काठमाडौं ३० बैशाख / शिक्षामा एकरूपताका लागि उदाहरणीय काम गरेर पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका चर्चामा आएको छ। यतिखेर सो गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा एउटै शिक्षा प्रणालीबाट अध्ययन–अध्यापन भइरहेको छ। निकट भविष्यमै स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। गाउँपालिकाभित्रका पाँच संस्थागत विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल) का नाम फेरिएका छन्। नजिकैको सरकारी विद्यालयमा समायोजन गरिएपछि तिनहिरू अंग्रेजी ब्लकका रूपमा चिनिन थालेका छन्। संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा गाभिएसँगै अभिभावकहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाएका छन् भने विद्यार्थीहरूलाई इच्छाअनुसार नेपाली तथा अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको छन्। गाउँपालिकाको सो कदमसँगै सक्नेले संस्थागत विद्यालयमा पठाउने र नसक्नेले मात्र सामुदायिकमा पढाउने अवस्थाको अन्त्य भएको स्थानीय बताउँछन्।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले अहिले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रकै पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन–अध्यापन एकै रूपमा भइरहेको बताए। ‘नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा हामी सफल भइसकेका छौं, केही व्यावहारिक काम गर्न बाँकी छ। पहिलो त्रैमासिक परीक्षापछि आधारभूत रूपमा हाम्रो योजना पूरा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो शैक्षिक सत्र पूरा गरिसक्दा यी र यस्ता परिवर्तन भए, शैक्षिक उपलब्धि यस्तो भयो भनेर उल्लेख गर्न सक्छौं। जेहोस् एक वर्षभित्र परिणाम दिनेगरी अघि बढेका छौं।’ पाँचवटा बोर्डिङ स्कुलको जग्गा, भवन र फर्निचर सामग्रीलाई दुई करोड १५ लाख ४६ हजार मूल्यांकन गरेर संस्थागत विद्यालय सरकारी विद्यालयमा समायोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताए।

‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र समायोजन भएका संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलाई जग्गा, फर्निचर र भवनको मूल्यांकन क्षतिपूर्ति दिइनेछ। संघीय, प्रदेश र दातृ निकायसँग सहकार्यमा मूल्यांकनको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ,’ उनले भने। आगामी पाँच वर्षभित्र यहाँका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने र शिक्षामा एकरूपता ल्याउने कार्ययोजनालाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको छ। सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रेजी माध्यमको पढाइ हुने भएपछि भने यहाँका अभिभावक पनि खुसी भएका छन्। ३७ सामुदायिक र पाँच संस्थागत रहेकोमा अब पाँच निजी पनि सामुदायिकमै गाभिएर जम्मा विद्यालय संख्या ३७ भएको छ। गाउँपालिका र सरोकारवालाहरुको समन्वयमा सबै संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा समायोजन भएका हुन्।

पूर्वखोला गाउँपालिकाका पाँचवटा बोर्डिङ स्कुलमा पाँच सय ८५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। बोर्डिङ स्कुलमा कुल ५३ शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत थिए। कर्मचारी र शिक्षक सबैको तलबभत्ता यो शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्धित सरकारी विद्यालयले बेहोर्ने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी मोहन ढकालले बताए। उनकाअनुसार गाउँपालिकाले गत वर्ष गाउँशिक्षा सुधार कार्यदल र प्राविधिक कार्यदल बनाएर संस्थागत विद्यालय तथा सरकारी विद्यालयको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा संस्थागत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार गाउँपालिकाले खरिद गर्नेछ। शिक्षक र कर्मचारीलाई हटाइएको छैन। संस्थागतका शिक्षक तथा कर्मचारीले अहिले सरकारी विद्यालय मातहतमा रहेर अध्यापन कार्य गर्ने र संस्थागत विद्यालयमा रहँदा खाईपाई आएको सुविधा पाउनेछन्।

