काठमाडौं ६ बैशाख / सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित बिद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई राज्यको लगानी नरहने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीीि–२०७५ को मस्यौदा तयार भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्था का रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्था सहित मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरीरहेको अवस्थामा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ऐन अघि नीति ल्याउन लागेको हो । नीतिमा वालविकास देखि उच्चशिक्षा सम्मका विषय उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सो मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको छ । आगामी मन्त्री परिषद्को बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नितीको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने बताउदै आउनुभएको छ । उहाका अनुसार नितीमा समेटिएका विषय ऐनमा ल्याउने तयारी भैरहेको छ ।

नितिको मस्यौदामा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि सङ्घीय सरकारले ७०, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले १५–१५ प्रतिशत बजेट बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न निकायले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने माग गरीरहेको बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७५ मा उक्त तीन तहका सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

न्यून आय भएका र तोकिएको प्रतिशत लगानी बहन गर्न नसक्ने स्थानीय तहका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउने र स्थानीय र प्रदेश तहका सकारको स्रोत परिचालन क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा उपयुक्त अनुपातमा पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्य सहित सो प्रस्ताव तयार गरेको हो ।

शिक्षा क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरुमा छुवाछुत, बालश्रम तथा महिला हिंसाको विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा तथा विभेदरहित जीवन जिउन चाहिने सुविधा एवम् संरक्षणको सुनिश्चित गर्न र घटनाबाट पिडित हुन नदिन शिक्षण संस्थामा व्यक्तिगत तथा पेशागत परामर्शको सुविधाको व्यवस्था गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

शिक्षा विकासका निम्ति प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सरकारले नै परिचालन गर्ने गरी प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्ने, उक्त कोषमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत् प्राप्त हुने स्रोत, सम्बन्धित सरकारको स्वआर्जनबाट प्राप्त हुने स्रोत, विभिन्न सङ्घरसंस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले बनाएको राष्ट्रिय मापदण्ड र नीति अन्तर्गत रहेर स्थानीय र प्रादेशिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी सोको आधारमा मात्र रकम विनियोजन गर्ने, शिक्षकको सक्षमता, शिक्षण प्रतिभा, उत्प्रेरणा स्तर र पेसाप्रतिको लगाव परीक्षणका लागि ब्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन गर्न प्रयोगात्मक परीक्षा, र कौशल परीक्षण लाई समेत अनिवार्य बनाउने विषय मस्यौदामा समावेश गरीएको छ ।

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा आलोचना खेप्दै आएको मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा निती ल्याउन लागेको हो । नीतिमा १८ बुदें दुरदृष्टी, ७ बुदें शिक्षाका मार्गदर्शक सिद्धान्त र ११ बुदें,५९ बुदें निती,१ सय ३० बुदे रणनिती, १ सय ७२ बुदें कार्यनितिका विषय उल्लेख छ ।

मस्यौदामा आवश्यकता अनुसार शिक्षकको सरुवा हुन सक्ने, सरुवा गर्दा महिला तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सकेसम्म पायक पर्ने गरी सरुवा गर्ने , शिक्षकले शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि अनिवार्य रुपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने , एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरूले हरेक पाँच–पाँच बर्षको अन्तरालमा नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक चारबर्षमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने, आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक बर्ष पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको अद्यावधिक गर्ने, कक्षा नौ देखिनै प्रारम्भ हुने गरी माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा रोजगारमूलक पेशागत तथा ब्यावसायिक शिक्षा र सीप तालिमको विषय समावेश गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै माध्यमिक तहमा सामान्यतया साधारण प्रकृतिको एक मात्र धार रहने । तर कक्षा १० पूरा गरिसकेपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हासिल गरी रोजगारीमा जान चाहनेका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको भिन्दै धारको व्यवस्था गर्ने ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट साधारण धारको उच्च शिक्षामा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्ने विशेष प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरिने विद्यालयहरूको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा रेखदेख संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।