काठमाडौं - शिक्षाका सम्पूर्ण विषय एउटै ऐनमा समेट्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि गरेको तयारीलाई परिवर्तन गरेर छुट्टा छुटै दुई वटा ऐन बनाउने भएको छ । उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको छुट्टा छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक कार्य गरिरहेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले संसदको चालु अधिवेशनबाटै शिक्षाका दुई वटा ऐन पारित गर्ने गरी तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

यस अघि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माणको कार्य गर्दै आएको थियो । विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिएको हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्न नसके पछि सरकारको आलोचना भएको थियो । 

'शुरुमा एकिकृत विधेयक अघिकै अधिवेशनमा जान पाए सजिलो हुन्थ्यो भनेर  ८ विषयहरु सम्मिलित गरी लैजाने तयारी गरेको थिएँ, विभिन्न कारणले गर्न भ्याईएन, तर अहिले उच्च शिक्षाको छुट्टै र बाँकीको एउटा गर्नु पर्छ भन्ने काममा छु'  मन्त्री पोखरेलले भने 'राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सिटिईभिटि, शिक्षक सेवा आयोग र छात्रवृत्ति जस्ता विषय सम्मिलित भएको एउटा र अर्को चाँही उच्च शिक्षा सँग सम्बन्धित हुन्छ ।'

संसदको चालु अधिवेशन नीति कार्यक्रम तथा बजेट अधिबेशन भए पनि यही अधिवेशनबाट दुवै विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । विधेयक निर्माण हुँदा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, सिफारिस र सुझावहरुलाई केन्द्रित गरेर कार्य हुने उनले दावी गरे । ४ महिना सम्म पनि सार्वजनिक नगरे पछि सार्वजनिक गर्न दवाव दिन आयोगका केही सदस्यहरुले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले भने आयोगकै सिफारिसका आधारमा विधेयक बन्ने दावी गरेका हुन् ।  

'आयोगले शानदार ढंगले काम सकेर सर्व सम्मतीमा प्रतिवेदन बुझाएको हो, त्यही सुझावको आधारमा  आगामी नीति बन्छ की बन्दैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो, प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो की भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हैन' उनले भने 'त्यो अनुसन्धान हो, त्यो अध्ययन हो, विभिन्न विषयमा मेहनेत गरेर गर्नु भएको छ, म आफैंले आयोग बनाउन भूमिका खेलेको हुँ, पहिलो एटेम्प्ट फागुन २१ भित्रै ऐन निर्माण सक्ने भन्ने नै थियो, तिब्र गतिले हामीले काम पनि गर्यौ, त्यही अनुसारं हामीले नै जगाएको आशा हो ।'

ऐन निर्माण भएपछि भागवण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको नियुक्ति नहुने  ग्यारेन्टी गर्दै मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्ने गरी रुपान्तरणको खाका तयार हुने पनि दावी गरे । 

ऐन निर्माणमा संविधानले निदृष्ट गरेको शिक्षाको साझा र एकल सूचीका बारेमा रहेका अन्यौललाई प्रष्ट पार्नु पर्ने भन्दै उनले राष्ट्रले गरेको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई पक्डिनु पर्ने र सरकारले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समुहहरुसँग गरेको सहमती र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएर विधेयक बन्ने बताए । यसका लागि संविधानविद् र अन्य विज्ञहरुसँग   परामर्श गरिरहेको बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी नै ऐन निर्माण हुने बताए । 

शिक्षाका क्षेत्रमा ऐन नियम निर्माणको चरण रहेको भन्दै उनले कामै भएन भनेर निराश भै हाल्नु पर्ने अवस्था नभएको जिकीर गरे । 

'आयोगले दिएको सुझावलाई विधेयकको स्वरुपमा  कानूनको स्वरुपमा ढाल्नै पर्ने संसार भरीको तरिका त्यही हो हाम्रो कोणबाट हेर्दा पनि त्यही हो' उनले भने, 'ऐन निर्माणका लागि प्रकृयागत ढंगले जाँदा कम्तिमा ५४ दिन लाग्छ , शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक अर्थ, कानून मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद जाने हो उनले भने, विधेयक निर्माणका प्रकृया अन्र्तगत नै आयोगको ५ सय पेजको प्रतिवेदनलाई  ५० पेजको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा ढालेर मन्त्रीपरिषद्मा लगएको छ, त्यसमा छलफल जारी छ ।' 

उक्त नीतिकै आधारमा यही अधिवेशनमा विधेयक लैजानु पर्छ भन्ने गरी तयारी रहेको बताउँदै उनले औपचारिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्मा नीति गईसकेको अवस्थामा त्यसको आफ्नो प्रकृया हुने उनले बताए । 

राहत शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षककै मोडलबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिएको बताउँदे उनले १७ प्रकारका शिक्षक रहने अवस्था अन्त्य गर्ने पनि बताए । शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षाको मुख्य समस्या भएको भन्दै उनले शिक्षक व्यवस्थापनलाई सार्थक बनाउन प्रयत्न गरिएको र शिक्षक छनौट संविधानले चिनेको शिक्षक सेवा आयोगबाटै गर्ने बताए ।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटले नपुग्ने बताउँदै उनले बजेट बढाउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे । 

फाईल फोटो