काठमाडौं २३ बैशाख / शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित विगत एक वर्षमा आयोग बनाउने, रकम खर्च गर्ने, अध्ययन गराउने, प्रतिवेदन बनाउने र बुझाइएको प्रतिवेदन गायब गर्नेलगायत काम मात्र भए। शिक्षा सुधार गर्ने बहानामा शिक्षाका निकायहरूले विभिन्न समयमा समिति बनाएर सुझाव संकलन गर्ने तर संकलित सुझावलाई लत्याउँदै शिक्षाका पदाधिकारीहरू आफूखुसी काम गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउनसमेत लागे।

विद्यालय, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको सुधार र विद्यार्थीहरूको पहुँच पु¥याउने यो वर्ष सरकारी लक्ष्यसमेत राज्यले पूरा गर्न सकेको छैन। मन्त्रालय गाभ्ने, नाम परिवर्तन गर्ने, कार्यालयहरू विस्तार गर्ने काम भए पनि स्पष्ट शिक्षा नीति बन्न नसक्दा एक वर्ष अन्योलमै बितेको छ। स्थानीय निकायले पाएको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा काम अघि बढाउन सकेको छैन भने प्रस्ट रूपमा जिम्मेवारी नतोकिँदा शिक्षाका कर्मचारीहरूले चुस्तदुरुस्त रूपमा काम गर्न पाएका छैनन्। जसका कारण गएको वर्ष ‘शिक्षा कागजी दौडमा कुदेको तर काम गर्न नसकेको’ निष्कर्ष शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ।

सवा दुई करोड रुपैयाँ खर्चे र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनायो। नेपाली कांग्रेसको कोटामा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आ–आफ्ना पालामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरे। मन्त्रीहरू नै अध्यक्ष रहेको आयोगले काम पनि ग¥यो। २०७४ र २०७५ मा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन भएका आयोगहरूले काम गरेर प्रतिवेदन बुझाए। तर दुई आयोगका प्रतिवेदनको आवश्यकता थियो कि थिएन भनी सवाल उब्जाएको छ।

पछिलो समय माघ १ गते तामझामका साथ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावसहितको प्रतिवेदन बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो। राष्ट्रिय चासोका विषयवस्तु समेटिएको त्यो प्रतिवेदन किन लुकाइयो ? जवाफमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र निजी शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने विषयमा सत्ताधारी दललगायत मुख्य दलबीच नै विवाद भयो।’ उनी थप्छन्, ‘किनभने ९० प्रतिशत निजी विद्यालय दलका नेताहरूकै लगानीमा खुलेका छन्। त्यही भएर प्रतिवेदन लुकाइएको हामीलाई लागेको छ।’ यति मात्र होइन, सवा दुई करोड खर्चेर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सुधारका सुझावसहितको प्रस्ताव विज्ञहरूले दिएका थिए। शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार आयोगका सदस्यहरू पनि चार किसिमका थिए ः पहिलो– पूर्णकालीन, जसले मासिक ५०–५५ हजार रुपैयाँसम्म तलब खाए। दोस्रो– आंशिक, जसले मासिक ३० हजार रुपैयाँ लिए। तेस्रो– पटके सदस्यहरू, जसले पटकपटक भत्ता खाए। चौथो– पैसा नलिएका सदस्यहरू, जसले काम गरे र भत्ता लिएनन्।

‘म, गंगालाल तुलाधर र श्याम श्रेष्ठले भनेकै थियौं कि पहिले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री, उपेन्द्र यादवलाई राखेर छलफल गरेर मात्रै प्रतिवेदन लेखन कार्य गरौं, निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउन सम्भवै छैन, यस्ता खालका विषय राख्दा प्रतिवेदन लागू नै हुँदैन भन्यौं,’ शिक्षाविद् कोइरालाले अनुवभ सुनाए, ‘तर शिक्षामन्त्रीले टेरेनन्। अध्यक्ष उनले नै बलजफ्ती प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइदिए। सबैले ताली बजाए।’ उनले कांग्रेस, कम्युनिस्टकै निजी स्कुल छन्। यस्तो अवस्थामा लागू नै नहुने व्यवस्था जबर्जस्ती गरेर हामीलाई समेत घुमाइदिए।’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन अझै लुकाइएको छ।

