काठमाडौं - कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई हचुवाका भरमा भएको कार्य भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) शिक्षा विभागीय कार्य समितिले आपत्ति जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७५ स्वीकृत नभएको दावी सहित समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद भट्ट सहितको टोलीले यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै शिक्षा शिक्षा सचिव खगराज बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

'विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७५ स्वीकृत  नभएको सन्दर्भमा आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यव्रmम विकास भई परीक्षण समेत हुन लागेको यस अन्यौलको  अवस्थामा वास्तविकता के हो ? यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरियोस्' ध्यानाकर्षण भन्दै बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ 'विद्यालय शिक्षको राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारुप प्रति नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नै नभएको दस्तावेज हचुवाका भरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका सिद्घान्त तथा संरचनामा आधारित भई आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ को पाठ्यक्रम, २०७५ विकास गरिएको भनी उल्लेख गर्नु नेपाल सरकार प्रतिको अपहेलना हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ यस तर्फ मन्त्रालयको उचित ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।' 

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपमा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अवस्था, आवधिक योजना र कार्यव्रmमको विश्लेषणका आधारमा  शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण र पाठ्यक्रम सम्बद्ध सैद्धान्तिक आधारहरू, विद्यालय शिक्षाका सक्षमताहरू, पाठ्यव्रmमको संरचना र विद्यार्र्थी मूल्याङ्कन जस्ता शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरू समेटिएको  हुने स्मरण गराउँदै ज्ञापन पत्रमा बहुसङ्ख्यक नेपालीको साझा सम्पर्कको भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषाको अस्तित्व मेटिने गरी नेपाली विषय क्षेत्रको नाम नै परिवर्तन गरी भाषा संसार  नाम दिई  छपाइ कार्यसमेत भई वितरणको चरणमा रहेको भन्दै यसले नेपाली भाषाको मानमर्दन गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

'नेपाली भाषाको मानमर्दन गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र आम नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएको भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा लहडका भरमा  नेपालीको पहिचान बोकेको नेपाली भाषा विषयका बारेमा नै बालबालिकाहरूमा अन्योलता सिर्जना गर्दै नेपाली भाषाको अस्तित्वनै मेटाउने गरी भएको यो निन्दनीय कार्य तत्काल रोकी पुरानै नाम अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण प्रवन्ध मिलाइयोस् भनि जोडदार माग गर्दछौ' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।  

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई प्रारम्भिक बाल कक्षा देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२  सम्म माध्यमिक तह  गरी दुई तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ । संरचना बदलिएसँगै पाठ्यक्रममा पनि परिमार्जन गर्नु पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत असोज २३ गतेको बैठकले  राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृतिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भए पनि हाल सम्म स्विकृत नभएको समितिको दावी छ ।  

सरकारबाट स्विकृत नै नगरी लाखौं बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको र विद्यालय शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत दस्तावेज तयारीमा सरोकारवालाहरुलाई गुमराहमा राखी व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडका भरमा काम भईरहेको समितिको आरोप छ ।