काठमाडौं ३१ बैशाख / सांसदहरूले अवैध शुल्क लिएर विद्यार्थी ठग्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा सोमबार भएको छलफलमा सांसदले त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सुझाएका हुन् ।

मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गरिरहेको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराइरहेका दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको थियो । बैठकमा सांसदहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल्ने कलेजको सम्बन्धन खारेजी सिफारिस गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन बनिसकेको छ, बदमासी गर्ने मेडिकल कलेजलाई आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सक्छ,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन्छौं, तपाईंहरू विश्वविद्यालयबाट सिफारिस गर्नुस् ।’

उनले मनोमानी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई छाडा नछोड्न विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई सुझाव दिए । ‘उद्दण्डता बढेको छ, मेडिकल कलेजले चोर बाटोबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई लुटिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू सरकारले बढी रकम फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर तर्कन मिल्दैन, अनुगमन नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।’

दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने चिकित्सा शिक्षाको शुल्क सरकारले निर्धारण गरेकाले कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारबाटै पहल हुनुपर्ने बताएका थिए । त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले शुल्क सरकारले निर्धारण गरेकाले विश्वविद्यालयले नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए ।

‘मेडिकल कलेजले ठगी गरे भनेर मात्र हुँदैन, शुल्क तोक्ने विश्वविद्यालयले हो, सरकारले तोक्दा समस्या भयो ।’ त्यसपछि सांसद योगेश भट्टराईले अनियन्त्रित ढंगले रकम असुल्ने कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयबाटै नियमन हुनुपर्ने बताए । ‘जसले सक्छ, उसले लुटछ भनेजस्तो भएको छ, बढी शुल्क फिर्ता लिन पहल गर्नुस्, अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रद्द गर्ने सिफारिस ल्याउनुस्, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर रद्द गराउँछौं,’ उनले भने । मेडिकल कलेजले गैरकानुनी तवरबाट संकलन गरेको रकम फिर्ता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वविद्यालयका कुलपति र चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत हुन् । बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई आयोगले सम्बन्धन खोरजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । टीयू र केयूका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनोमानी पैसा असुलेको भन्दै उपसमितिमा ६० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको छ ।

सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले बेलैमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपसमितिसम्म गुनासो आइपुगेको पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सांसद चित्रलेखा यादवले बताइन् । ‘कलेजका विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी आउनु दुर्भाग्य हो, समस्या विश्वविद्यालयबाटै समाधान हुनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा परेका छन् । अवैध शुल्क लिनेलाई चाँडो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले मेडिकल कलेजमाथि विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्न नसक्दा मनोमानी बढेको औंल्याए । उनले भने, ‘मेडिकल शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पुगेको छ । खोल्न स्वीकृति दिनेले नियमन गरेर कडाइ पनि गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले ४२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने कलेजहरूले ६८ लाखसम्म लिएर लुटतन्त्र मच्चाएको बताए ।

सांसद मनकुमारी जिसीले सरकारलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा चिकित्सा शिक्षाको बेथिति अन्त्य गर्न पदाधिकारीलाई सुझाव दिइन् । ‘जहाँ मेडिकल कलेजहरूले मनोमानी गरेर गल्ती गर्छन्, त्यहीं ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने प्रक्रिया विकास नगरेसम्म बदमासी कायमै रहन्छ,’ सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘विश्वविद्यालयमा उजुरी गर्दा विद्यार्थी झनै पीडित बन्ने अवस्था डरलाग्दो बनेको छ ।’ विश्वविद्यालयप्रति विश्वास नभएर विद्यार्थीले संसदीय समिति गुहारेको उनले दाबी गरे ।

समितिले मुलुकभरका मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्कको छानबिन गर्न सांसद सन्तबहादुर राईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा कलेजविरुद्ध उजुरीको चाङ लागेको छ । ती कलेजको स्थलगत अध्ययन गर्नुअघि उपसमितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफलगरेको हो ।

सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभिक्र र बाहिर त्रमशः ३८ र ४२ लाख शुल्क तोकेको छ । सरकारले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गरेर शुल्क तोकेको भन्दै पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको भए, प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले बढी रकम लिए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधानलाई देखाएर मनोमानी शुल्क असुल्ने कलेजलाई विश्वविद्यालयले कारबाही गरेका छैनन् ।

मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाले कलेजले विश्वविद्यालय र सरकारको समेत बेवास्ता गर्दै ठगी गरिरहेको जनाए । ‘काउन्सिलमा पनि अधिकांश मेडिकल कलेजका विषयमा उजुरी परेको छ तर शुल्कको विषयमा हामी कारबाही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । शुल्क निर्धारण स्पष्ट नभएकाले ठगी गर्ने मौका पाएको उनको तर्क छ । ‘शिक्षण शुल्कभित्र कुन–कुन शुल्क पर्छ, प्रस्ट पार्दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शुल्क हेर्ने डिन कार्यालयको क्षेत्राधिकार पनि हैन ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिनदीपक श्रेष्ठले उजुरी परेका कलेजमाथि छानबिन गरिएको दाबी गरे । ‘सम्बन्धन खारेजी गर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेका छौं,’ उनले भने । त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले मेडिकल कलेजको प्राज्ञिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।