काठमाडौं ३० बैशाख / संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि २०१० सालमा ५६ जनाले जग्गा दान गरे । दाताको कदर गर्दै जग्गाको विवरणसँगै संस्कृतमा श्लोक लेखियो, जसको आशय छ- 'भूमि दानभन्दा विशेष दान अरू छैन, भूमिहरण गर्नुजस्तो विशेष पाप अरू छैन ।'

तर यही आशयलाई खिल्ली उडाउँदै दानबाट प्राप्त विश्वविद्यालयको दाङ् देउखुरीस्थित १ हजार ३ सय २६ बिघा ७ धुर जमिन १८ वर्षदेखि कब्जामा छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई विस्थापित गराएपछि गुमेको जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन । अधिकांश जग्गा किसानले कब्जा गरेका छन् ।

केही जग्गा प्रहरी चौकी र मन्दिरका नाममा कब्जा छ । सतबरियाको वनघुस्रीस्थित १० बिघा जमिन मात्रै ठेक्कामा लगाइएको नेसंवि देउखुरी जग्गा व्यवस्थापन समिति संयोजक माधव अधिकारीले बताए । अन्य सबै जग्गा अरूकै नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए । कतिपय पक्की घर बनाएर बसिसकेका छन् भने कतिले मौखिक रूपमै किनबेच गरिरहेका छन् । नेसंविले जग्गाको राजस्व तिरिरहे पनि आयस्ता केही पाउन सकेको छैन ।

'जग्गाको पोत नियमित बुझाइएको छ, आयस्ता केही पनि पाउन सकिएको छैन । द्वन्द्वमा कब्जा भएको जग्गामा अहिले विभिन्न व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेका छन्,' संयोजक अधिकारीले भने, 'बिनाकागजात बिक्री गर्ने, घर बनाउनेजस्ता काम भइरहेका छन् । दानबाट पाएको जग्गा पनि कब्जा भयो ।'

पहिले जग्गाकै आम्दानीबाट संस्कृत विद्यालय चल्थ्यो । शिक्षकको तलबसमेत खुवाइन्थ्यो । अहिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको छ । नेसंविको राजपुरमा १ हजार १ सय ३२ बिघा १२ कट्ठा साढे १७ धुर, सतबरियामा १ सय ६८ बिघा ७ कट्ठा १७ धुर र गोबरडिहामा ३४ बिघा १९ कट्ठा १३ धुर जग्गा छ ।

त्यसमध्ये ४ सय ८ बिघा १४ कट्ठा २ धुर जग्गामा मोही लागेको छ । जसमा २ सय ७७ जना मात्रै मोही छन् । सतबरियामा ८३ बिघा १४ कट्ठा १० धुर, गङीमा ८९ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर, राजपुरमा २ सय १६ बिघा १२ कट्ठा ५ धुर र गोबरडिहामा १८ बिघा १४ कट्ठा १३ धुरमा मोही लागेको छ । बाँकी जग्गा अन्य व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् ।

'कतिले हामीले वर्षौंदेखि जग्गा जोत्दै आएको हो, हाम्रो मोही कायम हुनुपर्छ भनेर जग्गा कब्जा गरेका छन् भने कति केही नभनी जबर्जस्ती बसेका छन्,' अधिकारीले भने, 'संस्कृत शिक्षाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि भनेर दिएको जग्गा अहिले गलत व्यक्तिको हातमा परेको छ । नेसंविको आयस्रोत बन्द छ ।'

नेसंविले ०६० माघ १९ गते जग्गाको सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमध्ये ५ सय ७४ बिघा १ कट्ठा १६ धुर जग्गा खेतीयोग्य थियो । ४ सय ९९ बिघा १३ कट्ठा ७ धुर नदीले कटान गरेको थियो । १ सय १५ बिघा १७ कट्ठा १७ धुर खर, घाँस भएको पाखो थियो । १ सय ३२ बिघा ७ कट्ठा १० धुरमा गिट्टी, बालुवा थियो भने १५ कट्ठामा खलियान थियो ।

गोबरडिहाको १२ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर जग्गा भने फिल्ड बुकमा अभिलेख भए पनि दर्ता प्रमाणपुर्जा पाउन बाँकी छ । त्यतिबेला बगर र बालुवा भएको जग्गा पनि अहिले खेतीयोग्य भइसकेको छ । जसमा विभिन्न व्यक्तिले एकलौटी खेती गरिरहेका छन् ।

जग्गा फिर्ता गर्न पटक-पटक पहल गरे पनि विश्वविद्यालय सफल हुन सकेको छैन । मोहीलाई नियमअनुसार जग्गा दिन पनि तयार भएको छ, तर जग्गा मोहीबाहेकका मानिसको कब्जामा भएकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जग्गाको समस्या समाधान गर्न पटक-पटक किसानसमक्ष पुगेको नेसंविका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले बताए ।

