परीक्षा मूल्याँकनको महत्वपूर्ण औजार हो । विद्यार्थीको मूल्याँकन भनेकै जाँच भन्ने बुझिन्छ । जाँच भने पछि विद्यार्थी केहि गम्भीर देखिन्छ । प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका परीक्षार्थी जाँच भने पछि सतर्क, सजग बन्दै पढ्ने तर्फ लाग्छन् । विद्यार्थीको यो चरित्र धेरथोर सबैमा समान पाइन्छ । जाँचमा चोर्ने चोराउनेको चर्चा पनि कम छैन । प्रत्येक जाँचमा बोराका बोरा चीट तथा किताब बोकेको चित्र सहित समाचार बाहिर आएकै हुन्छ । परीक्षा केन्द्रमा चीट चोराउनेको भीड पनि नदेखिएको होइन । चीट चोराउन नगए नाता सम्बन्ध नै धरापमा पर्ने संस्कार पनि देखिए । ठेक्का पट्टामा जाँच चलाउने, सेटिङमा जाँच चलाउने पत्याउनै कठिन हुने व्यक्ति र संस्थाका हर्कत पनि बुझ्ने अवसर धेरै बने ।

चोराउने नियतले सेटिङको समूहबाट प्रश्नपत्र आउट गरियो । झण्डै पौने लाख एसईईका विद्यार्थी अलमलमा परे, सडकमा आए, यो हालकै चर्चित समाचार बन्यो । जाँच स्थगित भयो । परीक्षार्थीको मनोविज्ञान के भयो होला ? त्यो बुझने चेष्टा कमैमा देखियो । शिक्षा मन्त्री नै दिक्क बनेर चोर्न नमिल्ने प्रश्न बनाउन पाए के होला भन्ने तर्कमा आए पछि धेरैको ध्यान गम्भीर रुपमा आकर्षित भएको छ ।

प्रश्नपत्र आउटका हर्कत चोरीसँग जोडिएको छ । मिहिनेतै नगरी सहजै यति कक्षा पास गरेको, उच्च ग्रेड ल्याएको तथा प्रमाणपत्र हातमा लिने मानसिकताले ग्रस्त अवस्था हो यो । क्षमता वा दक्षता नै नभई प्रमाणपत्र मात्र हुँदा भोलिको कार्यक्षेत्र, त्यहाँको प्रतिस्पर्धा, कामको प्रगति अर्थात् नतिजा के होला ? त्यो सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष हुने एसईई मात्र हैन, कक्षा ११ तथा १२ र स्नातक वा स्नातकोत्तर सबै परीक्षामा चोरको समाचार उच्च बन्नुको पछाडि हाम्रो शिक्षा प्रणाली जिम्मेवार देखिन्छ । प्रश्न निर्माण नै त्रुटिपूर्ण हो भनेर बारम्बार प्रमाणित भइसक्दा पनि विज्ञहरुको ध्यान गएन । उहि परम्परागत प्रश्न चार वा पाँच वर्षका प्रश्न सँगै राखेर हेर्ने हो भने आधा भन्दा बढी दोहोरिएका छन् । यो चोर्ने चोराउनेको मूल कारक हो । प्रश्न दुरुस्त पाठ्यपुस्तककै सारिएको हुन्छ । यो अर्को कारण बनेको छ, जसको उत्तर तयारी छ, त्यहि प्रश्न बन्नाले चोर्न चोराउन सहज बनेको छ ।

