काठमाडौं १ जेठ /  प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति दिएका छन्। जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले पुनः भर्ना, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षाशुल्कका नाममा चर्को रकम असुल गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले विद्यालयको सम्भावनाको अध्ययन नै नगरी जथाभावी अनुमति दिँदा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति आएको देखिएको छ।

स्थानीय तहहरूले कुन वडा वा गाउँमा कतिसम्म कुन तहका कतिवटा विद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने कुराको अध्ययन नै नगरी धमाधम सञ्चालनको अनुमति दिएपछि जिल्लामा संस्थागत विद्यालयको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कतिपय स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई पहिलो पटकमै कक्षा १० सम्मको सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

यसैगरी शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले गत पुसमा लिएको नयाँ विद्यालय सञ्चालन, विद्यालयको अपग्रेट तथा कक्षाको अपग्रेडसम्बन्धी निर्णय नगर्दा अन्योल देखिएको छ। कतिपय विद्यालयले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका र नगरपालिकाबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त गरेको भन्दै दिएको निवेदनको आधारमै विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आधारमा संस्थागत विद्यालयलाई एक पटकमा एउटा कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिइने तथा एक पटकमा थप एक कक्षा मात्र अनुमति दिने प्रावधान रहेको भए पनि विशेष अवस्था भन्दै जथाभावी अनुमति दिने र कक्षा तथा विद्यालय अपग्रेड गर्ने काम रौतहटमा भएको देखिएको छ।

जिल्ला सदरमुकाम गौर, देवाही गोनाही, गरुडा, गढीमाई, बौद्धिमाईलगायत नगरपालिकाले शिक्षा ऐन तथा नियमविपरीत संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति दिने तथा अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको अनुगमन नगरी शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक विकृति थपेको भन्दै निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सनले विरोध जनाएको छ।

प्याब्सन रौतहटका उपाध्यक्ष गौतम श्रेष्ठले स्थानीय तहहरूले शिक्षामा विकृति नै विकृति भिœयाएको आरोप लगाउँदै सबै हिसाबले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भइरहेको बताएका छन्। जथाभावी अनुमति दिने र अपग्रेड गर्ने कार्यले संस्थागत शिक्षामा ठूलो विकृति आएको र यसले जिल्लाको समग्र शिक्षालाई नै अधोगतितिर लगिरहेको श्रेष्ठको दाबी छ। पहुँचको भरमा निजी विद्यालयलाई अनुमति प्रदान गरिएको र स्थानीय सरकारको संरक्षणमा शैक्षिक विकृति मौलाएकाले नियन्त्रणको उपाय सरकारले नै निकाल्नुपर्ने पनि कतिपयले बताउन थालेका छन्।

नागरिकमा मदन ठाकुरले लेखेका छन् ।