काठमाडौं  - विद्यालय तहका शिक्षकको योग्यता परीक्षण नेपाल शिक्षण परिषद् (नेपाल टिचिङ्ग काउन्सिल) बाट गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत गरिदिएको छ । काउन्सिल गठनको व्यवस्था सहित तयार राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले उक्त असहमती जनाएको हो । सहमतीका लागि अर्थमा पठाईएको उक्त मस्यौदा प्रति आफ्नो धारणा लेख्दै अर्थले आर्थिक भार थपिने तर्क सहित असहमती जनाएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । काउन्सिलका लागि शिक्षा मन्त्रालयले १ करोड रुपैंया आवश्यक पर्ने आँकलन सहित अर्थको राय मागेको उक्त श्रोतले जनाएको छ ।  

'त्यो कुनै ठूलो संरचना त थिएन तै पनि अर्थले स्विकृती दिएन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'साविकका भन्दा थप संरचनाको कुरा उठ्ने वित्तकै त्यसले लागत बढाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिने चलन पुरानै हो, यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ ।'

११ सदस्यीय काउन्सिलमा पन्ध्र बर्ष शिक्षण अनुभव प्राप्त शिक्षक वा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । सदस्यहरुमा शिक्षक महासंघ अध्यक्ष, महासंघकै सिफारिसमा कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना शिक्षक,  अभिभावकहरुका संघ÷संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट दुई जना, स्नातकोपाधि हासिल गरी शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, शिक्षण क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना, मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय शिक्षा विभागमा कार्यरत सहसचिव स्तरका एक जना प्रतिनिधि, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत रहने छन् । काउन्सिलको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्नका लागि शिक्षा सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई मन्त्रालयले काउन्सिलको रजिष्ट्रार तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

काउन्सिलको अध्यक्ष पूर्णकालिन पदाधिकारी हुने र पदावधि तीन बर्षको हुनेछ प्रस्ताव छ । काउन्सिलको मनोनित पदाधिकारीको पदावधि पनि तीनै  बर्षको हुने र काउन्सिलका लागि आवश्यक कर्मचारी मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर उक्त संरचनाले आर्थिक भार थपिने भन्दे अर्थले सहमती नदिएको हो । 

देशको संरचना र व्यवस्था बदलिए सँगै शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले काउन्सिल गठनको सुझाव दिएको थियो । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईए पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको आयोगको उक्त प्रतिवेदनकै सुझावका आधारमा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको थियो ।  

ऐनको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामा अध्यापन गर्नका लागि योग्य व्यक्तिहरुको निर्धारण, शिक्षण पेशामा जाने जनशक्तिको रजिष्ट्रेशन, अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान, योग्यता परीक्षण लगायतका कार्य गर्नका लागि काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।  काउन्सिलबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि विद्यालयमा पढाउन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै ऐनमा यस अघि नै शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको अध्यापन अनुमतिपत्रलाई भने मान्यता दिईने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्यालय संस्थामा अध्यापकको रुपमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई पूर्वयोग्यता परीक्षण गरी अध्यापन अनुमति पत्र दिने काउन्सिलको काम कर्तव्यमा भनिएको छ शिक्षण पेशालाई मर्या्दित र व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने । 

शिक्षक उत्पादन गर्नका लागि पेशागत कोर्श सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षण संस्थाहरुको मापदण्ड निर्धारण तथा स्तरीकरण गर्ने, शिक्षण पेशामा संलग्न भएका र हुन चाहने अध्यापन अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने काम काउन्सिलले गर्ने उल्लेख छ । यस्तै अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, शिक्षण तथा प्राध्यापन पेशाका पेशाकर्मीहरुको आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने काम पनि काउन्सिलको हुने छ । शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने र प्रवेश गरेका जनशक्तिहरुको रजिष्ट्रेशन गरी अभिलेख राख्ने जिम्मा पनि काउन्सिललाई दिन ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक तालिम र पेशागत विकास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र पाठ्यक्रम सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने काम पनि काउन्सिलको हुने छ ।

अर्थको राय पछि उक्त मस्यौदा कानूनी परामर्शका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाईएको छ । गत फागुन २१ भित्रै जारी गर्नु पर्ने भए पनि हुन नसकेको ऐन चालु बजेट अधिवेशनबाटै निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।