यसै वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समायोजन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नामकरण गरियो। तर यो मन्त्रालय शिक्षामा मात्र केन्द्रित बनेको विज्ञान तथा प्राविधि क्षेत्रमा खासै नयाँ काम नगरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। प्रतिवेदनकै सुझावहरू समेटेर संघीय शिक्षा विधेयक बनाउने काम अघि बढेको थियो। विधेयकको मस्यौदासमेत लुकाइएको छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाटै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन नै पारित भएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि त्यो ऐनसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विद्यालय मात्र होइन, उच्च शिक्षा क्षेत्रमा समेत महŒवपूर्ण प्रतिवेदन लुकाएर अनुदान आयोगले आफूखुसी विज्ञानका आंगिक कलेजहरूलाई २५ करोड रकम बाँडेर आयोगका पदाधिकारीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भौतिक शास्त्र विभागका शिक्षक निरञ्जन पराजुलीको आरोप छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफैंले गठन गरेको बिएस्सी र एमएस्सी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका आंगिक कलेजहरूको अध्ययन समितिले सात महिना लगाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदन आयोगले लुकाएर आफूखुसी रकम बाँडेको पराजुलीको ठहर छ। ‘हामीले आंगिक कलेजको स्थलगत अध्ययन गरी सात महिना खर्चेर तयार पारेको प्रतिवेदन लत्याउँदै अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरूले जनताको करबाट असुली भएको २५ करोड रकम आफूखुसी बाँडे,’ आयोगका सदस्य पराजुलीले नागरकसँग भने, ‘कार्यकर्ता खुसी पार्ने बहानामा उच्च शिक्षालाई बिगार्ने काम भएको छ।’

सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्यसहित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याएको छ। तर यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न यो ऐन ल्याए पनि विद्यालय शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए। ‘बालबालिका निःशुल्क पढ्न पाउने अधिकार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले सुरक्षित त ग¥यो तर त्यसका लागि वातावरण तयार पार्न सकेन,’ थापाले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालयमा अझै शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्नु नै ठूलो चुनौती छ।’

यस ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई समेत सेवामूलक बनाउँदै पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठसय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? यसको जवाफमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का सचिव मधु लोहनीले निजी विद्यालय बन्द गर्ने ऐन व्यावहारिक नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पारे। ‘निजी विद्यालय कसैको आग्रहमा नभई सामाजिक आवश्यकताका आधारमा खुल्दै गएको हो,’ सचिव लोहनीले भने, ‘विगत एक वर्षमा निजी विद्यालयको सवालमा अस्थिर अवस्था रह्यो।’ उनले थपे, ‘एकातिर प्रधानमन्त्री आफैंले निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक योगदानको चर्चा गर्ने, अर्कोतिर बन्द गर्ने नीति आफैं ल्याउने स्थितिले अन्योल जन्माएको छ। राज्यको नीति र निर्देशिका निजी विद्यालयलाई असहयोग गर्ने रह्यो।’

यस वर्ष सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर लामो समयदेखि थाती रहेको अस्थायी शिक्षकहरूको स्वतः स्थायी हुन पाउनुपर्छ भन्ने समस्यालाई समाधान ग¥यो। शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै २३ हजार अस्थायी शिक्षकले परीक्षा लियो। आयोग सदस्य ज्ञानी यादवका अनुसार परीक्षा दिएकामध्ये १४ हजार दुई सय ७१ मात्र पास भए। यो परीक्षामा २०७२ असोज २ गतेसम्म अस्थायी पदमा कार्यरत शिक्षकहरू सामेल भएका थिए। तीमध्ये करिब आठ हजारभन्दा बढी शिक्षक फेल भएको यादबले बताए। ‘फेल भएकाहरूको हकमा समेत सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरेको थियो,’ यादवले भने, ‘तर कुरा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको हो। सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा ध्यान पु¥याउन सकेको छैन।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गरेपछि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चुनौती थपिएको औल्याउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले हाल विद्यालय शिक्षामा ४० हजार शिक्षक अपुग रहेको औंल्याएको छ। यो निम्नमाध्यमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको आँकडा हो। प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा भने पर्याप्त शिक्षक रहेको सो समितिले प्रस्ट पारेको छ। ‘सरकारको शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गराउने प्रवृत्तिले शिक्षकलाई न्याय भयो तर विद्यार्थीलाई अन्याय भयो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्न चुनौती थपिए। शिक्षाशास्त्र पढेर हातमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका सात लाख विद्यार्थी बाहिरै रहे।’

