सबै युवा र उल्लेख्य अनुपातमा महिला र पुरुष प्रौढहरुले साक्षरता र गणितीय सिप हासिल गरेको सुनिश्चित गर्ने ।

 

७) सन् २०३० सम्ममा सबै सिकारुले दिगो विकासका लागि शिक्षा र दिगो जीवनशैली मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, शान्ति र अहिंसाको संस्कृतिको प्रवर्धन, विश्व नागरिक र सांस्कृतिक विविधता तथा दिगो विकासमा संस्कृतिको योगदानका प्रशंसा इत्यादि मार्फत दिगो विकासको प्रवर्धनका लागि आवश्यक ज्ञान र सिप सुनिश्चित गर्ने ।

 

८) शैक्षिक सुविधाहरु बाल, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक संवेदनशील हुने गरी निर्माण तथा थप गर्ने र सबैका लागि सुरक्षित अहिंसात्मक समावेशी र प्रभावकारी सिकाइको वातावरण उपलब्ध गराउने ।

 

९) सन् २०३० सम्ममा विकासशील देशहरू खास गरी अति कम विकसित देशहरू, विकासशील साना टापु राज्यहरू र अफ्रिकी देशहरूका लागि विकसित देशहरू र अन्य विकासशील देशहरूमा व्यावसायिक तालिम र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, प्राविधिक इञ्जिनियरिङ र सम्बन्धित कार्यक्रमहरू लगायतका उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि विश्वव्यापी रुपमा छात्रवृत्तिको संख्यामा उल्लेख्य विस्तार गर्ने । 

 

१०) सन् २०३० सम्ममा विकासशील मुलुकहरू, विशेषगरी अति कम विकसित देशहरू र विकासशील साना टापु राज्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत शिक्षकलाई तालिम उपलब्ध गराई योग्य शिक्षकहरूको आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने । 

 

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो आफैमा लक्ष्य पनि हो र अन्य लक्ष्य हासिल गर्नका लागि एउटा साधन पनि हो । शिक्षाले स्वस्थ रहन, गरिबी निवारण गर्न, वातावरण संरक्षणा, दिगो विकास, नवप्रवर्तन जस्ता पक्षमा सहयोग गर्छ ।

 

गुणस्तरीय समतामूलक तथा समावेशि शिक्षाको सन्दर्भबाट हेर्दा नेपालमा अहिले पनि करिब २ दशमलब ८ प्रतिशत प्राथमिक तहको विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भनिएको छ । ती बालबालिका को हुन ? किन विद्यालय गएका छैनन् र उनीहरुलाई विद्यालय ल्याउन गर्नै पर्ने के हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन किनकी ती समूह पहिचान गर्न सकिएको छैन । सबैका लागि शिक्षा र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले पहुँचमा जोड दिएको थियो र पहुँचमा राम्रै प्रगति पनि भयो तर गुणस्तरको सन्दर्भमा समस्या छ । गुणस्तर के हो भनेर आफैमा अस्पष्ट पनि छ साथै विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, विद्यार्थीले हासिल गरेको सिप तथा शिक्षा र रोजगारीको सन्दर्भबाट हेर्दा थुप्रै समस्या छन् । 

 

यस सन्दर्भमा नेपालले समतामूलक र समावेशि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गराउन चुनौतिपूर्ण छ, खासगरी लगानीका दृष्टिले र अन्तर निकाय समन्वयको सन्दर्भमा पनि । यी लक्ष्यहरुको हासिल गर्ने कार्य विश्वव्यापी र चुनौतिपूर्ण भन्ने गरिएको पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको सहकार्य, साझेदारी र समन्वय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको सह सम्बन्ध र त्यस बीचका अवरोध हटाउने तथा शिक्षाको अधिकारलाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी न्याय र समानताको दृष्टिबाट हेर्दा बढिरहेका निजी विद्यालय र खुम्चिदैँ गएका सार्वजनिक विद्यालयबीचको शैक्षिक खाडललाई न्यूनीरकण गर्न धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ, खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा । 

 

जीविकोपार्जन, पेशा व्यवसाय, प्रविधि, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्र, सिप र रोजगारीका सवालबाट हेर्दा स्थानीयकरण र विश्वव्यापीकरण, अङ्ग्रेजीको बढ्दो प्रभाव, मातृभाषाको शिक्षा, स्थानीय सन्दर्भहरु ओझेल पर्छन् कि भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । 

 

सरकारका विभिन्न तहमा निर्माण  हुने योजना, तय हुने नीति तथा कार्यक्रम र हरेक स्थानीय तहका फरक फरक प्राथमिकताहरुलाई एकीकृत गरेर दिगो विकासका लक्ष्यसँग मिलान गर्दै स्थानीय विविधताको सम्मान र स्थानीय सिपको जगेर्ना गर्दै तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ । यसका लागि कार्यान्वयन योग्य प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनु आवश्यक छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरु र त्यसको सान्दर्भिकतालाई सबै तहमा आत्म साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हाल विनियोजित बजेट त अपर्याप्त छ नै त्यो भन्दा पनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धताको इमान्दारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण छ । 

 

सन्दर्भ सामग्री www.SDGinNepal.org

.............................................................................................................................................

नोट : एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा केन्द्र सरकारको मात्रै जिम्मेवारीमा रहेको दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने दायित्व देशको संरचना र ब्यवस्था बदलिएसँगै तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी भित्र आएको छ । विद्यालय तहको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय सरकार मातहत भएको सन्दर्भमा दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न स्थानीय सरकार थप जागरुक हुनु पर्ने छ । यही सन्दर्भमा  यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखवर डटकमले रेडियो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएको छ ।  यो कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारले गरेका शिक्षा सुधारका कृयाकलाप र भोग्दै आएका चुनौतीमा केन्द्रित छ । 

 

कार्यक्रमको पहिलो अँक संघीय सरकारका योजना र कार्यक्रम तथा लक्ष्यहरु केन्द्रित भएर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको छलफलमा केन्द्रित छ ।  सुन्नुहोस् : ०१ - हाम्रो शिक्षा 

 

दोश्रो अँक संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा गरेको व्यवस्था, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क गर्ने चुनौति र अवसरका सन्दर्भमा केन्द्रित छ । स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने काम बारे संविधानका जानकार, शिक्षाविद् र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँगको छलफल सहितको कार्यक्रम सुन्नुहोस् : ०२ - हाम्रो शिक्षा