काठमाडौं १९ बैशाख / म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–५ भेडिखाल्टास्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर विश्वकर्मा जातीय विभेदको सिकार बनेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा (मगर)को घरमा विद्यालय सञ्चालनकै विषयमा स्थानीय अगुवासँग छलफल गरिरहेका वेला उनीमाथि कुटपिट भएको छ ।

‘दलित भएर मगरको घरभित्र पस्ने’ भन्दै स्थानीय बलबहादुर रोका र जितेन्द्र जुग्जालीले उनलाई कुटेका हुन् । ‘लतारेर आँगनमा ल्याए, आँगनको डिलबाट पाँच मिटर तल कान्लामा खसाले,’  रेशमले भने । उनको देब्रे खुट्टाको दुईवटा औँला र पैताला जोड्ने हड्डी भाँचिएको छ । उनले मणिपाल अस्पतालमा उपचार गराएका छन् । 

वडा सदस्यसमेत रहेकी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पुर्जाले पनि आफ्नो घरमा विद्यालयको छलफलका क्रममा प्रअ विश्वकर्मा कुटिएको बताइन् । ‘विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेका वेला उहाँ (प्रअ)माथि आक्रमण भएको हो,’ पुर्जाले भनिन् । 

घटना ५ वैशाखको हो । घाइते प्रअ उपचारका लागि लगत्तै पोखरा गएपछि घटना बाहिर आएन । ६ वैशाखमा भेडिखाल्टाबाट बेनी अस्पताल आएका उनी मणिपाल शिक्षण अस्पताल रेफर भएपछि ८ वैशाखमा पोखरा गएका थिए । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भने छोरा दिप्सनमार्फत दुवै आरोपीविरुद्ध ७ वैशाखमै किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, १५ वैशाखमा मात्रै उजुरी दर्ता भएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी महेन्द्रप्रसाद मरासिनीले तत्काल जाहेरी दर्ता नभए पनि अनुसन्धान भने भएको दाबी गरेका छन् । ‘म बिदामा बसेको र पीडित पोखरा भएका कारण आधिकारिक रूपमा तत्कालै जाहेरी दर्ता नभए पनि सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङमार्फत अनुसन्धान भएको थियो,’ डिएसपी मरासिनीले भने । बलबहादुर र जितेन्द्रविरुद्ध जिल्ला अदालतमा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिसकेको उनले बताए । मरासिनीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गरेर फरार आरोपीहरूको खोजी भइरहेको छ । 

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति म्याग्दीले जातीय विभेद गरी शिक्षकमाथि कुटपिट भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले जातीय विभेद गरी शिक्षकमाथि कुटपिट हुनु गम्भीर अपराध रहेको ठहर गर्र्दै घटनाको भत्र्सना गरेको छ । समितिका संयोजक बलबहादुर विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरिएको छ । जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

नयाँ पत्रिकामा कमल खत्रीले  लेखेका छन् ।