सरकारले एकीकृत विद्यालय संरचना स्वरूप संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रारूपमा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधाभूत र कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिक शिक्षा कायम भयो। नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७५ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित गराए। त्यसमा कक्षा ११ र १२ मा एकल पन्थी बनायो। कक्षा ९ र १० मा पाँचवटा अनिवार्य र दुईवटा ऐच्छिक गरी सात विषय रहने व्यवस्था गरियो। कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार अनिवार्य र तीन ऐच्छिक विषयको व्यवस्था गरिएको छ। तर पछि पारित प्रारूप समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै विरोध आएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकार अन्योलमै बित्यो एक वर्ष

यस वर्षको एसइई पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा रह्यो। जसका कारण प्रदेश २ मा एसइई परीक्षा अस्तव्यस्त बन्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाइ, वितरण र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी लियो। जबकि यस वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा कानुनतः गएको छ। केन्द्रको नियन्त्रणकै कारण प्रदेश २ मा विज्ञान विषयलगायत चार विषयमा प्रश्नपत्र लगातार बाहिरिए। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलेलले परीक्षा रद्द र स्थगित गर्नुप¥यो। छानबिन भयो। अपराधी पत्ता लाग्यो। सजाय दिइयो। चैत २२ गतेदेखि यो प्रदेशको पुनः परीक्षा सञ्चालन गरियो।

‘एक वर्षभित्र पनि प्रदेश सरकार अन्योलमै रह्यो,’ शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य यादवले भने, ‘गाउँपालिका, जिल्ला समवन्य समिति र शिक्षा निर्देशनालयबीच समन्वय हुन सकेन। स्पष्ट खाका लिएर काम डो¥याउनै सकेनन्।’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहको एक वर्ष अन्योलमै बित्यो।’ शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा परीक्षासम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भए पनि नीति स्पष्ट नभएकाले समस्या आएको प्याब्सनका सचिव मधु लोहनीको तर्क छ।

शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार कानुनी रूपमै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ न कि केन्द्रका नेताहरूले। यस वर्ष पनि केन्द्र सरकारको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रले नै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने तयार गरेको पाइएको छ। ‘स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी किन अझै पनि केन्द्र सरकाराले समाइरहेको छ,’ कोइराला सोध्छन्, ‘गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा नेताहरू नै विद्यार्थी बोकेर भर्ना अभियान दौड नै गरे तर त्यसको उपलब्धि के ?’ ती बालबालिका कहाँ छन् ? पढदै छन् कि छैनन् ? यस्ता सवालबारे खोइ मन्त्रीज्यूहरूले सोधीखोजी गरेको ?’ स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न नदिएको र स्थानीय सरकाराले पनि आफनो जिम्मेवारीमा स्पष्ट हुन नसकेका कारण प्राथमिक तहको दिवाखाजा कार्यक्रमसमेत प्रभावित रहेको आयोग सदस्य यादवले औंल्याए।