परीक्षार्थी उत्तर याद गरेर हैन, प्रश्न सम्झेर जाँचमा बस्छ, जवाफ त बाहिर बनिसकेको हुन्छ । विद्यार्थी बिगार्नेमा अरु नै बढि सक्रिय हुन्छन् । सेटिङ मिलाउनेले सोहिअनुसार परीक्षा हलमै वातावरण सहज बनाएको तथ्य धेरैपटक बाहिर आएको छ । उच्च ग्रेडको चाहना विद्यार्थीलाई भन्दा अभिभावक र शिक्षकमा देखिन्छ । आफ्ना सन्तानको इच्छा र रुचिलाई भन्दा पनि आफ्नो चाहना अनुसार डाक्टर, इञ्जिनियर, कृषि तथा वनका विज्ञ बनाउने होडमा अभिभावक परीक्षामा जति पनि लगानी गर्न तत्पर बनेको पाइन्छ, जुन कदापि राम्रो होइन । शिक्षकले नतिजा राम्रो भएको कारणले आफ्नो र संस्थाको प्रतिष्ठा बृद्धिसँग मात्र होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ठेक्का पट्टामा संलग्न भई ठूलो रकम फल्ने मौसमको रुपमा परीक्षालाई लिने गरेको पाइन्छ । जाँचमा निरीक्षक बन्न, कर्मचारी बन्न तथा केन्द्राध्यक्ष बन्न ठूलै आर्थिक चलखेल भएका, कारोबार भएका चर्चा पनि समाचारमा आउने गरेका छन् । यो अर्को दुर्भाग्य नै हो ।

परीक्षाका विकृतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ त ?

स्पष्ट नियत हुनुपर्छ । परीक्षा प्रणालीमा थोरै वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ । परम्परागत प्रश्न निर्माण बदल्नैपर्छ । जुन कक्षा, तहको जाँच हुने हो, त्यो स्तरको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडेर प्रश्न बनाउनुपर्छ । विगतका सार्ने र हतारमा कमा समेत नबदल्ने अवस्थाको पूरै समाप्त गरे पछि निश्चय नै विकृतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

लेटर ग्रेडिङ प्रारम्भ पश्चात् विद्यार्थीको ग्रेडिङ र जीपीएले चर्चा पायो, सँगै परीक्षार्थीको स्थान र अवस्था देखायो । विगतको पास र फेल भने हट्दै गयो । यो जाँच फेल नहुने तर, स्तर निर्धारण गर्ने हो भन्ने सन्देश दिन थाल्यो । ग्रेडिङले निर्धारण गरेको स्तरबाटै विद्यार्थीको भविष्य जोडियो । यसको बुझाई र प्रभाव अझै कमजोर छ । स्पष्ट बनाउन र परम्परागत पास फेलका प्रतिशतका मान्यता तोड्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । शिक्षकका लागि पढाउने, सिकाउने भन्दा प्रश्न निर्माणमा बढी गहिरिनुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । प्रश्न त्यस्तो बनाउन जरुरी छ, जसको जवाफ चोर्न र सार्न नमिलोस्, अब शिक्षक र प्राध्यापकको ध्यान जानैपर्छ । विद्यार्थीको सीप र स्तर मापन हुने प्रश्न सोध्नुपर्छ । जसले गर्दा प्रश्न आउट भएर पनि हानि पुग्नेछैन । जाँचको नाममा अनावश्यक स्रोत, साधनको खर्च पनि जोगिन सक्छ ।
प्रहरी प्रशासन देखि अनुगमन, निरीक्षणका नाममा धेरैको समय वर्वादी पनि हुने छैन । ठूलो तामझामका साथ व्यापक खर्च गरेर जाँचको नाटक गरिरहँदा परीक्षा केन्द्रमा चीट बोक्ने गाडी अलग राख्नुपर्ने हर्कत, प्रश्न आउट गरेर शिक्षक अभिभावकलाई चोराउन दौडधूपको अवस्था अन्त्य गर्न सृजनात्मक प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ ।

