काठमाडौं २९ चैत / काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई मासिक शिक्षण शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाउन स्वीकृति दिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने महानगरपालिकाको यो निर्णयबाट निजी विद्यालय थप मोटाउने र अभिभावक आर्थिक मारमा पर्ने निश्चित छ।

महानगरपालिका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको फागुन २६ गतेको बैठकले निजी विद्यालयले हाल लिँदै आएको शिक्षण शुल्कमा औसतमा २७ प्रतिशत बढाउन दिनेगरी नयाँ शुल्कदर तोकेको हो। नयाँ शैक्षित्र सत्र वैशाख २ देखि सुरु हुने छ। महानगरभित्र सञ्चालित ६ सय ४५ निजी विद्यालयमा अब नयाँ शुुल्क दर कार्यान्वयन गरिने महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले बताइन्। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ७ सय ३६ विद्यालयमध्ये ६ सय ४५ निजी छन्।

संघीय सरकारले मुलुकमा निजी र सरकारी शिक्षा समायोजन गरी एकैखाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन छुट दिएपछि विरोधाभासको स्थिति सिर्जना भएको छ। घुमाउरो तरिकाले निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

मुद्रास्फीति दर ४।४ प्रतिशत रहेका बेला महानगरपालिकाले भने निजी विद्यालयलाई मासिक शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाएर अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावक मारमा पर्ने अभिभावका संघ नेपालका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष बेचन कापरले बताए। महानगरपालिका शिक्षा विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले निजी विद्यालयको अवस्था र व्यवस्थालाई आधार मानेर ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म विभाजन गरेको छ। समितिले सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण गरेको महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख केसीले बताइन्।

समितिले शैक्षिक सत्र २०७६ को आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयले लिन पाउने अधिकतम शुल्क एक हजार ६ सय ३० रुपैयाँ तोकेको छ। दुई वर्षअघि यो वर्गका विद्यालयले लिन पाउने मासिक शुल्क एक हजार एक सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै महानगरको निर्णयअनुसार आधारभूत तहअन्तर्गत ‘ग’ वर्गका विद्यालयले दुई हजार २४ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयले दुई हजार चार सय १८ रुपैयाँ र ‘क’ वर्गका विद्यालयले दुई हजार आठ सय १२ रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन पाउने छन्। यसअघि ती वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम शुल्क क्रमशः एक हजार पाँच सय ७५, एक हजार नौ सय ६९ र दुई हजार तीन सय ६३ रुपैयाँ तोकिएको थियो।

आधारभूत तहकै कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गका विद्यालयले अधिकतम शुल्क एक हजार नौ सय एक रुपैयाँ, ‘ग’ वर्गका विद्यालयले दुई हजार तीन सय ५१ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयले दुई हजार आठ सय एक रुपैयाँ र ‘क’ वर्गका विद्यालयले तीन हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको छ। यसअघि ती वर्गका विद्यालयले अधिकतम शुल्क क्रमशः एक हजार तीन सय ५०, एक हजार आठ सय, दुई हजार दुई सय ५० र दुई हजार सात सय रुपैयाँ लिन्थे।

यसैगरी माध्यमिक तहतर्फ कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयले दुई हजार पाँच सय ३७ रुपैयाँ अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन्। यसअघि त्यस वर्गका लागि अधिकत शुल्क एक हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै ‘ग’ वर्गका लागि तीन हजार एक सय ४९ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका लागि तीन हजार सात सय ६२ रुपैयाँ र ‘क’ वर्गका लागि चार हजार तीन सय ७३ रुपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकिएको छ। यसअघि ती वर्गका विद्यालयले अधिकतम शुल्क क्रमशः दुई हजार चार सय ५०, तीन हजार ६३ र तीन हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन्थे।

अभिभावक संघ काठमाडौंका अध्यक्ष कापरले अनुगमन समितिले अभिभावक संघलाई उपेक्षा गरी शुल्क निर्धारण गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार समितिले शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावक संघलाई सहभागी गराएको छैन। उनले आफूलाई शुल्क निर्धारणबारे केही थाहा नभएको पनि बताए। ‘महानगरपालिका शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिको संयोजक शिक्षा अधिकारी हुन्छ। त्यसमा निजी विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य सहभागिता हुन्छ,’ कापरले भने, ‘तर शुल्क निर्धारण गर्दा हामीलाई खबरसमेत गरिएन।’ उनले थपे, ‘विरोध हुने त्रासले हामीलाई नबोलाइएको हो।’

अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई पोस्ने र अभिभावकको ढाँड सेक्नेगरी २७ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको आरोप लगाए। ‘देशमा मुद्रास्फीति दर थोरैले वृद्धि भएको छ। सरकारले शिक्षकहरूको तलबसमेत बढाएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘तर निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन भने छुट दिएको छ। निजी विद्यालयलाई नै पोस्नेगरी शुल्क वृद्धि गरी अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ थप्ने कार्य हामीलाई मान्य हँुदैन।’ शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का काठमाडौं महानगरपालिका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषबापत २० प्रतिशत रकमको व्यवस्थापन र बढ्दो महँगीलाई आधार बनाएर निजी विद्यालयले शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको बताए। ‘दुई वर्षदेखि निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि भएको छैन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘समितिमा छलफल हुँदा नै सबै बुझेर २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको हो।’ उनले दुई वर्षदेखि शुल्क नबढाएको दाबी गरे पनि निजी विद्यालयले बर्सेनि शुल्क बढाउँदै आएका छन्।

महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख केसीका अनुसार विद्यालय सञ्चालनको अवस्था र व्यवस्थालाई आधार बनाएर तोकिएका सूचकका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो। ‘फागुन २६ गतेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको बैठकले शुल्क निर्धारण गरेको हो,’ केसीले भनिन््, ‘दुई वर्षपछि शिक्षा ऐन–नियमअनुसारकै मापदण्डअनुसार निजी विद्यालयको अधिकतम शिक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको हो।’

शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय वर्गीकरणका लागि ५४ बुँदा र अन्य उपबुँदामा सूचक तोकिएका छन्। तीमध्ये विद्यालयको आफ्नै जग्गा, भवन, हातामा घेराबार, खेल मैदानजस्ता भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, शौचालय, खेल सामग्रीजस्ता सुविधा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपलब्धि, महिला शिक्षक अनुपात, छात्रावास, बालमैत्री कक्षा, शिक्षक बैठक, कर्मचारी संख्यालगायत आधारमा शुल्क निर्धारण गरिन्छ।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।