काठमाडौं - गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले शिक्षाको मस्यौदा कानून तयार पारी सबै गाउँपालिकामा पठाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा संघ तथा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप सहित महासंघले स्थानीय शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली र कार्य योजनाको नमुना खाका सबै गाउँपालिका पठाएको हो ।

विज्ञहरुको सहयोगमा बनाइएको उक्त मस्यौदाका आधारमा संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका एकल अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न महासंघले आह्वान समेत गरेको छ । कतिपय गाउँपालिकाहरुले आवश्यक कानुनहरु नबनाउँदा अधिकारको कार्यान्वयनमा द्विविधा भैरहेको भन्दै महासंघले सोही मस्यौदाका आधारमा गाउँ सभाबाट कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको हो । 

१० परिच्छेदमा समेटिएको उक्त मस्यौदा ऐनमा विद्यालय तहको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकको दरवन्दी, सेवासर्त, योग्यता एवं सक्षमताको मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम, वृत्तिविकास, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनका बारेमा पनि ऐनमा उल्लेख छ । परीक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापन, संस्थागत विद्यालयको अनुमति, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था सहित विद्यालयलाई दिइने अनुदान, लेखा व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा पनि मस्यौदा ऐनमा समेटिएको छ । 

नियमावलीमा शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा, सर्त र योग्यता उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार हाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरु बाहेक गाउँपालिकाको अनुदानमा स्थानीय श्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त भएका शिक्षकहरुको दरबन्दी कायम गर्न सक्ने उक्त नियमावलीमा व्यवस्था छ । यसरी दरबन्दी कायम गर्दा विद्यालयको विद्यार्थी संख्या र विद्यालयमा आवश्यक भएको विषयको आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गरिने र कायम भएका दरबन्दीमा ऐनको व्यवस्था बमोजिम शिक्षक नियुक्ति र समायोजन गरिने उल्लेख छ । 

यस्तै विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम सन्दर्भमा उक्त मस्यौदामा हाल नेपाल सरकारले दिएको अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउने विद्यालय कर्मचारीहरुलाई कार्यरत विद्यालयमा दरबन्दी कायम गर्ने र स्थानीय श्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार दरबन्दी कायम गर्ने उल्लेख छ ।  

पालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुबिधा र सेवाका सर्तहरु गाउँपालिकाले तोक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । पालिकाले आफ्नो श्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने गरी दरबन्दी कायम गरेर नियुक्ती गरेका शिक्षक कर्मचारीले गाउँपालिकाले तोकिदिए बमोजिमको तलब, भत्ता र अन्य सुबिधाहरु पाउने र अन्य सुबिधा तोक्दा नेपाल सरकारले उक्त पदका लागि तोकि दिएको तलब भत्तासँग मेल खाने गरी तोक्नु पर्ने उल्लेख छ । 

शिक्षक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता नेपाल सरकारले सोही पदको लागि तोदिदिएको शैक्षिक योग्यता अनुसार नै हुनु पर्ने छ । 

विद्यालयको अनुमती, प्रकार, स्विकृति, वर्गिकरण र समायोजनको व्यवस्था, शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था र विद्यार्थी मूल्याँकन सम्बन्धि व्यवस्था सहित नौ परिच्छेदमा नियमावली तयार पारिएको छ । 

पहुँचको सुनिश्चितता,  गाउँपालिकाको शिक्षा योजना कार्यान्वयन कार्यनीति, व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढिकरण, गुणस्तरमा सुधार, क्षमता विकास र बालपार्कको व्यवस्था सहितको ५ बुँदे शिक्षा योजना कार्यान्वयन कार्यनीति पनि तयार पारेर पालिकाहरुमा पठाईएको छ । 

शिक्षा सुधारका लागि पालिकाले गर्ने क्रियाकलाप, त्यसका लागि जिम्मेवार निकाय, कार्यविधि, अनुमानित लागत र समय अवधि समेत किटान गरेर महासंघले गाउँ शिक्षा योजनाको मस्यौदा पनि पठाएको छ । 

गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत गाउँबासीको जीवन स्तरलाई सुधार गरी सुखी र सम्पन्न नागरिक बनाउनका लागि आवश्यक रहेको भन्दै तयार ११ बुँदे शिक्षा नीतिमा पहुँच, गुणस्तर, अभिभावक परिचालन र निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि गर्ने कार्य उल्लेख छ । 

यसैगरी मातृ भाषामा शिक्षा दिन, बाल स्वास्थ र सुरक्षा, साक्षरता र आजीवन शिक्षा, व्यवहारिक, वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक शिक्षा लगानी, भौतिक पूर्वाधारका लागि पालिकाले गर्ने कार्य पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

'संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको, साविकको शिक्षा ऐन २०२८ संविधान बमोजिम फागुन २१ गतेबाट संविधानसँग बाझिने भएकोले आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग संविधानसँग नबाझिने गरी गाउँसभाबाट कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आव्हान गर्दछौं' कानूनको मस्यौदा पठाउँदै महासंघले भनेको छ, 'अहिले देखिएको करारमा शिक्षक नियुक्तिको विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले यस अघिनै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरी स्थानीय सरकारलाई स्थानीय शिक्षा ऐन अनुसार आफै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न आव्हान गरिसकेका छौं ।' 

संविधानप्रदत अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाहरु स्वयम गतिशिल हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रहरुमा समेत कानुनको मस्यौदा गर्ने कार्य गरिरहेको र क्रमश सबै गाउँपालिकाहरुमा पठाईने पनि महासंघले जनाएको छ । 

संविधानले गरेको शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आआफ्ना अडानमा रहेका स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघ बिच गत बैशाख ११ गते भएको सम्वादले निकालेको निश्कर्षका आधारमा उक्त मस्यौदा कानून तयार पारिएको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले जानकारी दिए  ।

नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि सहित शिक्षाका सवालमा मुख्य सरोकारवाला पक्ष सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, राष्ट्रिय अभिभावक संघका प्रतिनिधी र शिक्षाविद् सहभागी उक्त अनौपचारिक सम्वादमा स्थानीय सरकारले लागू गर्ने शिक्षा नीतिको मानक निर्माण गरी नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आआफ्ना पालिकामा पठाउन अगुवाई गर्ने अनौपचारिक सहमती जुटेको थियो । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघ बिच सम्वाद शुरु