आइतबार, २२ बैशाख २०७६
काठमाडौं २२ बैशाख / सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ७० करोड रुपिया बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । यो बजेटको सिलिङ संघीय सरकारको लागि मात्रै हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले संघअन्तर्गत रहेका निकाय र परियोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेटको निर्माण गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको सिलिङको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराउने छ । मन्त्रालयले शिक्षक पेन्सन, उपदान, अस्थायी शिक्षकको अवकाश, औषधी उपचार, निवृतिभरण शिर्षकमा सबैभन्दा बढी करिब १५ अर्ब तथा उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षाको परियोजनातर्फ करिब १४ अर्ब रुपिया बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट सबै विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा परियोजनामा खर्च हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको सिलिङको आधारमा बजेट निर्माण भैरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो–अहिले छलफलकै क्रममा रहेका छाँै, बजेट निर्माण भएपछि थप जानकारी गरौँला ।
स्रोतका अनुसार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम( एसएसडिपी) परियोजनाको लागि करिब १२ अर्ब रुपिया छुट्याइएको छ । सो रकम देशैभरका विद्यालय सुधारका लागि खर्च हुनेछ । यस्तै अनिवार्य शिक्षा ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा केही बजेट विनियोजना गरिएको छ । बजेटको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।
अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न सर्त र कार्यक्रमअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।
विज्ञानअन्तर्गत करिब १ अर्ब रुपियाँको बजेट निर्माण भैरहेको छ । मन्त्रालयका सबै उच्च अधिकारीहरु बजेट निर्माणमै व्यस्त छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेको छ ।
सरकारले संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यसमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने जनाउँदै आएको छ । तर आगामी वर्ष शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट छुट्याउने भन्ने विषयमा हालसम्म निर्णय भएको छैन ।
गत माघ १ गते जारी भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षाको बजेट बृद्धी गर्न उल्लेख गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले केही बजेट बृद्धी गर्ने योजना बनाएको बताइन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट विनीयोजन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यो कुल बजेटको १० दशमलब २३ प्रतिशत थियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि नेपालमा शिक्षाको बजेट बढ्न सकेको छैन । आकार बढे पनि प्रतिशत घट्दै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि छुट्टै बजेट विनीयोजन गरिने भएपछि बजेटको आकार बढ्ने देखिएको छ । झण्डै एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा आव. २०६७/०६८ मा सबैभन्दा बढी १७ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट छु्ट्याइएको थियो ।
सो आर्थिक वर्षपछि शिक्षाको बजेट निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । आव २०६८/०६९ मा १५ दशमलव ७९, २०७०/०७१ मा १५ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । २०७१/०७२ मा १३ दशमलव १२ , २०७२/०७३ मा १२ दशमलव ०४ , २०७३/०७४ मा ११ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
नेपाल समाचारपत्रमा आव २०७६/२०७७ को बजेट : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब सिलिङ शिर्षकमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया