काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा बजेट वृद्धि गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रीलाई सुझाव पत्र बुझाईएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालको संयोजनमा बुझाईएको उक्त सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शिक्षा क्षेत्रमा वेरुजु तथा सुशासनको समेत समस्या रहेको तथ्य स्मरण गर्दै आवश्यकताको आधारमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । सत्तारुढ दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने उल्लेख गरेको थियो । चुनावमा होमिनु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनद्धारा निर्माण गरिएको संयुक्त घोषणा पत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने उल्लेख थियो । तर अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा गत बर्ष जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । 

सत्तामा पुग्नु अघि आफैंले गरेको घोषणा विपरित सरकारले शिक्षा बजेट तर्जुमा गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित कार्य गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था खस्कदैं गएको निष्कर्श साथ शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल संस्था एनसीई नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराई सहितका प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद्हरुको एक टोलीले बजेट निर्माणकै चरणमा सुझाव पत्र बुझाएको हो । अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सरकारले शिक्षामा थप लगानी गर्नु अपरिहार्य रहेको तथ्य स्मरण गराउँदै बुधबार बुझाईएको सुझाव पत्रमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्नाको कारण समेत उल्लेख गरिएको छ । 

ग्राहस्थ्य उत्पादन ३० खर्व मात्रै भएकाले त्यसको अनुपातमा शिक्षाको बजेट बिनियोजन गर्दा जहिले पनि कम बजेट बिनियोजन हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सुझावमा देशको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशतमा नघट्ने गरी सार्वजनिक शिक्षाको बजेट बिनियोजन गर्न माग गरिएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै सुझावमा उक्त संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नका लागि हालको विनियोजनलाई दोब्बर गर्नु पर्ने कारण पनि उल्लेख गरिएको छ । 

विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेहरु मध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग वा समुदायका भएकाले समता मूलक समाज निर्माण गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धिको खाँचो रहेको उक्त सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । 

सार्वजनिक शिक्षामा लगानी थप गर्नु पर्ने कारणहरm र उक्त थप लगानीले सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु समेत उल्लेख गर्दै उक्त सुझवामा सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार, शिक्षकलाई तालिम र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन पनि लगानी थप्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षाका मुन कुन क्षेत्रमा किन लगानी थप्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा आफूले गत बर्ष गरेको एक अध्ययनको हवाला दिदैं उक्त संस्थाले अर्थ मन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । जस अनुसार मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका लगभग ३० हजार बालविकास केन्द्रहरुमा कार्यरत सहजकर्तालाई न्यूनतम सुविधा र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउँदा हालको लगानीमा १३ अर्ब थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न थप रु २७ अर्ब लाग्ने देखिन्छ  । विद्यार्थी विमाका लागि ११ अर्ब र पोशाकका लागि १७ अर्ब जति लाग्ने अनुमान छ । यस्तै छात्रवृत्तिमा थप १ अर्ब ३ करोड प्राथमिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक र माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने ७६ हजार शिक्षकका लागि हालको लगानीमा २५ अर्ब थप गर्नुपर्ने सो संस्थाले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । विद्यालयतहमा कम्तिमा ५८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि अहिलेको लगानीमा ११ अर्ब जति थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्न थप  १६ अर्ब जति लाग्ने अनुमान छ । 

माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था गर्न हालका विद्यालय मध्ये ५ हजार विद्यालयमा यस्ता प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रति वर्ष एक जना प्रधानाध्यापकको लागि ५ लाख रकम दिने हो भनेर अनुमान गर्दा पनि २ अर्ब ५ करोड चाहिन्छ । यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पनि एक जना नर्स व्यवस्था गर्न ७ सय ५३ जनाका लागि थप ३० करोड जति लाग्ने अनुमान छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि पनि थप बजेट आवश्यक छ । अहिले सम्म ५ सय १ स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा काकार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय तथा शिक्षालयहरु भए पनि अझै २ सय ५२ विद्यालय खोल्नु पर्ने देखिन्छ । संविधान बमोजिम माध्यमिक तह निशुल्क गर्नु पर्दा यस क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजीकरण रोक्नु पर्ने र यसका लागि शिक्षामा लगानी थप नगरी नहुने उक्त सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसै बिच उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी यथाशिघ्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न दवाव दिन एनसीई नेपालको संयोजनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बुधबार माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । विभिन्न ३ सय ६० भन्दा बढि संघसंस्थाहरुको ऐक्यबद्धता तथा ३ सय भन्दा बढीको सहभागितामा उक्त प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुपको नीति तथा नियमहरु जारी गर्न तथा शिक्षा बजेट कम्तिमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको थियो । 

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहको सन्दर्भमा गरिएको उक्त प्रदर्शनमा सम्वोधन गर्दै नागरिक समाज तथा पेशागत संघ संस्थाका प्रतिनिधि र शिक्षा अधिकारकर्मीहरुले मौलिक हकको रुपमा रहेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

 “समावेशी, समतामूलक, गुणस्तरीय, निःशुल्क सार्वजानिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई व्यावहारतः सुनिश्चित गरौं” भन्ने मुल विषय तथा “मेरो शिक्षाः मेरो अधिकार” भन्ने मुख्य नाराका साथ अप्रील २४ देखि मे १ सम्म विश्वभर शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाईदैं छ ।  

फोटो : एनसीईका महासचिव डिल्लिराम सुवेदीको फेसबुकबाट