नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप तीन तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भईसकेको अवस्था छ । संविधानतः माध्यमिक शिक्षा सम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुरुपका शिक्षाका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहको आकार र भौगोलिक तथा जनसांख्यिक स्वरूप, विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या समेतका आधारमा सिर्जना हुने कार्यबोझ र सेवा प्रवाहको सुगमता समेतलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तहमा शिक्षाको संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षाको कार्यको विषयमा संघीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच केही समय द्वन्द्वको अवस्था पनि देखिने निश्चित छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेबार र साझेदार बन्नुपर्ने अवस्था छ । मूलतः शिक्षक कुन तहको सरकारको जनशक्ति हुने र त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुराले शैक्षिक निकायका धेरै कार्य र संरचना निर्धारण गर्दछ । चाहे संरचना संघ, प्रदेश वा स्थानीयको होस्, त्यो कार्यमूलक र जिम्मेवारीयुक्त हुनु पर्दछ । संघ देखि स्थानीय तहसम्म समान प्रकृतिका संरचना समान कार्यका लागि खडा गर्नुभन्दा कुनै एक तहमा जहाँबाट वास्ताविक सेवा प्रवाह हुने हो, त्यही तहको संरचनालाई सहकार्यात्मक समन्वयको आधारमा अर्को तहको समान प्रकृतिको कार्य जिम्मेबारी प्रदान गर्नु सेवा र लागत प्राभावाकारिताको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुन्छ ।

शिक्षाका मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम तथा नमूना पाठ्यपुस्तक विकास, जनशक्ति विकास तथा प्रशिक्षण, परीक्षा तथा मूल्यांकनको समकक्षता निर्धारण, गुणस्तरको राष्ट्रिय परिक्षण लगायतका विषय क्षेत्रहरु लामो अनुभव र अभ्यास पछि पनि क्षमता छ भनेर पूर्ण रुपमा स्थानीय तहमा छोड्न मिल्दैन ।  स्थानीय तहको क्षमता विकास हुँदै गए पछि संघले अहिले गर्ने कार्यहरु पनि स्थानीय तहमा पुग्न सक्छन् भने मापदण्ड र गुणस्तरको हिसाबले एकरुपता कायम गर्नुपर्ने केही विषयहरु वर्तमानमा स्थानीय र प्रदेश तहमा रहेता पनि प्रदेश तह र संघीय तहमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको सन्दर्भमा केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनको पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको छ । एकातर्फ जिल्ला तह सम्म समन्वय एकाइको रुपमा संघीय संरचना रहने, अर्कोतर्फ निर्देशानालायको रुपमा प्रदेश तहमा संरचना रहने तर त्यस अन्तर्गत कुनै मातहत संरचना नरहने, अनि एकाई भन्दा माथिल्लो पदीय हैसियतका कर्मचारी स्थानीय तहमा रहने परिपाटीले काम हुने ठाउँमा संरचना नरहने र संरचना भएकोले काम नपाउने अवस्था देखिन्छ । साथै प्रदेश तहले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अन्य विषयगत क्षेत्रका कार्यलय र इकाई जस्तै शिक्षाको संरचना डिभिजन, एकाई वा कार्यालयको रुपमा खडा गरे भने त्यसले अर्को अस्वाभाविकताको सृजना हुन जानेछ ।

संघियताले सबै स्थानीय तहलाई समान कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रदान गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, इञ्जिनियरिंग लगायतका प्राविधिक कार्यहरु महानगर, उपमहानगर र ठूला नगरहरुमा केही समय संघियताको मर्म अनुरुप सञ्चालन गरी त्यसको नतिजा समेतको आधारमा सबै पालिकामा पुर्याउन सकेको भए त्यसले खोजेको नतिजा पनि प्रदान गर्दथ्यो र प्रणालीमा कम क्षति पुग्थ्यो होला । हाम्रा पालिकाहरु भूगोल, जनसंख्या, श्रोत साधन लगायतका क्षमताको आधारमा समेत समान प्रकृतिका छैनन् । तसर्थ अधिकारको दृष्टिकोणले समान अधिकार भएता पनि कामको चाप, सेवा पुर्याउनु पर्ने क्षेत्र समेतको आधारमा कार्य र संरचनात्मक व्यवस्था केही फरक हुन सक्छ ।

कतिपय स्थानीय सरकार सांगठनिक रुपमा पुनरसंरचनाको समयमा भएका र रिक्त पदपूर्ति गरी जनशाक्ति व्यवस्थापन बाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आतुर रहेको अवस्था छ । यही सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको कार्य र संरचनात्मक व्यवस्थापनका लागि छलफलको विषय बनोस् भन्ने अभिप्रायले प्रस्तावित मस्यौदा ढांचा छलफल र विचार विमर्शका लागि प्रस्तुत गरिएको हो ।

महा/उपमहानगरपालिकाको शिक्षाका कार्यहरुको वर्गीकरण र संरचना :

काठमाडौं महानगरपालिका

शैक्षिक महाशाखा प्रमुखको रुपमा दशौँ तहको अधिकृत रहने गरी ७ वटा शाखा कायम गर्ने,

१-    योजना तथा अनुगमन

-    शैक्षिक नीति तथा कानून
-    योजना तथा कार्यक्रम
-    शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
-    संघसंस्था समन्वय
-    आयोजना तथा परीयोजना व्यवस्थापन तथा समन्वय
-    निकायगत तथा तहगत समन्वय
-    विद्यालय भौतिक सुविधा
-    विद्यालय अनुगमन