यसै बर्षको एसईई परीक्षाको प्रदेश नम्बर ३ को सामाजिक शिक्षा विषयको एउटा प्रश्नलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो प्रश्नको जवाफ चोरेर होइन, आफ्नो सिर्जनात्मक क्षमता प्रस्तुत गरेर तर्क दिन आवश्यक थियो । प्रश्नमा हाल सात प्रदेश मध्ये तीनवटाको नामाकरण भएको छ । बाँकी चार वटा प्रदेशको नाम के के रहँदा उपयुक्त हुन्छ ? कारण सहित लेख्नुहोस् भन्ने सोधिएको थियो । यो प्रश्नको जवाफ सबै विद्यार्थीको एउटै नहुनु सक्छ । तर्कमा वा कारणमा भर पर्दछ । थोरै क्षमता जाँच्न खोजिएको हुनसक्छ । यस्ता प्रकारका अरु धेरै प्रश्न बनाउन सकिन्छ । वस्तुगत वा विषयगत दुबैमा गहिरो अध्ययनबाट मात्र उत्तर मिल्नेगरी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्दछ । वस्तुगत प्रश्नका लागि तोकिएको पाठ्यक्रमभित्र तोकिएको पाठ्यसामग्रीको कुना– कुनाबाट खाली ठाउँ भर्ने, ठिक–बेठिक छुट्याउने, जोडा मिलाउने, बहुबैकल्पिक हल गर्ने, अर्डर मिलाउने जस्ता प्रश्न सोध्न सकिन्छ । निश्चय नै चोर्न नमिल्ने प्रश्नका लागि केही मिहिनेत त गर्नैपर्छ । विज्ञ समूह खट्नैपर्छ । अलि गम्भीर रुपमा स्थानीय तह र हाम्रा शिक्षा प्रशासनको जिल्ला, नगर, गाउँका जिम्मेवार शिक्षा प्रमुखले योजना बनाएर गर्ने गराउने हुनुपर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभरकै लागि प्रश्न निर्माणको संयोजन व्यवस्था गर्दा थप उत्तम हुन्छ । हालका दिनमा पठन शैली कमजोर हुनु, पढाई सिकाइमा भन्दा अन्यत्र खास गरी सस्तो मनोरञ्जन र खेलमा विद्यार्थीको ध्यान आकर्षित हुने भएकाले पनि अब चोर्न नमिल्ने प्रश्न बनाउने अभ्यास प्रारम्भ गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।

उच्च शिक्षामा त अब अनलाइन परीक्षा प्रणाली विकसित गर्नु उत्तम विकल्प देखिन्छ । विद्यार्थीले कलेजको कक्षा कोठाबाटै अनलाइन जवाफ दिने व्यवस्था गर्दा अनावश्यक झमेला र खर्चबाट समेत मुक्त भइन्छ । प्रोजेक्टवर्कबाट विद्यार्थीको सीप र क्षमता दुबै जाँच्न सकिन्छ । मूल्यांकनका आधारहरु सकेसम्म पारदर्शी र विश्वसनीय हुनैपर्छ । वैधता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यार्थीले जाँचको महसुस गर्नै पर्छ । अन्य सरोकारवर्गले परीक्षालाई परीक्षा नै भयो भन्ने अवस्था बन्नुपर्छ । प्रश्नमा प्रश्न उठिरहनु शुद्धाशुद्धिबारे बहस नै बन्नु स्वयम् लज्जास्पद नै हुन्छ ।

प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमले परीक्षाका प्रकार, अवस्था, हुने त्रुटी र हर्कतका बारेमा स्पष्ट व्याख्या गर्नु पर्दछ । चोरी गर्ने, गराउनेलाई यो दण्ड भनेर करोडौंको क्षतिमा लाख जरिवाना तोकेर हलुका सजायले विकृति उत्पन्न गर्न प्रोत्साहन मिल्दछ । जेल अनिवार्य हुनुपर्दछ । आर्थिक दण्ड क्षतिको कम्तिमा दश गुणा तोक्नुपर्छ । मूल आशय भनेको स्वच्छ र मर्यादित परीक्षाले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता उजागर गरोस्, हाम्रो माग यही हो । अनावश्यक तामझाम, खर्च, तनाव, स्तरहीन र चोर्न सकिने प्रश्नको अब अन्त्य हुनैपर्छ । तब हामीले चाहेको शैक्षिक अवस्था उत्पन्न हुन्छ । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रले उसैलाई गिज्याउनु र लज्जाजनक बनाउनु हुँदैन । त्यो योग्यता र दक्षता हरेक विद्यार्थीमा हुनैपर्छ, जुन तहको शिक्षा उनीहरुले प्राप्त गरेका हुन्छन् ।