शनिबार, ०७ बैशाख २०७६
काठमाडौं ७ बैशाख / साक्षरता अभियानमा सरकारले ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिए पनि अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अभियानले निरक्षरता उन्मूलन गर्न नसक्दा सरकारको सो अभियानमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना हुन पुगेको छ ।
प्रायः शिक्षामन्त्रीहरू मन्त्रालयमा आउनासाथ निरक्षरता उन्मूलन गर्ने निर्णय गर्छन् तर आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरू लगातार असफल हुँदै आएका छन् ।
सरकारले लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई आधार मानेर साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दा साक्षरता अभियान सफल हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले केन्द्र सरकारकै कारण साक्षरता अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताए । कोइरालाले साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकार आक्रामक हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले साक्षरता अभियान प्रचारात्मक छ । अहिलेसम्म संघ सरकारले कार्यविधि, नियमावली दिएको छैन र स्थानीय सरकार पनि जागरुक भएको देखिँदैन ।’
पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेका समुदायसम्म साक्षरता अभियान पुग्न नसकेको बताए ।
शर्माले लक्षित वर्गको आवश्यकताका आधारमा कक्षा सञ्चालन हुन सके र स्थानीय सरकार बढी जिम्मेबार भएमा मात्रै साक्षरता अभियान सफल हुन सक्ने बताए । साक्षरता अभियानका धेरै कार्यक्रम भए पनि एउटै प्रकृतिको भएको हुँदा सार्थकता पाउन कठिन भएको उनको विश्लेषण छ । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले साक्षरता अभियान नाम मात्रैको भएको बताए । उनले भने, ‘साक्षरता अभियान प्रचारात्मक प्रकृतिको छ । सरकारले लक्ष्य लिनु त राम्रो हो । तर, डाटा देखाउने काम मात्रै भएको छ ।’ साक्षरता घोषणा गरेको केही जिल्लाका नागरिक अधिकांश निरक्षर भएको पाइएको छ ।
सरकारले सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्णसाक्षर बनाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरेको थियो । २०७२ सालमा केन्द्र सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नेगरी सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर, सरकार लक्ष्य हासिल गर्न चुक्दै आएको छ । २०६५ सालदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको थियो । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइएको थियो ।
सरकारले तीन वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी साक्षर नेपाल अभियानको घोषणा गरी तीनवर्षे (२०६९–२०७२) योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो योजना हासिल हुन नसकेपछि पुनः १४आंै योजना (२०७३–२०७६)ेमार्फत सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको समन्वयमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारको सो लक्ष्यअनुसार शुक्रबार मात्रै बैतडी जिल्लालाई ४९औं साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषित गरिएको छ ।
अझै २८ जिल्ला साक्षरता जिल्लाका रूपमा घोषणा हुन बाँकी छन् । साक्षरता अभियानका लागि यस आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
२०६८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा ६५ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको देखाएको थियो । २०५८ सालमा यो प्रतिशत ५४ दशमलव १ थियो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याकंअनुसार झन्डै ८५ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । तर, पनि अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
निरक्षरता उन्मुलन कार्यक्रममा स्थानीय तह जिम्मेवार नबन्नु, सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्नुले पनि अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरूको कुल संख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि सो जिल्लालाई साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिने मापदण्ड छ ।
साक्षरता हुनका लागि साक्षरता हुनका लागि एकदेखि ९ सम्मका अंक लेख्न सक्ने, १ देखि सयसम्मको संख्या भन्न सक्नेलगायतका आधार तय गरिएको छ ।
हिसाब गर्न सक्ने, अक्षर लेखपढ गर्न सक्ने, साइनबोर्ड पढ्न सक्नेजस्ता १२ ओटा सूचक पूरा गर्नुलाई साक्षर हुनु भन्ने आधार तय गरिएको छ । कुनै गाउँ, नगर, जिल्लाका नागरिकमध्ये ९५ प्रतिशतले निर्धारित सूचक पूरा गरेको अवस्थालाई पूर्ण साक्षरताको अवस्था मानिएको छ ।
सर्वप्रथम साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्नुअघि घरधुरी सर्वेक्षण गरी कहाँकहाँ कतिकति निरक्षर छन् भनी तथ्यांक निकालिन्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार साक्षरता कक्षा, शिक्षक तथा सामग्रीको प्रबन्ध गरी कक्षा सञ्चालन गरिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन सरकार लागि परेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, सचेतनाका कार्यक्रम पनि चलाउनुपर्छ ।’
राजधानीमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया