काठमाडौं - आधारभूत तहका बालबालिकालाई आधा घण्टा र माध्यमिक तहका बालबालिकालाई  एक घण्टाको दुरी भन्दा धेरै हिंड्नु नपर्ने गरी विद्यालय मिलान वा स्थापना गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । निकै दुर्गम र पातलो बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा ठूला विद्यालय सञ्चालन  गर्न नसकिने अवस्था भएमा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था अपनाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार पारेको हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन उक्त तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विद्यालयहरुलाई जोनिङ्गको आधारमा ब्यबस्थित गर्ने कुरा उठेको लामो समय भईसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा नबनेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले उक्त नीति तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा लगेको छ । सबै प्रकारका विद्यालयहरूलाई जोनिङ्गको आधारमा ब्यबस्थित गर्ने, आवश्यकता नभएका स्थानमा बिना योजना विद्यालय खोल्ने परिपाटी बन्द गर्ने, विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणका आधार र मानकहरू संघीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले तोक्ने र आवश्यक परे प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुकुल समायोजन गर्ने नीतिमा प्रस्ताव छ । यी सबै कार्यको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारले गर्ने छन् ।  

आगामी १० बर्ष भित्र सबै विद्यालयमा साधन सम्पन्न कक्षा कोठा सहितको सुरक्षित विद्यालय भवन, पुस्तकालय र पर्याप्त पुस्तक, विज्ञान प्रयोगशाला र आइ.सी.टी प्रयोगशाला, ब्यावसायिक प्रयोगशाला र त्यसका लागि आवश्यक जमीन र औषधी उपचार कक्ष तथा खेलकुद मैदान र खेलकुद सामग्री जस्ता न्युनतम भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने नीतिमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहका प्रत्येक वडाले शैक्षिक सत्रको आरम्भमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र ५ देखि १२ बर्ष सम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । सो उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना नगराएमा कानुन अनुसार दण्डित हुने कुरा अभिभावकहरूलाई बोध गराउन नागरिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने छ । 

'विद्यालयहरूको अवस्थिति तथा वर्तमान अवस्था पहिचान गरी नक्शाङ्ककन गर्ने, नक्शाङ्ककनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने, समायोजन गर्ने, बन्द गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने' नीतिमा भनिएको छ, 'विद्यालयहरको समायोजन गर्दा सबैलाई पायक पर्ने स्थानका विद्यालयलाई स्तरोन्नति गरी भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सुबिधा सम्पन्न विद्यालय विकास गर्ने ।' 

विद्यालयको नक्साङ्कन गरी सामाजिक न्याय, जनसंख्याको वितरणको प्रवृत्ति, भौगोलिक अवस्था हेरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात न्यून भएका तथा यातायातका हिसाबले सुगम शहरी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुलाई समायोजन एवम् मिलान गरी शैक्षिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न ठूला विद्यालय वा आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउने नीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका गाउँ वा नगर शिक्षा समिति र सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रका अपाङ्गता भएका, दलित, बिपन्न, जनजाति र कठिन परिस्थितिबाट आएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालायमा ल्याउन र तिनीहरूलाई टिकाइ राख्न बिशेष समाबेशी कार्यक्रम लागु गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन दिन र उनीहरूका बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरी आधारभूत तहका उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई छिटो भन्दा छिटो विद्यालयमा पु¥याई पढाई निरन्तरताको व्यवस्था मिलाउने नीति उल्लेख छ । विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएका स्थानीय तहहरुले अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित भएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्ने, यसरी अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्षम भएका गाउँ वा नगर पालिकाहरूलाई राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र यसका लागि अनिवार्य शिक्षाका सूचकहरु निर्धारण गरी मूल्याङ्ककन गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । 

देशको संरचना र व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै अपनाउनु पर्ने शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसका आधारमा तयार उक्त नीति मन्त्रीपरिषद्मा लगेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।