काठमाडौं ८ बैशाख / विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा नीति परिषद् गठन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ मा सो व्यवस्था गरिएको हो ।

उक्त नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । उक्त मस्यौदामा उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न, तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति र रणनीतिहरू तय गर्न, राज्यका मानव संसाधन विकासका आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच सामन्जस्यता स्थापना गर्न, उच्च शिक्षाका प्रदायकबीच समन्वय र एकरूपता सुनिश्चित गर्न शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी परिषद् स्थापना गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

परिषद्मा मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, योजना आयोग, सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, शिक्षाविद्हरू, उद्योगी, व्यावसायीहरु, व्यापारीहरू, चन्दादाता तथा समाजसेवीहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो परिषद्ले उच्च शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति निर्माण गर्नेछ ।
मस्यौदामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरण गरी विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्न एक स्वतन्त्र गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण रहने र निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वचालित प्रणाली विकास गरी गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

मस्यौदामा एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उच्च शिक्षामा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । उच्च शिक्षाको वित्तीय प्रबन्ध मूलतः सरकारी, निजी र सामुदायिक हुने, निजी उच्च शिक्षाका संस्थाहरू नाफा नकमाउने सेवामूलक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, उच्च शिक्षामा सरकारले लागत साझेदारीको आधारमा लगानी गर्ने र लागत आपुरण तथा लागत साझेदारीको सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न सम्बन्धित संस्थाले निश्चित मापदण्डका आधारमा शैक्षिक सेवा प्रवाह गरी शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने विषय मस्यौदामा लेखिएको छ ।

मस्यौदामा एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा र एक विषयबाट अर्को विषयमा जाँदा क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गर्ने वा सहकार्यको सम्झौताका आधारमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू भएमा विश्वविद्यालयहरूले संयुक्त उपाधि दिने प्रबन्ध गर्ने र सम्झौता नभएमा क्रेडिट सङ्कलन गरेका विश्वविद्यालयहरूको रेकर्डसहित अन्तिम परीक्षा दिएको विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय सेवामा कायम रहन प्राध्यापनमा रहेका जोसुकैले अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सबै बढुवा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने, एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र सेवा निरन्तर हुने व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका संस्थाहरूमा निश्चित संख्यामा अन्य देशका नागरिकहरूलाई पनि प्राध्यापकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा समुदायबाट चलेका साधारण विषय पढाउने उच्च शैक्षिक संस्थालाई आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई उपलब्ध हुने एकमुष्ट अनुदानको मात्राका आधारमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउने र नपुग रकम विद्यार्थी शुल्कलगायत अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नीति पास भएपछि सोही नीतिका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले गत वर्ष असार ३२ गते गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा उच्च शिक्षा नीति निर्माण गरेको बताउनुभएको छ ।

मस्यौदामा अब स्थापना हुने उच्च शिक्षाका संस्थाहरू सामान्यतया सम्बन्धन नदिने संस्थाका रूपमा स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिनुपर्ने अवस्थामा उच्च शिक्षा आयोगको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र औचित्य पुष्टि गरेर मात्र सम्बन्धन दिने, संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रुपमा एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सबैका लागि शिक्षा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि स्पष्ट कार्यनीति तय गर्न, सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुनका लागि पनि नयाँ नीतिको आवश्यकता रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्दा कुन तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारी के हुने ? कसरी निर्वाह गर्ने ? भन्ने लगायतका विषयको समाधान गर्न मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।