अझै पनि आधारभूत तहका ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। यी कठिन समूहका बालबालिका हुन्। यी बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याइ भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारालाई नै दिइनुपर्ने नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा सुझाउँछन्।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पदभार सम्हालेलगत्तै उनले पहिलो काम नै पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने पाँचवर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरी गराए। जसअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म एकल पथीय विद्यालय शिक्षा मात्र कायम भयो। तर प्रारूपले व्यवस्था गरेअनुसारको अन्य व्यवस्थाहरूमा विवाद बढ्दै गएपछि उक्त प्रारूप कार्यान्वयन हुन सकेन। यसैगरी शिक्षामन्त्रीले आफनो पाँचवर्षे मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेअनुसार २०७६ लाई साक्षर नेपाल घोषणा गरे तर त्यसका लागि बजेटसमेत छुटाउन नसकेको कारण यो पनि अन्योलमै रहेको अध्यक्ष थापा सुनाउँछन्। मन्त्रीले विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, संघीय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्ने, स्थानीय शिक्षा सञ्चालनका लागि कानुन तयार पार्ने, शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी विधेयक तयार पार्नेलगायत ११ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे पनि त्यो बुँदा मात्र सीमित रह्यो एक वर्ष। ‘हाम्रा शिक्षामन्त्री एक वर्षभित्र बुँदे मन्त्रीको उपनाम कमाउनुभयो,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘तर आफैंले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक स्थानीय निकायमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षा संरचनालाई ३० प्रतिशत साधारण र ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षामा आधारित शिक्षण सिकाइ गराइने पाठ्यक्रम तयार पार्ने घोषणा नै गरेका थिए। तर हाल देशमा दुईखाले प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालक भएकाले थप अन्योल छाएको छ। एक शिक्षा मन्त्रालयको सञ्चालनमा रहेको साधारण शिक्षातर्फकै कक्षा ९–१२ मा प्राविधिक शिक्षा कायम छ भने अर्को तर्फ एइईपछिका विद्यार्थीका लागि तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्सहरू सिटिइभिटीले सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामन्त्रीले एक समिति गठन गरी सिटिइभिटीको नीतिगत तथा संस्थागत रूपान्तरणको प्रयास गरेका छन्। तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन। सिटिइभिटीको शुल्क र छात्रावृत्तिबारे समेत अध्ययन गर्न समितिले काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिटिइभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले विगत एक वर्षभित्र एक सय ९१ स्थानीय तहबाट वृद्धि गरिएर दुई सय ९२ स्थानीय तहमा सिटिइभिटीका प्राविधिक शिक्षालय संचालनमा रहेको बताए। उनका अनुसार विगत एक वर्षभित्र एक सय एक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम थपियो। भने दुई सय दुई सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा छ भने एक वर्षको दौरानमा सिटिइभिटीअन्तर्गत १४ आंगिक शिक्षालय थपिएका छन्। ‘अब सिटिइभिटीको सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भई काम सञ्चालनमा छ भने हामीसँग टिएसएलसी र डिप्लोमा गरी कुल आठ सय ७७ शिक्षालय सञ्चालनमा छन्,’ सदस्य सचिव वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘जसमध्ये तीन सय ९७ सामुदायिक स्कुलमा, चार सय २९ निजीमा, साझेदारीमा ६ र आंगिक ४७ प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन्।’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी भर्ना क्षमता पनि ४८ हजारबाट वृद्धि गरेर ६२ हजार १५ पु¥याइएको छ।’

एक वर्षभित्र विश्वविद्यालय शिक्षामा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो। जसमध्ये शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको मार्गचित्रमा उल्लेख भएको विश्वविद्यालयहरूको काठमाडौंमा रहेको सम्पर्क कार्यालय खारेज गरी विश्वविद्यालयहरूमा थोपरिएको आर्थिक भार कम गर्ने काम भएको छ, जसलाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ।

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने काम भएको छ। यो विधेयकमा संशोधन गरी सुशासन विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको पाइए पदबाट तत्काल हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालयभित्र सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

यसका लागि सभाका तत्काल रहेका एक चौथाइ सदस्यहरूले उनीहरूलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।

कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनउपर छलफल हुँदा सभाको बैठकमा तत्काल उपस्थितमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले हटाउने निर्णय गरे उपकुलपतिलगायतलाई हटाउन सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क गरिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

हाल नेपाल सरकारले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार ११ विश्वविद्यालय, ६ वटा मानित विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्। आंगिक क्याम्पसहरूको संख्या वृद्धि भई ९९ पुगेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संख्यामा वृद्धि भएर एक हजार चार सय आठ पुगेको छ। स्नातक तह मात्र पढाइ हुने उच्च शैक्षिक संस्थाहरू ८१.६८ प्रतिशत, स्नातकोत्तर तह पढाइने १८.३२ प्रतिशत छन्। विश्वविद्यालयले बनाएको नक्सांकनसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा ४३.५ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्था छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा ३.९ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्था छन्।

निजी क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी ३८.८७ प्रतिशत छन् भने सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा क्रमशः २८.४६ र ३२.६६ प्रतिशत छन्। विगतका वर्षको तुलनामा निजी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ भने आंगिक र सामुदायिकमा घट्दो छ।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।