काठमाडौं ८ बैशाख / शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । 

संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्क्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उनले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिए ।

कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न र उनीहरूलाई सेवासुविधा दिन थालिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको गत चैत २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले इकाईमाफर्mत शिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ को व्यवस्थाअनुसार करारमा शिक्षक नियुत्त गर्न परिपत्र गरेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू खारेज भइसकेकाले केन्द्र सरकारले उक्त प्रावधानअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने तर्क गरे । ‘कुन विद्यालयको अवस्था कस्तो छ, कुन विद्यालयमा कति कस्ता खाले कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक स्थानीय तहहरूसँग छ,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले भने अन्तरिमकालका लागि माक्र करारमा शिक्षक नियुत्त गर्न लागिएको जनाएको छ । परिपत्रमा स्थायी शिक्षक परपूर्ति नभएसम्मका लागि करारमा राख्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले शिक्षक नियुक्ति पनि स्थानीय तहहरूले नै गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले केन्द्र, प्रदेश सरकारको अधिकार मागेको होइन,’ उनले भने, ‘संविधानमै भएको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेको हो, हिजोकै परम्पराले चल्ने भए नयाँ संविधान किन चाहियो ?’

यस विषयमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको संयुक्त बैठकबाट साझा धारणा बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ, अस्थायी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी एकलौटी तरिकाले अघि बढ्न खोजियो,’ उनले भने । अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा स्थानीय सरकार कमजोर हुने ब्यञ्जुले जनाए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर शिक्षक नियुक्तको जिम्मा कर्मचारीतन्त्रलाई सुम्पन लागिएको जनाए । ‘शिक्षक नियुक्त गर्न र विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सक्षम छन्,’ उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर गर्नै नहुने काम गर्न खोज्यो ।’ संविधानको मर्मअनुसार माध्यमिक शिक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने उनले बताए ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले इकाईहरूलाई परिपत्र गरे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करार शिक्षक नियुक्त गर्ने बताए । ‘नयाँ ऐन नआएकाले पुरानै व्यवस्थाअनुसार करारमा शिक्षक राख्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘हस्तक्षेप गरेको छैन, तलैबाट शिक्षक नियुक्त हुने हुन् ।’

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आयोगले लिएको परीक्षामा सफल भएका शिक्षकहरूलाई इकाईहरूले विद्यालयमा पदस्थापन गरिरहेका छन् । आयोगले १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकलाई स्थायी पदका लागि सिफारिस गरेको थियो । २३ हजार शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी थिए । परीक्षामा असफल भएका र सहभागी नभएका अस्थायी शिक्षकलाई मापदण्डअनुसार सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने तयारी छ । यस्ता शिक्षकको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।

बिदाइ हुने अस्थायी शिक्षकहरूलाई ५ अर्ब २५ करोड सुविधा रकम उपलब्ध गराउन लागिएको छ । उक्त रकमले अपुग भए आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सुविधासहित बिदा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले गराएको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नतिजा आएलगत्तै करार शिक्षक स्वतः विद्यालयबाट बिदा हुने भनिएको छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।