काठमाडौं २७ बैशाख / अपांगताको परिचयपत्र पाएका विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त सबै क्याम्पसमा उच्च शिक्षा निःशुल्क पढ्न र निःशुल्क प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन्।

त्रिविका अनुसार अब त्रिविमा अध्ययनरत अपांगता भएका विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्टसम्मका प्रमाणपत्रहरू समेत निःशुल्क पाउनेछन्। त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, नक्सालले अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क परीक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेकामा यस्तो निर्णय गरिएको त्रिविले जनाएको छ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत वैशाख ५ गतेको बैठकबाट त्रिविअन्तर्गतका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमा अध्ययनका लागि भर्ना हुँदा अपांगता भएको आधिकारिक रुपमा प्रमाण पेश गरेमा तिनीहरूलाई क्याम्पसले निःशुल्क भर्ना गर्नुपर्छ। त्यसपछि अपांग विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क रुपमा सबै प्रकारका प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।

यसअघि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७१ फागुन ६ गतेको निर्णयानुसार त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नियमानुसार भर्ना हुन योग्यता पुगेका सबै प्रकारका अपांगता भएका विद्यार्थीले आधिकारिक कागजात पेश गरेमा निःशुल्क भर्ना गर्ने र भर्ना भएपछि मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, लब्धाङ्क पत्र (ट्रान्सक्रिप्ट) लगायत सबै प्रकारका शुल्क निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्रिविले आफ्ना आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग, केन्द्रको सबै तहको सेमेस्टर प्रणाली समेतको नियमित शैक्षिक कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न गराउन त्रिविका सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग, केन्द्रलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय गरेको थियो। अब उप्रान्त त्रिविका ६१ आंगिक र एक हजार ६१ सम्बन्धनप्राप्त गरी कूल एक हजार १ सय २२ क्याम्पसहरूले अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हक रहेको छ। सो धाराको उपधारा (३) मा अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ भने उपदफा (४) मा ‘दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने’ व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ।

नागरिकमा प्रकाशित