'पटक-पटकको वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान नभएपछि आफैं किसानहरूमाझ बसेर समाधानको उपाय खोजें, तर अझै पनि जग्गा फिर्ता आउन सकेको छैन,' उनले भने, 'मोही किसानलाई नियमअनुसार पाउनुपर्ने जग्गा दिएर बाँकी संरक्षण गर्न खोजेका छौं । हामी किसानले पाउनुपर्ने जग्गा दिन तयार छौं तर जबर्जस्ती कब्जा गर्नेलाई दिन सक्दैनौं ।'

किसान र विश्वविद्यालयलाई अन्याय नहुने गरी छलफलबाटै समाधान निकाल्न खोजेको कोइरालाले बताए । विवाद समाधान गरी जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने योजना बनाएको उनले बताए । 'अहिले यति धेरै जग्गामा अरूले नै मनपरि गरिरहेका छन् । यो जग्गालाई व्यवस्थित गरी कुनै पनि काममा लगाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'यहाँको जग्गामा एकै ठाउँमा ठूलो प्लट भएकाले कुनै पनि ठूलो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ ।'

मोही किसानले पनि मोहीबाहेकको जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेसंविलाई केही पनि आयस्ता दिएका छैनन् । कतिले घरै बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । घर निर्माणका काम रोक्ने प्रयास पनि भएको कोइरालाले बताए । 'कतिपय ठाउँमा घर निर्माणका काम पनि रोकेका छौं तर सबैतिर सम्भव भएको छैन,' उनले भने, 'सकभर छलफलबाटै समस्या समाधान गरौं भन्दा
लामो समय लागेको छ ।'

अब छिट्टै फिल्डमै गएर स्थानीय नेताको सहयोगमा जग्गाको समस्याबारे छलफल गर्ने योजना बनाइरहेको उपकुलपति कोइरालाले बताए । 'सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने नीति लिएको छ । हामी पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्दैछौं,' उनले भने, 'स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसदलगायतको सहयोग लिएर जग्गा फिर्ता गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । अब केही दिनमै त्यो काम थाल्छौं ।'

जग्गाको आयस्ता संकलन गर्नकै लागि पहिले राजपुरमा कार्यालय खोलेर नियमित कर्मचारी खटाइएको थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कार्यालयमा आगजनी गरी विस्थापित बनाएपछि जग्गाको संरक्षण गर्ने संयन्त्र भएन । स्थानीय किसानले नै जग्गा उपभोग गर्न थाले । विश्वविद्यालयलाई जग्गा उपभोग गरेबापत केही पनि उब्जनी दिएनन् । अन्तमा जग्गामा घर बनाउने र किनबेच गर्नेसमेत काम हुन थाले ।

जग्गा कब्जा गर्नेमा किसान मात्रै नभएर प्रहरी र मन्दिर पनि छन् । राजपुरमा प्रहरी चौकीसमेत नेसंविकै जग्गामा छ । स्थानीय हनुमान मन्दिर पनि नेसंविको जग्गामा बनाइएको छ । राजपुरमा नेसंविको जग्गामा बजार नै बसेको र प्रहरीलाई पनि गाउँलेले नै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । 'राजपुरको नेसंवि जग्गामा गाउँ, बजार नै बसेको छ । हामीलाई पनि स्थानीय गाउँलेले बनाइदिएर बस्न दिएका हुन्,' उनले भने, 'हामीले अतिक्रमण या कब्जा गरेको होइन । शान्ति सुरक्षाका हिसाबले गाउँलेले बस्न दिएकाले यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन ।'

मोही किसान पनि आफ्नो अधिकार भएको जग्गामा बसेको दाबी गर्छन् । जग्गाको आयस्ता दिने सवालमा पनि विश्वविद्यालयले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । 'विश्वविद्यालयले पनि लामो समयसम्म खोजी गरेन, हामी पनि दिन गएनौं । दुवै पक्षको समन्वय नहुँदा समस्या लम्बिँदै गएको हो,' राजपुर-५, जङग्रहवाका मोही किसान पञ्चराम यादवले भने, 'हामी मोही भएको जग्गामै बसेका छौं । हामीले पाउनुपर्ने जग्गा पाउनुपर्छ ।'

उनले नेसंविको जग्गामा पक्की घर पनि निर्माण गरेका छन् । नेसंविले केही समय रोक्न खोजे पनि अन्तमा सफल हुन सकेन । पछि मोहीबापत प्राप्त हुने जग्गामा मिलान गर्ने सर्तमा उनले घर बनाएरै छोडे ।

विश्वविद्यालयले पहलकदमी गरेर जग्गाको समस्या समाधान चाहेमा आफूहरू छलफलका लागि तयार रहेको अर्का मोही किसान खेमराज भण्डारीले बताए । 'हामी जग्गा जोतेका कारणले नै बसेको हो । अहिले धेरै मानिसले घर बनाइसकेका छन्,' उनले भने, 'जग्गामा बजार नै बसिसकेको छ । अरू मानिस धेरै बसिसकेका छन् । हामीले पाउनुपर्ने जग्गा पाएका छैनौं ।'

कान्तिपुरमा दुर्गालाल केसीले लेखेका छन् ।