आइतबार, २९ बैशाख २०७६
काठमाडौं - सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् घोषणा गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रति सांसदद्वारा शँका व्यक्त गरिएको छ । भएकै कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रति ध्यान नदिई सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्दै विपक्षी दलकी सांसद रंगमती शाहीले शँका व्यक्त गरेकी हुन् ।
आगामी बर्षको विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा आईतबारबाट शुरु भएको छलफलमा भाग लिदैं उनले यस्तो शंका व्यक्त गरेकी हुन् ।
'सबै बालबालिका स्कुल गएका हुनेछन् भनेर गत सालनै सरकारले बोलेको थियो, तर कर्णलीका जिल्लाहरुमा फागुन देखि शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ जेठ लाग्न लाग्यो पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन' उनले भनिन् 'साक्षरता घोषणाको नाराले मात्र हुने छैन ।'
शिक्षाको लगानी घटाएको भन्दै अर्की सांसद ले आपत्ति जनाईन् । सांसद दिलेन्द्र बडुले शिक्षामा घट्दो बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षाका कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत छुट्याउन माग गरे ।
विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्दै सत्ताधारी दलका सांसदले समर्थन र विपक्षीदलका सांसदले आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया