काठमाडौं १४ चैत / मेडिकल केलजहरूमा प्रवेश परीक्षाबिनै विदेशी विद्यार्थीले भर्ना पाउने व्यवस्था गरेको पाइएको छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको चलखेलपछि केही सांसदले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका मेडिकल कलेजमा सीधै भर्ना गर्न सक्नेगरी प्रावधान राखेको तथ्य फेला परेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूमा भर्ना हुने विदेशी विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर भर्खरै प्रचलनमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (२) मा नेपालको शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको विषयमा न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसबाट तोकिएको न्यूनतम अंक प्राप्त गर्ने विदेशी व्यक्तिले नेपालका मेडिकल कलेजमा सहजै भर्ना पाउन सक्छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको सो कानुनमा मेडिकल माफियालाई फाइदा पुग्नेगरी प्रावधान राखेको खुल्न आएको हो। विश्वविद्यालयलाई अटेर गर्दै आएका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सांसदलाई प्रयोग गरेर कानुन नै आफूअनुकूल बनाउन सफल भएको उक्त व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ।

अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४० प्रतिशत र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई अनुमति दिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरूलाई सीधै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिइरहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्ना हुन चाहने विदेशी विद्यार्थीले पनि आइओएमको प्रवेश अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रवेश परीक्षामा छुट्ट्याइएको सिट संख्याभन्दा कम विदेशी विद्यार्थी उत्तीर्ण भए आइओएमले रिक्त सिटलाई नेपालीकै सिटमा बदलेर विद्यार्थी भर्ना गराउने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाप्रति मेडिकल कलेजहरू असन्तुष्ट थिए। कलेजहरूले उक्त व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै कहिले अदालत त कहिले अन्य निकायबाट आफूअनुकूल निर्णय गराउन लागिपरेका थिए। अदालतलगायत अन्य निकायबाट आफूअनुकूल निर्णय नआएपछि उनीहरूले सांसदलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेको खुलासा भएको हो।

निजी मेडिकल कलेजहरूले विदेशी विद्यार्थीको कोटामा विदेशी विद्यार्थी नै भर्ना गर्न पाउनुपर्ने अडान राखे पनि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विदेशी विद्यार्थी मात्र भर्ना लिन सकिने भन्दै आइओएम विद्या परिषद्ले स्वदेशी विद्यार्थीको सिटमा परिणत गरिदिएको थियो। त्रिविको आंगिक महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसमा एमबिबिएसतर्फ एक सिट र बिडिएसतर्फ चारमा चार सिट नै स्वदेशी विद्यार्थीको सिटमा परिणत गरेर विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो। सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसतर्फ एक सय ४५ र बिडिएसतर्फ पाँच सिट स्वदेशी विद्यार्थीको सिटमा परिणत गर्ने निर्णय गरेर सोहीअनुसार विद्यार्थी भर्ना गरिएको थियो। उक्त निर्णयसँगै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेर करोडौं असुल्न पल्केका मेडिकल कलेजहरूले प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थी कम पाउने र नेपाली विद्यार्थी नै पढाउनुपर्ने भएपछि सांसदलाई प्रभावित पारेर उक्त प्रावधान घुसाउन लगाएको देखिन्छ।

आइओएमले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिए पनि नेसनल मेडिकल केलजले आफूले पाएको सिटमा विद्यार्थी भर्ना नभएपछि कलेजले तोकिएको विदेशी विद्यार्थी कोटाभन्दा अतिरिक्त सिटमा समेत अनधिकृत रूपमा भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराएको थियो। सो भर्नालाई आइओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सञ्चालकले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जानकी मेडिकल कलेजका तर्फबाट दायर गरिएको सोही प्रकृतिको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले विश्वविद्यालय वा सम्बन्धित निकायले भर्नाका सर्तहरू राख्न सक्ने भन्दै न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्य र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको थियो।

स्वदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना नदिई भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी एन्ड इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) पास गरेका विद्यार्थीलगायत अन्य विदेशी विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेर भर्ना लिन पल्किएका निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले जारी गरेको भर्ना सूचनाको उक्त प्रावधानलाई हटाउन अदालतका रिट हालेको पाइएको छ। तर अदालतले निवेदकको मागबमोजिम उक्त प्रावधान बदर नहुने फैसला गरेपछि आईओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूमा आगामी शैक्षिक सत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा पास गरेको हुनुपर्छ। आउँदो शैक्षिक सत्रमा विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि अदालतबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै विदेशी विद्यार्थी सीधै भर्ना लिन सक्ने प्रावधान राख्न सफल भएको पाइएको छ। यसले गर्दा मेडिकल कलेजहरूलाई न्यूनतम प्रतिश अंक प्राप्त गर्ने जुनसुकै विदेशी विद्यार्थी पनि सीधै भर्ना गरेर लुट्न छुट दिएको देखिन्छ।

नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।