काठमाडौं - राजधानी भएको जिल्ला भएर मात्रै के गर्नु हाम्रो नगरपालिकाका केही क्षेत्र अझै पनि कर्णाली जस्तै छन् – मोहन बस्नेत, मेयर दक्षिणकाली नगरपालिका । 

- शिक्षाका कर्मचारी बल्ल पठाउने काम भएको छ, विगत एक बर्ष सम्म शिक्षा हेर्ने कर्मचारीनै नभएर काममा असर गर्यो, – सुवर्ण श्रेष्ठ, मेयर, शंखरापुर नगरपालिका ।

- नगरपालिका मात्रै भनेर के गर्ने विकट भूगोलका कारण अहिले सम्म कतिपय ठाउँमा मोटर जाने बाटो समेत बनाउन सकिएको छैन, ग्रामिण भेग भएकोले सबैलाई साक्षर बनाउन कठिन भईरहेको छ – विन्दु पुडासैनी, उप मेयर कागेश्वरी नगरपालिका । 

- जनप्रतिनिधि नै निरक्षर छन्, उनीहरुलाई छाडेर साक्षर घोषणा गर्दा के हुन्छ ? – ज्ञानमाया डंगोल, उपप्रमुख, टोखा नगरपालिका । 

- निरक्षर जनप्रतिनिधिलाई थप कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ – रमादेवी राई, उपप्रमुख, बुढानिलकण्ठ नगरपािलका । 

- पूर्वाधार नै नपुगेकालाई पनि नगरपालिका बनाएका छौं, पहिले साक्षर घोषणा गरीहालौं अनी त्यही प्रेसरका कारण काम हुन्छ भन्ने सोचिएको त हैन ? – सरिता दाहाल, उपप्रमुख जिल्ला समन्वय समिति । 

- आर्थिक सशक्तिकरण र साक्षरता एकआपसका परिपूरक हुन्, सबै भन्दा पहिला आर्थिक शसक्तिकरण गर्नु जरुरी छ अनी बल्ल साक्षरताको कुरा हुन्छ – वसन्ती तामाङ्, उपप्रमुख दक्षिणकाली नगरपालिका ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिद्वारा उल्लेखित समस्या र प्रश्नका कारण २०७६ साललाई साक्षर नेपाल बर्षका रुपमा देशलाई साक्षर बनाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा 'सकस' देखाएको छ । देशका ४८ जिल्ला साक्षर घोषणा भईसक्दा पनि राजधानी रहेकै जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रश्न र समस्याको चाङ्मा रुमल्लिरहेका छन् । आन्तरिक बसाईसराईको चापका कारण पनि साक्षरताको अभियानमा चुनौती बढेको जनप्रतिनिधिको तर्क छ । 

तर २०६७ सालमा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्याङ्कमा आवश्यक भन्दा ४ हजार ४ सय २० जना बढी साक्षर भईसकेका छन् । उक्त सर्वेक्षणले १७ लाख ४४ हजार २ सय ४० जनसंख्या मध्ये २०६८ सालको जनगणनाले १५ देखि ६० बर्ष उमेर समूहका १ लाख ५६ हजार ७ सय ९७ जना निरक्षर रहेको देखाएको थियो । सर्वेक्षणले भने ४९ हजार ३ सय ३४ जना निरक्षर रहेको र उनीहरुका लागि विगत ८ बर्ष देखि सञ्चालित विभिन्न काक्षाबाट ५३ हजार ७ सय ४५ जना साक्षर भएको देखाउँछ । आवश्यक भन्दा धेरै जनसंख्या साक्षर भईसक्दा पनि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न नसकिए पछि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो । 

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले देशलाई साक्षर बनाउने सरकारको योजना पुरा गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएर कार्य गर्न आग्रह गरे । 

'अहिले सम्म स्वामित्वको सवाल थियो, शिक्षाका सवालमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सुनिश्चित गरेपछि त्यो अवस्था रहेन' उनले भने 'अब स्थानीय सरकार शक्तिशाली सरकार भएकाले अब म गरेर देखाउँछु, हामी सक्छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुहोला ।'

साक्षरताका सवालमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिनु पर्ने र तरिका बदलेर काम गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । 

मन्त्री अघि बोलेका जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न चुनौती र समस्या भए पनि यस बर्ष भित्र साक्षर घोषणा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । तर मन्त्री पाखरेलले आगामी भदौ २३ गते पर्ने शिक्षा दिवसमा अवसरमा सबै स्थानीय सरकारले साक्षर घोषणा गरिसक्न प्रस्ताव पनि गरे । 

'यो बर्ष भित्र गर्ने भनेर अन्तिममा पार्नु भन्दा पनि भदौ २३ मा पर्ने शिक्षा दिवसकै वरीपरी घोषणा गर्न मेरो प्रस्ताव छ', उनले भने, 'शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, त्यसैले साक्षरता घोषणा लक्ष्य पनि हो र प्रस्थान विन्दु पनि हो भन्ने रुपमा बुझेर स्थानीय सरकारहरुले बुहपक्षीय भूमिका खेल्न जरुरी छ ।'

साक्षरता लगायत अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संघीयतासँगै खारेज भए पछि केन्द्रले गर्दै आएको काम संघीय सरकार अन्र्तगतको शिक्षा तथा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा रहेको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखा मार्फत् हुँदै आएको छ । 

गत पुस १६ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत भएको साक्षर नेपाल अवधारणा पत्र र माघ ४ गते शिक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्विकृत भएको अनौपचारिक तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिकाका आधारमा संघीय सरकारले साक्षरताका अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

कार्यक्रममा संघीय सरकारले लागू गरेको उक्त अवधारणा पत्र र सहजीकरण पुस्तिकाका आधारमा कार्य गर्न शाखा प्रमुख गेहनाथ गौतमले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह पनि गरे । 

'हामीसँग भएको आँकडाका आधारमा काठमाडौंलाई साक्षर घोषणा गर्न पर्खने पर्ने अवस्था छैन, यसका लागि थप श्रोत र पूर्वाधार पनि आवश्यक छैन' उनले भने, '४८ जिल्लाले साक्षर घोषणा गरिसक्दा पनि देशको राजधानी घोषणा हुन नसक्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, स्थानीय सरकार यसमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।'

कार्यक्रममा स्थानीय सरकार मातहत खटिएका शिक्षाका कर्मचारीहरुले आफूहरुले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीका बारेमा धारणा राखेका थिए ।