२-    शैक्षिक व्यवस्थापन

-    विद्यालय स्थापना तथा संचालन व्यवस्थापन
-    शिक्षक व्यवस्थापन
-    विद्यालय कर्मचारी
-    विद्यालय अनुगमन

३-    प्राविधिक तथा व्यवसायिक र वैकल्पिक शिक्षा

-    प्राविधिक तथा व्यवासायिक शिक्षा
-    वैकल्पिक शिक्षा
-    साक्षरता
-    सीप विकास तालिम
-    विद्यालय अनुगमन

४-    युवा तथा खेलकुद

-    युवा विकास
-    खेलकुद तथा सहकर्यकलाप
-    विद्यालय साझेदारी
-    विद्यालय अनुगमन

५-    परिक्षा तथा मूल्यांकन

-    पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री
-    परीक्षा तथा मूल्यांकन
-    विद्यार्थी छात्रवृति
-    विद्यालय अनुगमन

६-    शैक्षिक गुणस्तर र पेशागत विकास

-    शैक्षिक मापदण्ड
-    विद्यालय परिक्षण
-    विद्यार्थी अधिकार तथा परामर्श सेवा
-    शिक्षक तथा कर्मचारी पेशागत विकास
-    विद्यालय पोषण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा
-    समसामयिक शिक्षा
-    विद्यालय अनुगमन

७-    प्रारम्भिक बाल विकास र मन्टेश्वरी

-    प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरु
-    शिशु स्याहार केन्द्र तथा मन्टेश्वरी कक्षाहरु
-    पूर्व विद्यालय तहका केन्द्रहरु
-    बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरुको क्षमता विकास तथा सेवा सुविधा

ललितपुर लगायतका महानगरपालिका

शैक्षिक महाशाखा प्रमुख दशौँ तहको अधिकृत  रहने गरी ५ वटा शाखा कायम गर्ने,

१-    योजना तथा अनुगमन

-    शैक्षिक नीति तथा कानून
-    योजना तथा कार्यक्रम
-    शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
-    संघसंस्था समन्वय
-    आयोजना तथा परीयोजना व्यवस्थापन तथा समन्वय
-    निकायगत तथा तहगत समन्वय
-    विद्यालय भौतिक सुविधा
-    विद्यालय अनुगमन

२-    शैक्षिक व्यवस्थापन

-    विद्यालय स्थापना तथा संचालन व्यवस्थापन
-    शिक्षक व्यवस्थापन
-    विद्यालय कर्मचारी
-    विद्यालय अनुगमन

३-    युवा तथा खेलकुद

-    युवा विकास
-    वैकल्पिक शिक्षा तथा साक्षरता
-    प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम
-    खेलकुद तथा सहकर्यकलाप
-    विद्यालय अनुगमन

४-    पाठ्यक्रम, परीक्षा तथा मूल्यांकन

-    पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री
-    परीक्षा तथा मूल्यांकन
-    विद्यार्थी छात्रवृति
-    बालविकास तथा पूर्व विद्यालय
-    विद्यालय अनुगमन

५-    शैक्षिक गुणस्तर र पेशागत विकास

-    शैक्षिक मापदण्ड
-    विद्यालय परिक्षण
-    विद्यार्थी अधिकार तथा परामर्श सेवा
-    शिक्षक तथा कर्मचारी पेशागत विकास
-    विद्यालय पोषण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा
-    विद्यालय साझेदारी
-    समसामयिक शिक्षा
-    विद्यालय अनुगमन

उप-महानगरपालिका

शैक्षिक महाशाखा नवौं/दशौँ तहको अधिकृत प्रमुख रहने गरी ३ वटा शाखा कायम गर्ने,

-  शैक्षिक योजना, अनुगमन तथा परिक्षा

- शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर

- युवा, खेलकुद तथा समसामयिक शिक्षा

२. नगरपालिका र गाउँपालिका  (४० हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका) मा नवौं र दशौं तहको अधिकृत शैक्षिक महाशाखा प्रमुख रहने गरी २ वटा शाखा कायम गर्दा कार्य प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

क.    शैक्षिक योजना तथा गुणस्तर

ख.    शैक्षिक व्यवस्थापन, युवा तथा खेलकुद

३. बाँकी नगरपालिका र १५ हजार भन्दा माथि जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृत रहने गरी कार्यविवरण तथा संरचना कायम गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

४. १५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको पालिकामा प्राविधिक सहायक स्तरको दरबन्दी संरचना कायम गर्न सकिन्छ ।

हाल कर्मचारी समायोजन गरी स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउँदा अधिकांश स्थानीय तहहरुमा दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था छ । तसर्थ शिक्षा सेवाको योग्यता पुनरावलोकनको उपयुक्त समय यही हो । विद्यालय शिक्षाको अनुगमन गर्नु पर्ने शिक्षा सेवाको अधिकृतलाई अन्य निजामती सेवाको अधिकृतको शैक्षिक योग्यताको समकक्ष मानी सेवा प्रवेश गराउनु हुँदैन । माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरुलाई समेत समन्वयमा काम गर्नुपर्ने अधिकृतको शैक्षिक योग्यता शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर का साथमा कम्तिमा पाँच बर्षको शिक्षण सेवा अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

रिक्त सबै पद एकै पटक विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्दा खोजेको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमताको जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्दैन । अहिले सृजना भएका दरबन्दीको संख्या ठूलो छ । तसर्थ यसलाई एकै पटक विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्नु भन्दा कम्तिमा तीन पटक विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्दा क्षमतावान र योग्य जनशक्ति भित्र्याउन सकिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डे, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक हुन् ।