काठमाडौं ३० चैत /  बितेका ३६३ दिन शिक्षा क्षेत्र नीति निर्माणमै अलमलिन प¥यो । नीति निर्माण र योजनाको यात्रा निरन्तर रहिरह्यो, तर लक्ष्यसम्म खासै पुग्न सकेन । शिक्षा क्षेत्रले थुप्रै अधुरा काम छाडेर २०७५ साललाई बिदा गर्दैछ ।

यस वर्ष शिक्षाका थुप्रै नीति र योजना बनाइए । ती खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । कार्यान्वयनमा आइदिएका भए शिक्षामा देखिने परिवर्तन हुने थियो । केही महत्वपूर्ण कार्य भए, केही अपुरा नै रहे । तसर्थ यस वर्षलाई सफलता र असफलताको मिश्रित बिन्दुमा शिक्षा क्षेत्र रह्यो भन्न सकिन्छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेले यस वर्ष शिक्षामा तहलका मच्चाउनेभन्दा पनि अन्योल बढी देखिएको बताउँदै भन्नुभयो, “शिक्षामा धेरै काम भए, तर स्पष्टताको समस्या रह्यो । शिक्षाका अन्योल र समस्यालाई प्रष्ट नगर्दै एक वर्ष वित्यो ।”

नयाँ नामबाट शिक्षा निकाय सञ्चालन भए । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएपछि बल्ल सबै स्थानीय तहले कर्मचारी प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय तहले कुन गतिका साथ शिक्षालाई अगाडि कुदाउने छन् भन्ने आगामी २०७६ साल पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन र त्यसको प्रतिवेदन यस वर्षको महत्वपूर्ण कार्य थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार मुलुकको नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्नेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिमरुप प्रदान गर्न सकेको छैन । आयोगको सिफारिसकै आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन तयार भई कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्नेमा मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा थन्किन पुगेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनु यस वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याउनुलाई पनि सफलताका रुपमा लिन सकिन्छ, तर त्यसको देखिने गरी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यस वर्ष निजी विद्यालयलाई बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने चर्चाले निकै तरङ्ग सिर्जना ग¥यो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले निजी विद्यालयलाई सामुदायीकरण गर्ने हल्लाले हजारौँ विद्यार्थी विदेशिएको दावी गर्दै भन्नुभयो, “२०७५ सालमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बृद्धि भएको छ । सरकारी शिक्षामा गुणस्तरले प्राथमिकता पाउन सकेन ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच वर्षे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय व्यवस्था अनुकूल शिक्षा नीति निर्माण छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लगायतका लक्ष्य अगाडि सार्नुभएको थियो, तर त्यो पनि सफल हुन सकेन । सामुदायिक विद्यालयले नयाँ स्थायी शिक्षक पाउनुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।

विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम संरचना स्वीकृत भई यसै वर्षबाट नमूनाका रुपमा नयाँ पाठ्यक्रमअनुरुपका पाठ्यपुस्तक एक सय विद्यालयमा परीक्षण गर्ने योजनाले पनि सफलता पाउन सकेन । नयाँ वर्षबाट कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीले रङ्गीन पाठ्यपुस्तक पाउने छन् । विद्यालय बाहिर रहेका तीन लाख १३ हजारमध्ये दुई लाख ५४ हजार बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने काम भएको थियो ।

चार वर्षअघि भत्किएका थुप्रै विद्यालयले यस वर्ष पनि नयाँ भवन प्राप्त गर्न सकेन । वर्ष सकिने बेला अत्याधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोगशाला प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालयको छनोट भएको छ ।

आगामी १५ औँ आवधिक योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा तयार भएको छ । प्रदेश २ मा एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक हुँदा पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुप¥यो, जुन घटना शिक्षा क्षेत्रका लागि नमेटिने दाग बन्न पुग्यो ।

शिक्षाका योजना र कामकारवाही कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठ्याम्मै समन्वय हुन सकेन । “शिक्षाका सन्दर्भमा राज्यका तीन तहको भूमिका प्रष्ट हुन नपाउँदै एक वर्ष बित्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन” शिक्षाविद् डा. काफ्लेले भन्नुभयो ।

शिक्षा आयोगका सदस्यसमेतको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका शिक्षाविद् प्राडा टङ्कनाथ शर्माले आयोगले शिक्षाको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरिदिएको र अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो वर्ष शिक्षाको नयाँ ऐन पनि आएन । गुणस्तरमा त्यति ध्यान पुग्न सकेन” उहाँले थप्नुभयो, “यो वर्ष सामान्य बित्यो । आगामी वर्ष योग्य शिक्षक नियुक्तिदेखि परीक्षा प्रणाली सुधारसम्ममा ध्यान दिनुपर्नेछ । आगामी २०७६ साल शिक्षकका लागि सुखद् रहनेछ भन्ने आशा गरौँ ।”

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।