काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव दिने की नदिने भन्ने बारेमा आयोगका सदस्यहरु दुई खेमामा बाँडिएका छन् । सरकारले नै गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्ने सरकारकै कार्य अमिल्दो भएकोले दवाव दिनु पर्ने भन्दै केही सदस्य जुरमुराएसँगै उनीहरु बिच विभाजन आएको हो ।  

सरकारको उक्त कार्य प्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगका सदस्यहरुको एक समुहले हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका छन् । उनीहरुले लिखित रुपमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र बुझाउने तयारी गरेको खबर सुन्ना साथ ओलीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित उक्त पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने र आफ्ना दल निकटका सदस्यहरुसँग छलफल गरेको श्रोतले जनाएको छ । 

पूर्व मन्त्री गंगालाल तुलाधर र धनिराम पौडेल, निजी विद्यालय संञ्चालकहरुको संस्था हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल सहित सरकार निकट सात जना सदस्यसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर 'तत्काल पत्र नबुझाउने वातावरण निर्माण गर्न' भनेका श्रोतले जनाएको छ । 

आयोगका २५ सदस्य मध्ये राजनीतिक दल आवद्ध, सरकारी ओहोदामा कार्यरत र  निजी विद्यालय सञ्चालहरु बाहेकका सदस्यले पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सदस्यहरु प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा मीनबहादुर विष्ट, प्रा.डा सुजनबाबु मरहठ्ठा, डा. टंक शर्मा, डा. सुसन आचार्य, डा. कृष्ण पौडेल, विमल फुयाल, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, नन्दबहादुर थापा, चक्रमान वि.क.र श्याम श्रेष्ठले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरिरेकका छन् । 

पूर्व मन्त्रीहरु श्रेष्ठ र पौडेलले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नेकपाकै सदस्य रहेका बाबुराम अधिकारी* र सदानन्द कँडेंलले पनि उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने पत्रमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न गाह्रो हुनु स्वभाविकै भए पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिले समेत हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दा आश्चर्य लागेको आयोगका सदस्य कोइरालाले बताए । सत्ता सञ्चालक दल शिक्षा अधिकार प्रति कति सम्वेदनशील छ भन्ने बुझाउन यो घटना काफि हुने उनको भनाई छ ।  

'२०७४ सालमै आयोग बनाईएको थियो, फेरी अर्को बनाईयो, बनाएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन चाँही किन लुकाएको ?' प्रश्न गर्दै कोइरालाले भने, 'देशको शिक्षा नीति तय गर्न आवश्यक सुझाव दिईएको छ, कुनै अपराध गरिएको छैन, शिक्षा स्वास्थ्यलाई अधिकार मान्ने संविधान यीनै दलले बनाउने त्यही सँविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार प्रतिवेदन किन लुकाउनु परेको हो ? हामी आयोगका सदस्यहरुले नै सार्वजनिक गर्न दवाव दिउँ भनेर हस्ताक्षर संकलन शुरु गरिएको हो ।'

हस्ताक्षरमा छुटेका बाँकी सदस्यहरुसँग अझै छलफल जारी रहेको आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । शिक्षालाई राज्यको दायित्वमा ल्याउने गरी गरिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको बताउँदै उनले यस प्रति सरकार र राजनीतिक नेताहरुलाई गम्भिर हुन आग्रह पनि गरे । 

'यसमा विभाजन हुनु आवश्यक नै छैन, राजनीति गर्ने मान्छेका लागि यो त अझै महत्वपूर्ण अवसर हुनु पर्ने हो, तर खै किन हो हाम्रा नेताहरु यस प्रति संम्वेदनशील हुनै सकेनन्' पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने पूर्व मन्त्री र सत्ताधारी दल निकट अन्य सदस्यहरु तर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, 'व्यक्तिको स्वार्थबाट निर्देशित हुने की राज्यको वृहत्तर हित सोच्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु स्पष्ट हुन नसक्दाको अवस्था हो यो ।'

पत्र बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको समय माग गरिसकिएको र उताबाट समय नपाए कार्यालयमै भने पनि दर्ता गरेरै छाड्ने उनले बताए । 

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अन्य प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न दवाव आउने र काम गर्न नसकिने तर्क सहित अहिले यसबारेमा कुरा उठाउनु ठिक नहुने आफ्नो छलफलमा आएका सदस्यहरुसँग प्रधानमन्त्रीले बताएको उक्त श्रोतले जनाएको छ । 

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले दिएको सुझाव निकै पेचिलो बनेको छ । विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नेमा आफ्ना दलका कार्यकर्ता धेरै भएकोले यो अवस्था आएको आयोगका सदस्य कृष्ण पौडेल दावी गर्छन् । 

'आफूलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्ने तर आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकार स्थापित गर्न आनाकानी गर्ने क्रमले नै अहिलेको अवस्था आएको हो' उनले भने 'शिक्षा अधिकारका सवालमा राज्यको कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ, व्यवस्था वदलिएको छ, सुधार गर्नु पर्ने काम थुर्पै छन्, दोहोरो कुरा गरेर हुँदैन ।'

देशको व्यवस्था र संरचना परिवर्तन भएसँगै तय गर्नु पर्ने शिक्षा नीति निर्माणमा सुझाव दिन भन्दै सरकारले गत असार ४ गते शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभए पनि एडुखबरले यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन

*अधिकारी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको - सं.