काठमाडौं २७ बैशाख / गम्भीर आर्थिक संकटको कारण थला परेको साझा प्रकाशनका कर्मचारीले १४ महिनादेखिको तलब खान पाएका छैन । तलब खान नपाएपछि १ सय २९ जना कर्मचारीको दैनिकी संनै समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । १४ महिनादेखि तलब नपाएपछि अधिकांस कर्मचारीले घर भाडा तिर्न सकेका छैन । उधारो खाएको तिर्न र आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न लगायत दैनिकी गुजारा गर्न सकेका छैनन ।

तलब नपाएपछि समयमै हाजिर हुने गरेका सबै कर्मचारीको गुनासो छ–हामीलाई त बाच्नै मुस्किल भयो । लौन तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु प¥यो । दुई महिना अघि २०७४ साल फागुनको तलब थापेका उनीहरुले त्यसपछि एक रुपिया लिएका छैनन् । क्षेत्रिय कार्यालयका केही कर्मचारीको त केही महिनाको मात्र बाकी होला , हामीले त १४ महिनादेखि पाएका छैनौ–एक कर्मचारीले भने ।
तत्कालिन महाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई कारबाही गरेपछि प्रमुख खाली भएको साझा प्रकाशनमा कृषी मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टलाई अध्यक्ष र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराम पंगेनीलाई महाप्रबन्धक (जिएम)को जिम्मा दिइएका छ ।

जर्जर भएको संस्थालाई संचालन गर्न र समयमै कर्मचारीको तलब व्यवस्था गर्न खटाइका दुई उच्च अधिकारीले सरकारसंग कार्यालय संचालन र अवकास भएका कर्मचारीको उपदानको व्यवस्था गर्न रकम माग गरेका छन् ।

जिएम पंगेनीले भन्नुभयो–चल्दै नचलेको संस्थालाई दैनिक रुपमा संचालन गर्न र अवकास भैसकेका कर्मचारीलाई उपदान र अन्य सुविधा दिन अर्थ मन्त्रालयसंग १७ करोड ७८ लाख रुपिया माग गरेका छौ ।

उहाले उक्त रकम विनीयोजन भए लामो समयदेखि अवकास पाएका कर्मचारीको समस्या सधैको लागि समाधान हुने जानकारी दिनुभयो । अवकास भएका कर्मचारीले आफ्नो सुविधा माग गदै दर्जनौ पटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । माग गरेको रकम मध्य करिब १० करोड रुपिया अवकास भएका कर्मचारीको उपदानमा खर्च हुन्छ ।

बाँकी रकम कर्मचारी र कार्यालय संचालन गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल साझामा एक कप चिया खुवाउने समेत रकम छैन । धन्न कार्यालय संचालन भैरहेको छ , हामी निरन्तर काम गरेर संस्थालाई उकास्ने योजना बनाइरहेका छौ–सझाका लेखा प्रमुख होम भट्टराईने नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो । साझाले विभिन्न निकायलाई करिब १० करोड रुपिया तिर्नुपर्ने देखिएको छ । छापाखाना संचालन गर्दा आवश्यक पर्ने कागज, मशि लगायत कच्चा पर्दाद खरिद गर्दादेखिको रकम तिर्न बाकी देखिएको छ ।

हामीले र्कार्यभार सम्हालेपछि बल्ल तल्ल मेशिन संचालन गरेका छौ । हाल सझाले कक्षा ११ र १२ को सबैको नेपाली र संस्कृत नेपाली शब्दकोषको छपाई गर्न थालेको छ ।

राष्ट्रको गौरबको रुपमा रहेको सो संस्थालाई बचाउने कर्तब्य सरकारके समेत भएकोले यो अवस्थामा सबैको सहयोगको आवश्यक रहेको उहाको भनाई थियो । यो बौद्धिक संस्था हो, सबैले सहयोग गरेर यस्लाई बचाउनु जरुरी छ ।

बिरत्तिएका कर्मचारीले सरकारसंग पटक पटक गुहार मागेका छन । तलब खुवाउन र दैनिक कार्य संचालन गर्न रकम उपलब्ध गराए आफैले कमाएर ऋण तिर्न सक्ने संस्थाको रुपमा अघि बढाउने गृहकार्य भैरहेको महाप्रबन्धक पंगेनीको भनाई छ । उहाले नियमित कार्यालय संचालन भए यस्लाई आर्थिक रुपमा मजबुत बनाउन अझै चार वर्ष लाग्ने दाबी गर्नुभयो ।

साझाका अध्यक्ष विष्टले संस्था दिनदिनै धरासायी हुदै गएको बताउनुभयो । बिजोग छ, कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौ–उहाको भनाई थियो । उहाले सहकारी संस्था भएको हुनाले आफैले कमाउन नीति अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको लागि गृहकार्य शुरु भैहरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिभद्र घिमिरेले अहिलेको अवस्थामा संस्थाको टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दापनि सरकारको सहयोगमा संस्थालाई नियमित संचालन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । संगठनका अध्यक्ष प्रभा रेग्मीले रकम अभावको कारण चरम संकट भोगिरहेको संस्थालाई थप मजबुत बनाउन सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अब हामी काम गर्न तयार छौ, सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ–उहाको भनाई थियो ।

ऋणले चुलुम्म डुबेको संस्थाका भवन खण्डहर बन्दै गएको छ, भएका मेशिनहरु काम नलाग्ने बन्दै गएका छन् । जताततै ऋणले गाजेको छ । काडमाडौको विश्वभाषाको बिक्री केन्द्रको करिब ३५ लाख रुपिया तिर्न सकेको छैन । विराटनगर कार्यालय रहेको भवनको २५ लाख । वीरजंगको करिब ३ लाख रुपिया भाडा तिर्न सकेको छैन । विगत चार वर्षदेखिको लेखा परीक्षण गर्न सकेको छैन ।

लामो समयदेखि तलब नपाएर भोकै बसिरहेका कर्मचारीले सरकारले सहयोग गरी संस्थालाई बताउन आग्रह गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा चरम आर्थिक संकट बढ्दै गएपछि संचालकले संस्थालाई अघि बढाउने विषयमा खासै चासो देखाउन छाडिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा संस्थामा आउनुपर्ने संचालकहरुले आफ्नै तालमा व्यवस्त देखिएका छन् । संस्थाको निर्वाचित संचालक हरिहर दाहाल, सांसद डा. विजय सुब्बा, जीवनचन्द्र कोइराला र मनोनितहरु डिपी अर्याल, मुक्ती सुवेदी र राजेन्द्र चापागाईले वास्ता गर्न छाडेका कर्मचारीको आरोप छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।