काठमाडौं ३ बैशाख / औसत खुद भर्ना दर भन्दा कम भएका १५ जिल्ला र १ सय ३६ गाउपालिकामा सघन भर्ना अभियान शुरु गरिएको छ ।

काठमाडौं । बिद्यालय जाने उमेर पुगेका ९१ हजार वालवालिकालाई विद्यालय ल्याउन सरकारले फेरी भर्ना अभियान शुरु गरेको छ । विद्यालय बाहिर रहेका वालवालिका मध्य सबै भन्दा धेरै तराईका ८ सहित १५ जिल्लाका बालबालिका रहेका छन् ।

तराईका रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बारा, महोत्तरी, सिराहा, धनुषा, डोल्पा, जुम्ला, डोटी, रोल्पा, वझाङ, अछाम, जाजरकोट र बाँकेमा सबैभन्दा बढी वालवालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । ती १५ जिल्ला सहित देशैभरका सबै स्थानीय तहको संलग्नतामा वालवालिकालाई विद्यालय ल्याउन शुरु गरिएको अभियान हिजो सोमबारबाट शुरु भएको छ ।

‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सबै वालवालिकालाई विद्यालय पु¥याऔं’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ शुरु गरिएको अभियान बैशाख महिनाभर संचालन हुने भएको छ । अभियान अन्तर्गत सबै सामुदायिक विद्यालयले भर्ना अभियानका सबै विषय उल्लेख गरी वेवसाइट मार्फत सूचना जारी गरेका छन । अधिकांस स्थानीय तहले बिभिन्न योजना सहित अभियानको आरम्भ गरेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले भर्ना लगत्तै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक, स्टेशनरी , झोला , जुत्ता र ड्रेस सहित भर्ना अभियान शुरु गरेका छन । कुनै स्थानीय तहले घरदैलो कार्यक्रम सहित विद्यार्थीलाई स्वागत गर्ने योजना बनाएका छन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले विद्यालय बाहिर रहेका सबै वालवालिकालाई विद्यालय ल्याउने योजना सहित अभियान आरम्भ गरिएको बताउनुभयो । उहाले पहिलो चरणमा बैशाख १५ गतेसम्म भर्ना अभियान संचालन गर्ने र बैशाख १५ देखि मसान्तसम्म घरदैलो अभियान संचालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । अभियानका मुख्य जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह रहेको छ ।

त्यस्तै औसत खुद भर्ना दर भन्दा कम भएका १५ जिल्ला र १ सय ३६ गाउपालिकामा सघन भर्ना अभियान शुरु गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)को समेत संलग्नतामा अभियान शुरु भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले स्थानीय निकायलाई बजेट विनियोजन गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न आब्हान गरिएको केन्द्रका भर्ना अभियान डेक्स प्रमुख उत्तरकुमार पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार भर्ना अभियानसंगै घरधुरी सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । बैशाख १० गतेभित्र घरधुरी सर्वेक्षण गरी विद्यालय बाहिर रहेका सबै वालवालिकाको नामनामेशी संकलन गर्ने कार्य शुरु भैसकेको उहाको भनाई थियो ।

केन्द्रले जातिगत ,लैङगिक, अपाङता भएका वालवालिकाको विवरण तयार गर्ने छ । त्यस्तै विद्यालय नगएको वा छाडेको अवस्थाको कारण र वावु आमाको पेशागत अवस्थाबारे घरधुरी सर्वेक्षण हुने निर्देशक पराजुलीले बताउनुभयो ।

केन्द्रले भर्ना अभियान सम्पन्न गर्न विद्यालयमा भर्ना कम भएका विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न ३ करोड बजेट विनियोजना गरेको छ ।

उपमहानिर्देशक शर्माले शैक्षिक गुण स्तरेको आधारमा बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको केन्द्रले जनाएको छ । १५ जिल्लाको विद्यालय उमेर समुहका वालवालिकाको अवस्था हेरेर स्थानीय निकाय अन्तर्गत विद्यालयलाई सहयोग गरिने उहाको भनाई छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भर्ना अभियान योजना अनुसार भर्ना अभियानमा संघीय सरकार, स्थानीय तह, गैर सरकारी र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र अभिभावकको सहभागितामा घरदैलो अभियान संचालन गर्ने, चार वर्ष उमेर पुगेका वालवालिकालाई प्रारम्भिक वाल शिक्षा कक्षामा भर्ना गराउने, विशेष आवश्यकता भएका सबै किसिमका वालवालिकालाई उमेर अनुसार मिल्दो सिकाई स्थलगत भर्ना अभियान संचालन गर्ने लगायत विषय सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले गत वर्ष गरेको अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री, सबै मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्री, मन्त्री,सांसद, कलाकार, विभिन्न क्षेत्रका कहलिएका व्यक्ति, सचिव लगायत अधिकांस विशिष्ट व्यक्तिहरुले एक वालवालिकाको स्वामित्व ग्रहण गर्दै भर्ना अभियानमा सहभागि भएका थिए ।

यो वर्षपनि स्थानीय तहको संयोजनमा अभिभाकत्व ग्रहण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक शर्माले बताउनुभयो ।

एनआरएनले तराईका केही र पहाडका विकट जिल्लाको भर्ना अभियानलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । भर्ना हुन समस्या देखिएको तराईको जिल्लालाई एनआएएनले सहयोग गर्ने भएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।