पूर्वखोला–३ का वडाध्यक्ष नीलकण्ठ भट्टराईले विद्यालय समयोजना तथा व्यवस्थापनको कार्य सहज भने नभएको उल्लेख गर्छन्। ‘यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। हामीले धेरै पूर्वाभ्यास गरेका छौं। चुनौतीहरू धेरै छन्। तर जनसहभागिता जुटेको छ। सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयको स्तरसम्म सरकारी विद्यालय बन्ने स्थिति बन्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालयमा सामुदायिककै वातावरण र न्यून शुल्कमा एउटै पाठ्यवस्तुमा आधारित रहेर पढाइ हुन थालेको छ।’ निजीको तुलनामा सामुदायिकको अवमूल्यन भएको महसुस गर्ने अभिभावक गुणस्तर सुधारका आशामा छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले पाल्पा जिल्लाको पूर्वखोला गाउँपालिकामा निजी विद्यालयलाई गरिएको मर्जर प्रक्रियालाई अतिरञ्जित गरिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्याब्सन पाल्पाका अध्यक्ष भरतप्रसाद न्यौपानलेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई अनुरोध गरेको छ।

दह्रो इच्छाशक्तिले विद्यालय समायोजन सम्भव भयो
नुनबहादुर थापा, अध्यक्ष, पूर्वखोला गाउँपालिका

शिक्षा क्षेत्रलाई बदल्ने इच्छाशक्ति राखेर हामी अघि बढ्यौं। गाउँपालिकाका सबै विद्यार्थीलाई एउटैखालको शिक्षा दिने परिपाटीको थालनी गर्ने हाम्रो सोचलाई मूर्तरूप दिन सुरुमा एउटा शिक्षा अध्ययन कार्यदल गठन ग¥यौं। सोही कार्यदलले सात सूचकांकका आधारमा प्रतिवेदन पेस ग¥यो। विद्यालयमा कसरी एउटै खालको शिक्षा दिई गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सो कार्यदलले निजी विद्यालयलाई सामुदायिकमा समायोजन गर्न सकिनेखालको एउटा सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरेको थियो। सोही सुझावलाई कार्यान्वयनमा लान सम्भव छ कि छैन भनी अर्को समायोजन समिति गठन ग¥यौं। सोही समितिमार्फत विद्यालयको सामाजिक तथा भौतिक अवस्थाको अध्ययन भयो। संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका बीचमा छलफल थालियो। अभिभावक, लगानीकर्ता, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा सरोकारवालाबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए। सामुदायिक विद्यालयसँग पनि पटकपटक छलफल भयो। अन्ततः दुई पक्षबीच सहमति भएपछि नजिकको विद्यालयसँग समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाइयो।

अब विद्यालयलाई चुस्तदुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न विभिन्न स्रोत तय गर्छौं। जुन विद्यालयमा समायोजन भएको हो, त्यहाँको दिगो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गर्छाैं। गाउँपालिकाबाट पनि केही स्रोत विद्यालयसम्म पुग्ने वातावरण मिलाउनेछ। अहिले पूर्ण रूपमा निःशुल्कै शिक्षा सम्भव छैन। अभिभावकलाई आर्थिक भार कम गर्ने प्रयासमा छौं। थोरै शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि संस्थागत विद्यालयमा पढाउँदा जस्तो चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट भने उनीहरूलाई छुटकारा मिल्नेछ। १० वर्षभित्र माध्यमिक शिक्षासम्म गुणस्तर कायम गर्दै पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछौं। यस्तो अभियानले गाउँपालिकामा ठूलो व्ययभार थपिएको छ। अभिभावक भेला गरेर पूर्ण सहमतिमा थेरै मासिक शुल्क लिने र अंग्रेजी माध्यम गर्ने सहमति भएको हो। हामीले भर्ना शुल्क लिन बन्द गरेका छौं। स्रोत व्यवस्थापनको काम पनि अगाडि बढेको छ। इसिडी र नर्सरीमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ।

नागरिकमा मुक्तिप्रसाद न्यौपानेले लेखेका छन् ।